युनिकोड
सरकारले बजेटको छलफललाई प्रतीकात्मक रुपमा मात्र गर्ने भएको छ।
कोरोना महामारीका बेला विगतमा जस्तो बहस हुन नसक्ने भन्दै प्रतीकात्मक रुपमा मात्रै संसद अधिवेशन सञ्चालन गर्न लागेको सत्तारुढ दलका नेताहरुले बताएका छन्।
‘एक दुई दिनभित्रै बजेट अधिवेशन बोलाउने र नीति तथा कार्यक्रमबारे चाँडै मिति तोक्ने काम हुन्छ। कोरोनाको सुरक्षा मापदण्डअनुसार नै बहसलाई अघि बढाइन्छ,’ एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले भने, ‘अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने जुन चर्चा सुनिएको छ त्यस्तो होइन, बजेट संसदबाटै आउँछ।’
पूर्वबजेट छलफल, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको लागि कम्तीमा १५ दिन समय लाग्ने संसद सचिवालयका कर्मचारीहरुले बताउँदै आएका छन्।
जेठ १५ मा बजेट ल्याउनै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर समय घर्किनलाग्दा सरकारले अधिवेशन नबोलाएको कारण धेरैले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन खोजेको हुनसक्ने अनुमान गरेका थिए।
‘महामारीका कारणले गर्दा सामान्य अवस्थामा जस्तो अहिले हुँदैन। प्रिबजेट छलफल पनि दलगत आधारमा हुने हो। सामान्य अवस्थामा जस्तो भने दलहरुबाट थोरै मात्र सांसदहरुले प्रतिनिधिमूलक रुपमा धारणा राख्ने गरी व्यवस्थापन हुन्छ,’ एमाले केन्द्रीय सदस्य गोकुल बाँस्कोटाले भने।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि सरकारले बजेट अध्यादेशबाट नभई संसदबाटै ल्याउने बताएका थिए।
आइतबार माधवकुमार नेपालसँगको वार्तापछि प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारबाट बाहिरिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीलाई सञ्चारकर्मीहरुले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी हो कि भनी राखेको जिज्ञासामा ओलीले संसद जिवितै रहेकाले त्यस्तो नहुने बताएका थिए।
विपक्षी दलहरुले भने सरकारले संसदबाट विश्वासको मत नलिएको अवस्थामा पूर्ण बजेट ल्याउन नसक्ने बताउँदै आएका छन्।
बैशाख २७ गते संसदबाट विश्वासको मतको मतदान हुँदा सो प्रस्ताव अल्पमतमा परेपछि ओली पदमुक्त भएका थिए।
तर अन्य दलहरु पनि बहुमत जुटाउन असफल भएका कारण अहिले ओलीले नै सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्।
त्यसैले विपक्षी दलहरुले विश्वासको मत लिन असफल भएका प्रधानमन्त्री ओली सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दलको हैसियतले अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गर्दैछन् । उनले ३० दिनभित्र संसदबाट बुहमत प्रमाणित गर्नु पर्ने छ।
प्रतिक्रिया