युनिकोड
अर्थ मन्त्रालयले नेपाल तत्काल विकासशील मुलकमा तत्काल जाँदा पनि फरक नपर्ने बताएको छ।
मन्त्रालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको ‘विकास सहयाता प्रतिवेदन’ले नेपाल तत्काल विकासशील मुलकमा जाँदा पनि फरक नपर्ने देखाएको हो।
नेपालले अबको पाँच वर्षभित्रै विकासशील मुलुकमा अपग्रेट हुने बताइरहेको छ। यसरी अपग्रेट हुँदा वैदेशिक सहयाता नीति पनि फरक पर्ने र त्यसले हाम्रो सहायतामा नै ह्रास आउने विषयमा समेत अहिले छलफल चलिरहेको छ।
विकासशील मुलकमा जाँदा सरकारलाई आउने विदेशी अनुदानको हिस्सा काटिने र ऋण धेरै लिनुपर्ने साथै व्यवसायिक कर्जाको समेत थालनी गर्नुपर्ने विषयमा छलफल चलिरहेको हो। तर, बिहीबार सार्वजनिक गत वर्षको विवरणले अनुदानको हिस्सा निकै नै कम देखाएको हो।
उक्त प्रतिवेदन अनुसार कुल विकास सहायताको दुई तिहाइभन्दा बढी वैदेशिक ऋण रहेको देखाएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को विकास सहायता प्रतिवेदनले नेपालले ७० प्रतिशत ऋण लिएको देखिएको हो।
प्रतिवेदनअनुसार गत आवमा २ अर्ब अमेरिकी डलर विकास सहायता प्राप्त भएको थियो जुन अघिल्लो आवको भन्दा २१ प्रतिशत बढी हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ५७ करोड डलर वैदेशिक विकास सहायता आएको थियो।
नेपालमा आउने वैदेशिक सहयोग किन बजेटरी सहायतामा आउँदैन?
नेपालमा आउने वैदेशिक सहायता रकम नेपालले आफुखुसी खर्च गर्न नपाउने अवस्था आएको भन्दै अर्थविद्हरुले चिन्ता लिने गरेका छन्। यसरी आउने सहयोग बजेटरी प्रणालीमा नआई योजनाहरु नै तोकिएर आउँदा विकासको मोडालिटी सरकारले चाहे अनुसार अघि बढाइन नपाइने उनीहरुको गुनासो छ।
तर, पछिल्लो समय बजेटरी प्रणालीमा आउने सहयोग बढिरहेको छ।
आघिल्लो आर्थिक १५ प्रतिशत बजेटरी सपोर्ट प्राप्त भएकामा गत आवमा बढेर ३७ प्रतिशत पुगेको प्रतिवेदनले देखाएको हो। त्यस्तै सहयताको खर्च भने सहायता बजेट प्रणालीमा नै राखेर ८४ प्रतिशत खर्च भएको समेत अर्थ मन्त्रालयले सो प्रतिवेदनमा दावी गरिएको छ।
कुन दातृ निकायको सहयोग बढी?
एडीबी (एसियाली विकास बैंक) नेपालमा विकास सहायताको सबैभन्दा ठूलो दातृ निकायका रुपमा देखिएको छ। नेपालले पाएको कूल दुई अर्ब ३० लाख अमेरिकी डलर बराबरको वैदेशिक सहायता रकममा एडीबीको ३१ प्रतिशत हिस्सा छ।
त्यस्तै विश्व बैंकको २३ प्रतिशत, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को ११ प्रतिशत, संयुक्त राज्य अमेरिकाको ६ प्रतिशत र चीन, भारत तथा बेलायतको समान ५÷५ प्रतिशत योगदान रहेको प्रतिवेदनमा बताइएको छ।
एडीबीसँग ५७ करोड २० लाख, विश्व बैंकसँग ४३ करोड, र आईएमएफसँग २१ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर ऋण रहेको प्रतिवेदनमा बताइएको छ।
क्षेत्रगत रुपमा हेर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै ३१ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर, सडक पूर्वाधारका क्षेत्रमा १३ करोड ९० लाख, आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रममा २१ करोड ८० लाख, आवासका क्षेत्रमा १५ करोड ३० लाख, ऊर्जाका क्षेत्रमा १४ करोड ३० लाख, शिक्षाका क्षेत्रमा १३ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर सहयोग गत आर्थिक वर्षमा नेपालले प्राप्त गरेको छ।
प्रतिक्रिया