आगामी आवको बजेट लेखनको नेतृत्व रामप्रसाद घिमिरेलाई

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट लेखन टोलीको संयोजकको जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख डा. रामप्रसाद घिमिरेलाई दिएका छन्।

घिमिरेलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट लेखन अर्थात् विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताको मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको हो।

चालू आर्थिक वर्षको यो जिम्मेवारी अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालले पाएका थिए। तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले उनलाई सो जिम्मेवारी दिएका थिए।

नेपाल हालका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका नजिकका सहसचिव मानिए पनि उनले यसको नेतृत्व डा. रामप्रसाद घिमिरेलाई दिएका हुन्।

डा. खतिवडा अर्थमन्त्री रहँदा नै अर्थ मन्त्रालयबाट सरुवाको सूचीमा परेका नेपाललाई विष्णु पौडेलले नै सरुवाबाट रोकेका थिए।

यो अर्थमा चालू आवको बजेटको नेतृत्व पनि नेपालले नै गर्ने आकलन थियो। तर अहिले विष्णु पौडलले यसको जिम्मेवारी डा घिमिरेलाई दिएका हुन्।

यही फागुन १९ गते अर्थ मन्त्रालयको आन्तरिक बैंठक बसेको थियो। सो बैठकमार्फत विष्णु पौडेलले विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताको मस्यौदा तयार टोली बनाएका हुन्।

घिमिरेको नेतृत्वमा गठित टोलीको सदस्यहरुमा भने राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख रामेश्वर दंगाल, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वयन महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपाल, बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्मा र योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुख सुमन दाहाल रहेका छन्।

अर्थमन्त्री पौडेलका आर्थिक सल्लाहकार डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठका अनुसार आफ्नो निकायको बजेट कार्यक्रम आफैँ तयार गर्ने परम्परा छ। सोअनुसार सबै निकायले आआफ्नो निकायको लागि आगामी वर्षको कार्यक्रमको रेखाङ्कन गर्ने हो।

उनले भने, ‘राष्ट्रिय योजना आयोगले कुल बजेटको सिलिङ समेत र मन्त्रालय गत रुपमा समेत सिलिङ पठाउने गर्छ। त्यही आधारमा बजेटको आधार तयार गर्ने हो।’

अर्थ मन्त्रालयले बनाएको टोलीले भने विभिन्न मन्त्रालयगत निकायलाई मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस)मा समावेश गरेर बजेट प्रस्ताव गर्न आग्रह गर्ने, सरकारी नीति राष्ट्रिय नीति तथा दीर्घकालीन योजनालाई आधार मानेर तीसँग समानान्तर हुने गरी बजेट प्रस्ताव गराउने काम गर्छ।

आगामी आर्थिक वर्षको लागि सरकारले थप बजेट कार्यक्रम राख्नुपर्ने स्थिति छ। चालू आर्थिक वर्षको बजेट गत आर्थिक वर्षको तुलनामा घटाएर ल्याइएको थियो।

कोरोना संक्रमण कायम तथा लकडाउन समेत कायम रहेको अवस्थामा प्रस्तुत भएको बजेट कार्यक्रम मूलतः कोरोना केन्द्रित थियो। तर अब कोरोनाको असर घट्दै गएको र अर्थतन्त्र समेत उत्साहित बन्नथालेकोले आगामी आर्थिक वर्ष अर्थात् २०७८ जेठ १५ गते प्रस्तुत हुने कार्यक्रमले राहतको विषयभन्दा पनि नयाँ परियोजनाका तथा नयाँ कार्यकम्रलाई जोड दिनुपर्ने देखिएको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको मध्यकालीन खर्च संरचनामा आगामी बजेट निर्माण रोजगारी सिर्जना गर्ने, दिगो र तीव्र विकास, विद्युत् उत्पादनको वृद्धि, आगामी पाँच वर्षमा निजी क्षेत्रको लगानी उल्लेख्य वृद्धि गर्नुपर्ने भएकाले लगानी प्रवर्द्धन गर्ने आयोजना तथा कार्यक्रमलाई बढावा दिनेलगायतका विषय प्राथमिकता समेत तोकेको छ।

विशेषगरी आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न हुने आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने समेत मध्यकालीन खर्च संरचना २०७८÷०७९ मा तोकिएको हो।

अत्यावश्यकबाहेक नयाँ भवन निर्माण, सवारीसाधन खरिदका लागि रकम प्रस्ताव गर्न पाइनेछैन। त्यसको लागि अर्थमन्त्री पौडेलले कडाइ समेत गरिरहेका छन्।