युनिकोड
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले किसानलाई मलको अभाव हुन नदिने बताएकी छन्।
शुक्रबार कृषिसम्बन्धी रिर्पोटिङ गर्ने पत्रकारहरुसँग कृषि मन्त्रालयमा छलफल गर्दै मन्त्री अर्यालले रासायनिक मलको अभावमा किसानहरु छट्पटाउनु नपर्ने बताएकी हुन्। मलको आवश्यकतालाई पूर्ति गर्न मन्त्रालयले आफ्नो क्षमता बढाएर काम गरिरहेको पनि बताइन्। मन्त्री अर्यालले भारतको खुल्ला सिमानाबाट अवैध रुपमा मल भित्रिने कुरालाई बन्द गर्न नसकिने भन्दै त्यसलाई पनि प्रणालीमा ल्याउनको निम्ति प्रयत्न गर्ने बताइन्।
उनले भनिन् ‘तपाईहरुलाई ढुक्कको साथ भन्छौँ अब कृषि मन्त्रालयमा रासायनिक मलको अभावमा किसानहरु छट्पटाउनु पर्दैन। त्यसको आवश्यकता पूर्ति गर्नेगरी हाम्रो क्षमतालाई विकास गरेर हामी अगाडी बढ्याछौँ। खुल्ला सिमानालाई अहिले बन्द गर्न सकिँदैन। ठ्याक्कै बन्दै गर्छौ भनेर जान सक्दैनौँ तर सिस्टममा ल्याउनको निम्ति हामी प्रयत्न गर्छौ। खुल्ला सिमानाको कारणबाट मल भित्रिने र त्यसबाट हुने जे विकृतिहरु छन् त्यसलाई ब्यवस्थित गर्नको निम्ति हाम्रो ध्यान पुग्छ र हामी गर्छौ।’
मन्त्री अर्यालले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र नभएपनि उखु किसानको समस्या समाधान गर्न पहलकदमी लिएको बताइन्। हालसम्म ४३ करोड रुपैयाँ रकम भुक्तानी समेत भइसकेको उनले बताइन्। मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्रिय एकद्धार प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको, डिजिटल माटोको नक्सा शुरु गरेको, नेपाली कृषिमा इजरायलको प्रविधि प्रयोग गर्ने गरी नेपाल र इजरायलबीच समझदारी भएर काम शुरु गर्न लागेको तथा खाद्य भण्डार स्थापना गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरु शुरु गरेको बताइन्।
यस्तै ७ वटै प्रदेशमा रासायनिक मल भण्डार स्थापना गर्ने तयारी रहेको पनि बताइन्। किसानलाई सूचीकृत गर्ने काम सकिएको र छिट्टै सातै प्रदेशबाट एकैचोटी शुभारम्भ गर्ने तयारी भइरहेको बताइन्। कृषि क्षेत्रमा ठेकेदारी प्रथा रहेको भन्दै मन्त्री आर्यालले त्यसलाई तोडेर अनुदानमा हुने बेतिथिलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने पनि बताइन्। किसानलाई अनुदान दिने निर्देशिका ठिक ढंगले बनाउने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरिन्।
उनले भनिन्, ‘किसान सूचीकृत गर्नको निम्ति तपाईहरुलाई छिट्टै बोलाउँछौँ। हामी काम सकेर बसेका छौँ। ७ वटै प्रदेशमा एकैचोटी शुभारम्भ गर्ने र किसानहरुलाई सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने। किसानका नाममा अहिले यतिधेरै सुविधा अरुले लगे, मिसयुज भए धेरै प्रश्न उठेको छ। त्यसको हल यसले गर्छ। ठेकेदारी प्रथा छ त्यसलाई तोड्नुपर्छ। अनुदानमा बेथिति छ त्यसलाई ब्यवस्थित गर्नुपर्छ। अनुदानको निर्देशिका ठिक ढंगले बनाउँछौँ। अनि यति पैसा लगेवापत् मलाई यति ले भन्ने जुनखालको चलन हो त्यसलाई तोडेरै छाड्छौँ।’
मन्त्री अर्यालले कालिमाटी तरकारी बजारमा फोहोर व्यवस्थापन, स्टल र सवारी साधनको समस्या रहेको भन्दै त्यहाँको बेथिति अन्त्य गर्न मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएको बताइन्। प्रणालीभन्दा बाहिरबाट चलेका स्टलहरुलाई कुनै हालतमा बस्न नदिने उनको भनाई छ। उनले आयात र निर्यात बराबरी हुनुपर्नेमा जोड दिइन्। आयात गर्दागर्दै पनि निर्यातमा ध्यान जानुपर्ने भन्दै उनले त्यसो नगरे अन्तर्राष्ट्रिय बजार सुरक्षित नहुने जिकिर गरिन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजार सुनिश्चित गर्न आयात र निर्यात सँगसँगै लानुपर्ने बताइन्।
प्रतिक्रिया