युनिकोड
बैंकहरुले निषेधाज्ञा अवधिभर र निषेधाज्ञा सकिएको १ महिनासम्म असुली वा लिलामीको सूचना निकाल्न नपाउने भएका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको नौ महिने समीक्षा गर्दै प्रतिकूल अवस्था भएकोले बैंकहरुलाई उक्त निर्देशन दिएको हो।
तेस्रो त्रैमासिक मौद्रिक समीक्षाको ७४ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘कोभिड–१९ संक्रमण न्यूनीकरणका लागि जारी भएको निषेधाज्ञा अवधिभर र सो अवधि समाप्त भएको एक महिनासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि प्रकारको असुली सम्बन्धी सूचना वा लिलामी सम्बन्धि सूचना जारी गर्न नपाउने व्यवस्था मिलाइनेछ।’
त्यस्तै अहिले कोरोनाको दोस्रो लहर चलिरहेकाले निषेधाज्ञा अवधिभर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ग्राहकबाट कर्जा असुलीमा कुनै पनि प्रकारको पेनाल्टी वा अतिरिक्त शुल्क लिन समेत नपाउने व्यवस्था मिलाइने समीक्षामा उल्लेख छ।
बैंकका अनुसार कोभिड—१९ ले थलिएको अर्थतन्त्र पूर्ण रुपमा पुनरुत्थान नहुँदै यसको दोस्रो लहरले मानव जीवन एवंम् अर्थतन्त्र थप आक्रान्त हुन थालेकोले मौद्रिक सहजता र पुनरुत्थान लक्षित कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिदै यसबाट वित्तीय स्थायित्वमा जोखिम आउन नदिने तर्फ पनि सजगता अपनाइनेछ।
मूल्य एवम् बाह्य क्षेत्र स्थायित्व संतोषजनक रहेको परिप्रेक्ष्यमा आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक पुनरुत्थानको लागि वित्तीय साधनको उपलब्धतालाई सहजीकरण गरी आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पु¥याउन मौद्रिक नीतिको विद्यमान कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
कोभिड–१९ महामारीको उपचारमा सहजता ल्याउन यससँग सम्बन्धित वस्तु तथा उपकरणहरु आयात, उत्पादन तथा वितरण गर्ने कार्यतर्फ कर्जा प्रवाह प्रोत्साहित गरिनेछ।
यसबाहेक विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, बैंकदर र ब्याजदर कोरिडोरका व्यवस्थाहरु यथावत् राखिएको छ।
प्रतिक्रिया