युनिकोड
सर्वोच्च अदालतमा सातै प्रदेशमा नदीजन्य पदार्थको अनुमति नलिई उत्खनन गर्ने कार्य तत्काल रोक्न परमादेशको माग गर्दैै रिट निवेदन दायर गरिएको छ।
अधिवक्ता पद्मबहादुर श्रेष्ठसहित सातै प्रदेशका कानून व्यवसायीहरूको निवेदन र वातावरण कानून समाज नेपालको अध्ययन प्रतिवेदन र निवेदकसमेत भई दर्ता भएको उक्त निवेदनमा प्राकृतिक स्रोतको कानून र उत्खनन स्थानमा मापदण्ड र प्रदेश कार्यविधिअनुसार तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदनमा उत्खनन कार्यमा लागेको हकमा अनुगमन गर्ने र अनुमति नलिई उत्खनन गर्ने कार्यलाई तत्काल रोक्नका लागि माग गरिएको छ।
ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ को दफा १७ मा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गरिने स्थानको लम्बाइ चौडाइ तथा गहिराइसहितको चार किल्ला उत्खनन गर्ने अवधि र समय प्रयोग गरिने साधनसमेत जानकारीसहित उत्खननस्थलमा सूचनापाटी अनिवार्यरूपमा मिलाउनु पर्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको तर स्थलगत अध्ययनबाट सूचनापाटी राखेको नदेखिएकाले रिट निवेदनमा कार्यस्थलमा सूचनापाटी अनिवार्य राख्नु र सोको अनुगमनसमेत गर्नु भन्ने विपक्षीहरूको नाममा परमादेश माग गरिएको छ।
देशभरिका नदीजन्य पदार्थ उत्खननको अनुमति पाइसकेका तर नेपाल सरकारको उत्खनन मापदण्ड र प्रदेश सरकारले बनाएको उत्खनन कार्याविधिको पालाना नगर्ने अनुमति प्राप्त उत्खनन व्यवसायीलाई दण्ड सजायको दायरमा ल्याई कारवाही गर्न माग गरिएको छ।
निवेदनमा नदी उत्खननको अनुमति नै नलिई उत्खनन गर्ने व्यक्ति वा कम्पनी, संस्थालाई कारवाहीको दायरामा ल्याई उत्खनन कार्य तत्काल बन्द गर्न माग गरिएको छ। हाल लागू भएका मापदण्ड, कार्यविधि र नदी संरक्षणसम्बन्धी कानूनमा भएको व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी लागू गरी कार्यान्वयन गर्नु माग गरिएको छ।
त्यस्तै नदीजन्य पदार्थको उत्खनन कानूनबमोजिम दर्ता भई वातावरणीय मूल्यांकन प्रतिवेदन पारित गरी सोको आधारमा अनुमति लिई उत्खनन कार्यमा लागेको हकमा अनुगमन गर्ने र अनुमति नलिई उत्खनन गर्ने कार्यलाई तत्काल रोक्न माग गरिएको छ। उक्त रिट निवेदनको सुनुवाइ कोभिड जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि गरिएको लडकाउनका कारण पछि सरेको छ। रासस
प्रतिक्रिया