युनिकोड
घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगीहरुले व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विशेष प्याकेजको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
कोभिड १९ संक्रमणको पहिलो लहरको क्रममा नै लामो समयसम्मको बन्दाबन्दीका कारण मर्कामा परेको व्यवसाय पुरानै लयमा फर्कन नपाउँदै दोस्रो लहरमा गरिएको बन्दाबन्दीले थला परेको भन्दै निरन्तरताका लागि सरकारले विशेष प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने माग उनीहरुले गरेका छन्।
देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्याएको घरेलु तथा साना र मझौला उद्योगीहरु कोभिड १९ महामारीको चपेटामा परेको भन्दै उद्योगीहरुले प्राथमिकताका साथ आफुहरुको समस्या सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
साना तथा मझौला व्यवसायी महासंघ नेपालका प्रथम उपाध्यक्ष इनु पौडेल २०७६ चैत देखि नै साना तथा मझौला व्यवसायी मारमा परेकाले शुन्यको अवस्थाबाट व्यवसाय सुरु गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि विशेष प्याकेजको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन्।
अल्पविकसित एवं अविकसित मुलुकहरुको अर्थतन्त्राई चलायमान बनाउने मुल आधार नै साना तथा मझौला उद्योगहरुको भएको र विश्वभर यस्ता उद्योगलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरिएको भन्दै उनले नेपाल सरकारले पनि प्राथमिकतामा राखेर बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने बताइन्।
आन्तरिक राजश्व विभागले अनलाई कर तिर्ने व्यवस्था रहेकाले कर तिर्नलाई समस्या नभएको भन्ने गरेको भन्दै उनले व्यवसाय नै ठप्प भएका बेला कर तिर्न नसकिने प्रस्ट्याइन्।
उनले कोभिड १९ संक्रमणको जोखिम घटेर बजार सामान्य बनेपछि कर लगायतका शुल्क तिर्ने गरि सरकारले व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका कार्यवहाक अध्यक्ष उमेश सिंहले सरकारले व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि विशेष प्याकेजको व्यवस्था नगरे विस्थापित भएर ठूला घरानाका उद्योगमा कामदार बन्नुपर्ने अवस्था आउनले बताए।
'कोभिडका कारणले हामी ठूलो मारमा परेका छौं|। हाम्रो अवस्था जर्जर अवस्था छ। सरकारले ठूलो राहतको प्याकेज हामीलाई ल्याउनुपर्छ। २ बर्षसम्मको नविकरण छुट पाउनुपर्छ', उनले भने, 'कोभिड अवधिभरीको बैंक व्याज छुट पाउनुपर्छ। हामीले बैंक व्याज तिर्न सक्ने अवस्थामा छैनौ।'
कोभिड १९ संक्रमणको पहिलो लहरको बेला चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा सरकारले घोषणा गरेको पुर्नकर्जा र राहत प्याकेज घरेलु तथा साना र मझौला उद्योगीले पाउन नसकेको गुनासो उद्योगीको छ।
पुर्नकर्जाबाट ठूला औद्योगिक घरानाले मात्रै फाईदा उठाउने गरेको तथा महिला उद्योगीका लागि भनीएको १५ लाख रुपैया को विनाधितो सहुलियत कर्जा पनि वास्तविक उद्योगीले पाउने नसकेको गुनासो उनीहरुको छ।
२०७४/७५ को अन्त्यसम्म नेपालमा २ लाख ७५ हजार ४ सय ३३ साना तथा मझौला उद्योगहरु दर्ता भएका छन्।
नेपालमा साना तथा मझौला व्यवसायले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २२ प्रतिशत योगदान गरेका तथा झण्डै १७ लाख बढी रोजगारी श्रृजना गरेको अनुमान गरिन्छ।
यस्ता व्यवसाय ३३ प्रतिशत पैतृक सम्पत्तिको स्रोतबाट, २६ प्रतिशत आफ्नै बचतबाट, १६ प्रतिशत बैक तथा वित्तीय संस्थाबाट र बाँकी अन्य स्रोतबाट स्थापनाकालीन वित्तीय साधन परिचालन गरेको पाईएको छ।
घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरु संकटमा पर्ने हो भने यी उद्योगमा कार्यरत श्रमिकको ठूलो संख्या प्रत्यक्ष रोजगारीबाट विमुख हुने र तीनमा आश्रित परिवारको आर्थिक अवस्था पनि प्रभावित हुने देखिन्छ।
प्रतिक्रिया