उत्तर काठमाडौंमा २६ अर्बमा बन्दैछ हरित सहर, आनाकै १३ लाखले बढ्दैछ मूल्य

अव्यवस्थित भौतिक संरचनाले खोसिरहेको काठमाडौंको सौन्दर्य फिर्ता ल्याउन धमाधम सुविधासम्पन्न हरित सहर विकास गर्ने तयारी भइरहेको छ।

काठमाडौंको उत्तरी क्षेत्रका १३ हजार ६ सय रोपनी क्षेत्र समेटेर उपत्यका विकास प्राधिकरणले पछिल्लो समय काठमाडौंले पाएको ‘कंक्रिटको जंगल’को परिचय फेर्न यस्तो योजना अघि सारेको हो।

जग्गा एकीकरण कार्यक्रममार्फत प्रस्तावित नयाँ हरित सहर निर्माण गरिनेछ। यो कार्यक्रमअनुसार सर्वप्रथम सर्वसाधारणको जग्गा एकीकरण गरिनेछ भने सोही जग्गामा व्यवस्थित भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ।

यसमा लाग्ने खर्चचाहिँ व्यवस्थित घडेरीहरुको विकास गरी त्यसलाई बेचेर जुटाइनेछ। बाँकी रहेका यस्ता घडेरीहरु साबिककै जग्गाधनीलाई समानुपातिक आधारमा फिर्ता दिने सरकारी योजना छ।

त्यसका लागि तीन वर्षअघि नै जग्गा कित्ताकाट रोक्का राखिएको छ। गर्नैपरे प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यद्यपि पहिल्यै टुक्रा भएका जग्गाहरु भने अहिले पनि खरिदबिक्री भइरहेका छन्। प्राधिकरणले अवस्था हेरेर ती जग्गाको कित्ताकाट गर्न दिएको छ।

यो पनि –
१ लाख रोपनीमा काठमाडौंभित्र यस्तो बन्दैछ आधुनिक ईशान सहर

प्राधिकरण प्रमुख डा. भाइकाजी तिवारीले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्ले भौतिक योजना पास गर्यो भने त्यो पनि कित्ताकाट गर्न पाउँदैनन्।’

समितिले नगरहरुको पुनर्निर्माण, विस्तार र विकासको साथै योजनाबद्ध रुपमा भौतिक विकास गर्ने योजना बनाएको छ।

‘सर्वसाधारणको स्वास्थ्य, सुविधा एवं आर्थिक हित कायम राख्न र काठमाडौं उपत्यकालाई योजनाबद्ध रुपमा विकास गरी व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले हरित सहरको योजना निर्माण भएको हो’, तिवारीले नेपालखबरसँग भने।

सहर निर्माणको लागि काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिएर ऋण लिन, अनुदान प्राप्त गर्न वा अन्य कुनै किसिमबाट आर्थिक स्रोत जुटाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ।

प्राधिकरणले स्थानीयलाई क्षतिपूर्तिबापत विकसित घडेरी जग्गा फिर्ता दिने गरी जग्गा एकीकरणको माध्यमबाट आयोजना सञ्चालन हुनेछ।

आनाकै १३ लाखले बढ्नेछ जग्गाको मूल्य
प्रस्तावित आयोजना क्षेत्रमा हालको कायम मूल्य प्रतिआना औसतमा ११ लाख रहेको छ।

आयोजना सम्पन्नपश्चात् बिक्री हुने घडेरीको प्रस्तावित मूल्य प्रतिआना २४ लाखका दरले हुने आकलन छ। यसो भए आनाकै १३ लाखले जग्गाको मूल्य बढ्नेछ।

यो पनि –
कहिले अघि बढ्छ ईशानसहित तीनवटा व्यवस्थित सहर निर्माण?

सम्पूर्ण जग्गाको करिब ७ प्रतिशत क्षेत्र विकसित घडेरीको रुपमा बिक्री गर्ने योजनाअनुसार १ आनाको २४ लाखको दरले बिक्री भए पनि ३६ अर्ब रकम उठ्नसक्ने प्राधिकरणले अनुमान गरेको छ। खर्चभन्दा बढी रकम उठे त्यही क्षेत्रको विकासमा खर्च गरिनेछ ।

३२ प्रतिशत जग्गा योगदान, पाँच वर्षमा सकिने 
सडक, खुल्ला क्षेत्रलगायतको लागि जग्गाधनीले प्रतिकित्ता औसत योगदान अनुपात ३२.८७ प्रतिशत छ। आयोजनाको काम सम्पन्न हुन ५ वर्ष लाग्ने अनुमान छ ।

टोखा नगरपालिका वडा नम्बर २ का अध्यक्ष दीपकराज जोशी टोखा क्षेत्र समेटेर नयाँ सहर निर्माण हुने कुराले दंग छन्। मुख्य सडकमा बस्नेले आवश्यक नरहेको बताए पनि मुख्य सडकभित्र बस्ने स्थानीय भने योजनाबाट खुसी रहेको उनको दाबी छ।

वडा अध्यक्ष जोशीले भने, ‘प्राधिकरणले ५० प्रतिशतसम्म जग्गा योगदान गर्नुपर्छ भनेको थियो। स्थानीय २५ देखि ३० प्रतिशत योगदान गर्न तयार देखिएका छन्।’

टोखा वडा नम्बर २ को खेतीयोग्य जमिनलाई जोशीले कृषि पकेट क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। तर उक्त क्षेत्रमा खेतीभन्दा घरघडेरी नै उपयुक्त हुने भन्दै स्थानीयले मानेनन्।

‘टोखामा कृषिखेतीको लागि जग्गा भएकाले वडा नम्बर २ लाई कृषि पकेट क्षेत्र बनाउने प्रस्ताव लगेको थिएँ’, जोशीले भने, ‘कृषि पकेट क्षेत्र बनाउँदा जग्गाको भाउ नबढ्ने भन्दै स्थानीयले घरघडेरी नै चाहे। मेरो प्रस्ताव फेल भयो।’

हरित सहरको सीमा विन्दु
पूर्वतर्फ भिल्ली, सपनतीर्थ दोभान, भूतखेलचोकसम्म र पश्चिममा भेडीगोठ चोक तारकेश्वर, काभ्रेस्थली बाइपाससम्म, उत्तरमा चिम्बर पोखरी, बिहानी चोक, महावेद मन्दिर, किरियापुत्री भवनसम्म, दक्षिणमा सूर्यदर्शन टोखा, भत्केको पुल, नागपोखरी, तल्लो भेडीगोठ चोक, काभ्रेस्थली स्कूल चोकसम्म हुने गरी प्रस्तावित हरित सहरको चार किल्ला निर्धारण गरिएको छ।

यसअनुसार नयाँ हरित सहरमा तारकेश्वर र टोखा नगरपालिकाको क्षेत्र पर्छ। चार किल्लाभित्र तारकेश्वर नगरपालिकाको १, २, ७ का फुटुङ, काभ्रेस्थली र सांग्ला पर्छन्।

त्यसैगरी टोखा नगरपालिका १, २ र ३ का गोंगबु, टोखा सरस्वती, टोखा चण्डेश्वरी, झोर महाकाल क्षेत्र पर्छन्।

यो पनि –
बैंकको ब्याजदर घट्दा दोब्बरले बढ्यो घरजग्गा कारोबार

आयोजनाको कुल क्षेत्रफल १३ हजार ६ सय रोपनी छ। कुल क्षेत्रफलमध्ये हाल यस आयोजनामा सडक क्षेत्रले ६.१० प्रतिशत, खहरे खोलाले २ प्रतिशत, कृषि क्षेत्रले ४७ प्रतिशत, आवादी क्षेत्रले ४३, बालुवाखानीले १.४ प्रतिशत ओगटेको छ।

नयाँ सहरभित्र प्रस्तावित सडक क्षेत्रले २०.६७, खहरे खोलाले २.१४ प्रतिशत, खुला ५.०८ प्रतिशत, कृषि क्षेत्रले २.७४ प्रतिशत, आवादी क्षेत्रले ६२.२५ प्रतिशत, सर्भिस प्लटले ७.१२ प्रतिशत जमिन ओगट्नेछ।

‘भूमिगत पानी जोगाउन हरियाली सहर’
काठमाडौंमा पानी रिचार्ज हुनको लागि काठमाडौं उत्तर क्षेत्रको ठूलो भूमिका छ। तारकेश्वरको काभ्रेस्थली, सांग्ला र टोखा माथिपट्टि शिवपुरी, झोर महाकाललगायतको ठूलो जंगल क्षेत्र छ।

‘काठमाडौंमा जति पनि भूमिगत पानी रिचार्ज भएको छ। त्यो सबै उत्तरतिरको पानी जंगलको कारणले हो’, प्राधिकरण प्रमुख तिवारी भन्छन्, ‘त्यो क्षेत्रमा बलौटे माटो छ। त्यहाँ व्यवस्थित सहर बन्दा भूमिगत पानी रिचार्जमा समस्या हुँदैन।’

सहरभित्र थोरै जंगल भए पनि सहरभन्दा माथि जंगल छ। ‘हरियाली कायमै रहोस्, भूमिगत पानीको रिचार्ज होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो’, उनले भने।

कुल लागत २५ अर्ब ८३ करोड
हरित सहरको कुल लागत २५ अर्ब ८३ करोड अनुमान गरिएको छ। प्राधिकरणले आयोजनाका लागि लगानीको स्रोत आन्तरिक/वैदेशिक ऋण तथा अनुदानमार्फत जुटाउने जनाएको छ।

आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाउन नेपालका विभिन्न बैंकहरुबाट ऋण प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा समेत पत्राचार हुँदा ३० वटा यस्ता संस्थाले ऋण प्रवाहको प्रतिबद्धता जनाइसकेको प्राधिकरणको दाबी छ।

२५ अर्ब ८३ करोडमध्ये सडक निर्माणको लागि मात्रै ६ अर्ब ३९ करोड खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।

यो पनि –
केबलकार र सुरुङमार्गले चन्द्रागिरिमा जग्गाको मूल्य तेब्बर

सहरमा ४ मिटरदेखि २२ मिटरसम्मका सडक हुनेछन्। याेजनामा सहरभित्र ४ मिटर, ६ मिटर, ८ मिटर, १० मिटर, १४ मिटर, १८ मिटर र २२ मिटरका सडक प्रस्ताव गरिएको छ।

सडकको पानी निकासको लागि १ अर्ब ८७ करोड, वर्षातको पानी व्यवस्थापनको लागि ४ अर्ब, फोहोरपानी व्यवस्थापनको लागि ३ अर्ब खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

विद्युत तथा सडकबत्तीको लागि ६० करोड, खुल्ला क्षेत्र विकासको लागि ९१ करोड, हरियाली क्षेत्र विकासको लागि ३६ करोड, सडक पर्खालको लागि २५ करोड लाग्ने अनुमान छ। त्यस्तै, खानेपानी सेवाको लागि ३९ करोड खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।

योजनाअनुसार पुल निर्माणको लागि १ अर्ब ७५ करोड र बाँकी पूर्वाधार निर्माणको लागि २ अर्ब लागत अनुमान छ।

पूर्वाधार निर्माणमा २१ अर्ब ५३ करोड लाग्ने अनुमान रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ। यसबाहेक व्यवस्थापन तथा आकस्मिक खर्चको रुपमा ४ अर्ब लाग्नेछ।

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण नियमावली, २०६८ अनुसार नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भौतिक विकास योजनाको विस्तृत विवरणसहितको सूचना सर्वसाधारणको जानकारीका लागि नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

सोहीअनुसार काठमाडौं उपत्यका भौतिक विकास समितिले २०७४ वैशाखमा काठमाडौंको उत्तरी क्षेत्रमा हरित सहर निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो।

यसअनुसार हरित सहरको चार किल्ला निर्धारण गर्दै उपत्यका विकास प्राधिकरणको सहमतिविना ३ वर्षसम्म भौतिक परिवर्तन गर्न वा टुक्र्याउन नपाउने सूचना २०७४ मै राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो।