युनिकोड
नेपालमा वैदेशिक लगानीको नयाँ मोडलको नीतिगत व्यवस्था भएको छ।
अहिलेसम्म प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको मोडालिटी अवलम्बन गर्दै आएको नेपालमा इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीमार्फत पनि लगानी गर्न सकिने भएको हो।
योसँगै अब नेपालमा विदेशी इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी दर्ता हुन सक्नेछन् भने सोही कम्पनीले विदेशबाट लगानी ल्याउन सक्नेछ। सो लगानी नेपालमा विभिन्न क्षेत्रमा गर्न सकिनेछ।
उद्योगमन्त्री नेतृत्वको उद्योगसचिव, राष्ट्र बैंकका गभर्नरदेखि निजी क्षेत्रको समेत प्रतिनिधि रहेको औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डले इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीमार्फत वैदेशिक लगानी भित्र्याउने नीतिगत व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको हो।
ऐनले नतोकेको विषयलाई बोर्डले निर्णय गरेर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने व्यवस्था छ। त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकार भने गर्नुपर्छ।
गत आइतबारको २३४औँ बैठकले इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीमार्फत वैदेशिक लगानी ल्याउन पाउनुपर्ने व्यवस्थालाई सदर गर्दै अनुमतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा पठाउने निर्णय गरेको हो।
सोसँगै आगामी मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश गर्ने तयारी गरेका छन्।
यसअघि बोर्डको गत माघमा बसेको २३३औँ बैठकमा नै विदेशी इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीलाई नेपाल आउन दिनेबारे छलफल भएको थियो।
त्यस सम्बन्धमा एउटा प्रतिवेदन नै तयार गरी लगानीको मोडालिटी बनाउने भनिएको थियो। सोहीअनुसार आइतबार यसबारेको प्रतिवेदन पेश भएको थियो। प्रतिवेदनअनुसार नै बोर्डको बैठकले यसलाई मन्त्रिपरिषद पठाउने निर्णय गरेको हो।
आइतबार भएको निर्णयअनुसार एक पटकमा १ खर्ब नेपाली रुपैयाँबराबरको लगानी ल्याउनैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था राखिएको छ। एकपटकमा सो रकमभन्दा कम रकम इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले ल्याउन पाउनेछैन।
इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीमा एकल मात्रै नभई सामूहिक लगानी गर्न सकिनेछ।
हङकङ रेडलाइनको १५ अर्ब भित्रिने बाटो खुल्यो
नेपालमा विदेशी इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको दुईवटा आवेदन समेत परिसकेको छ। चीनको ठूलो सिमेन्ट कम्पनीले नै नेपालमा इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी खोल्न आवेदन दिइसकेको छ।
यसरी आवेदन दिनेमा हङकङ रेडलाइन (होङ्सी) रहेको छ। उसले नेपालमा ‘एचएस इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी’ दर्ताको लागि आवेदन दिएको छ। यही इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीबाट उसले दाङ सिमेन्ट उद्योगमा लगानी ल्याउने बताएको छ।
हङकङ रेडलाइनले अहिले दाङ सिमेन्टको ८५ प्रतिशत सेयर खरिदको प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ। कम्पनीले त्यसको लागि १५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
होङ्सीबाहेक चिनियाँ एक टोलीले पनि हाउजिङ इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी दर्ता गर्न उद्योग विभागमा आवेदन दिएको छ। यी दुई आवेदन परेपछि उद्योग विभागले बोर्ड बैठकमा इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीलाई अनुमति दिने एजेन्डा प्रस्तुत गरेको हो।
कम्पनीहरु आउनथालेका कारण बोर्ड उनीहरुलाई अनुमति दिनुपर्ने पक्षमा उभिएको हो।
यो पनि–
विदेशी इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीलाई नेपाल आउने बाटो खोल्दै लगानी प्रवर्द्धन बोर्ड
प्रतिक्रिया