युनिकोड
कक्षा ११ नयाँ पाठ्यक्रम लागू हुँदा प्राविधिक क्षेत्रमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी बढी मारमा पर्ने देखिएका छन्।
सरकारले चालू शैक्षिकसत्रदेखि लागू गरेको पाठ्यक्रमविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको मुद्दा खारेज भएसँगै प्राविधिक क्षेत्र निराश भएको छ। सर्वोच्चमा असोज ३० गते दर्ता भएको रिट खारेज भएको हो।
प्राविधिक विषयको मेरुदण्ड मानिने गणितलाई ऐच्छिक विषयमा राख्दा उच्च प्राविधिक शिक्षा अध्ययनमा विद्यार्थीहरु वञ्चित हुने देखिएको छ।
सरकारले कक्षा ११/१२ मा संकाय खारेज गर्दै नयाँ पाठ्यक्रम लागू गरेको छ। यसमा ३ अनिवार्य विषय र ३ ऐच्छिक विषय राखेको छ।
विज्ञान विषय लिएर अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीले नेपाली, अंग्रेजी, सामाजिक अध्ययन तथा जीवन पद्धति सिकाइ अनिवार्य विषय पढ्नुपर्नेछ भने भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र र जीव विज्ञान अध्ययन गर्नेले गणित विषय अध्ययन गर्न नपाउने देखिएको शिक्षाविद्ले बताएका छन्।
भौतिक शास्त्र, रसायनशास्त्र र गणित पढे जीव विज्ञान पढ्नबाट वञ्चित हुने अवस्था आएको छ। विद्यार्थीले चाहे ६ विषयबाहेक एउटा ‘ननक्रेडिट’ विषयको रुपमा भने गणित अध्ययन गर्न पाउँछन्।
गणित विषय विज्ञान, व्यवस्थापन, मानविकी एवम् अन्य अधिकांश प्राविधिक अध्ययन संस्थान/संकाय आदिको मेरुदण्ड नै मानिन्छ।
यी संकाय–संस्थानअन्तर्गत अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरुलाई गणित चयन गर्न पाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधान हटाउँदा उत्पादित हुने जनशक्ति अत्यन्त दुर्बल एवम शैक्षिक अपांग हुने विज्ञले चेतावनी दिएका छन्। गणित अध्ययन नगरी उत्पादिन जनशक्ति उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न अक्षम हुने उनीहरुको भनाइ छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमै इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्न वञ्चित हुनसक्ने
त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले स्नातक तहमा इन्जिनियरिङ अध्ययनको लागि ११ र १२ गरी दुई सय पूर्णाङ्कको गणित अनिवार्य पढ्नुपर्ने व्यवस्था गरिरहेको छ।
अहिले कक्षा १२ मा बायोलोजी पढ्ने विद्यार्थीले समेत त्रिविअन्तर्गतका क्याम्पसमा इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्न पाउँदैनन्। अन्य विश्वविद्यालयले भने सय पूर्णाङ्कको मात्रै गणित अध्ययन गरेको विद्यार्थीले इन्जिनियरिङ पढ्न पाउने व्यवस्था गरेका छन्।
नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार ऐच्छिक विषय रहेको गणित पढेन भने विद्यार्थीले इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्नै पाउँदैन।
गाणित विषयका प्रोफेसर तथा इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका परीक्षा प्रमुख ज्ञान बहादुर थापाले नयाँ पाठ्यक्रम लागू भएसँगै इन्जिनियरिङ क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने बताए।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतका इन्जिनियरिङ कलेजमा इन्ट्रान्स दिनको लागि समेत २ सय पूर्णाङ्कको गणित विषय पढ्नुपर्ने व्यवस्था रहेको उनको भनाइ छ।
‘अहिलेको व्यवस्थाले धेरै विद्यार्थी वञ्चित हुने अवस्था आउनसक्छ’, थापाले नेपालखबरसँग भने, ‘भर्खर एसईई पास गरेको विद्यार्थीले सजिलो विषय छानेर पढ्दा पछि अप्ठ्यारो पर्नसक्छ।’
उनले कुनै विद्यार्थीले कक्षा ११ मा गणित पढेन भने स्नातक तहमा धेरै विषय पढ्नबाट वञ्चित हुने भन्दै विद्यार्थी र विज्ञान विषय पढाउने विद्यालय बढी सजग हुनुपर्ने बताए।
गणित विषयको सर्वव्यापी भूमिकालाई कमजोर तुल्याउने, विद्यार्थीले मौलिक रुपमा चयन गरी अध्ययन गर्न पाउनुपर्ने अधिकारलाई संकुचन गर्ने क्याम्पसमा विज्ञान तथा प्रविधि आदि विषय अध्ययनका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयीय शर्तहरुको कुनै वास्ता नगरी एकपक्षीय रुपमा अवैज्ञानिक पाठ्यक्रम बनाइएको भन्दै नेपाल गणित समाज, विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानलगायत प्राविधिक क्षेत्रबाट विरोध भइरहेको छ।
गणित समाजका सचिव डा. दिनेश पन्थी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा इन्जिनियरिङसँगै फोरेष्ट्री, कृषि विज्ञान अध्ययनको लागि समेत गणित विषय अध्ययन गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको भन्दै अहिलेको पाठ्यक्रम व्यावहारिक नभएको बताए।
‘अहिलेको अवस्थामा धेरै विद्यार्थी विज्ञानसँग सम्बन्धित विषय अध्ययन गर्न वञ्चित हुने देखिन्छन्। यसले ठूलो समस्या पैदा गर्छ। अहिले धेरै अभिभावक र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले मतलब गरेका छैनन्। पछि ठूलो समस्या हुन्छ’, पन्थीले भने।
उनले अदातलतले नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्न दिए पनि गणित विषयको समस्या समाधान गर्नुपर्ने आदेश दिएको भन्दै तत्काल समस्या समाधान हुनुपर्ने बताए।
‘तत्काल समस्या समाधान भएन भने अहिले अध्ययन गरिरहेको विद्यार्थीले गणित विषयविना विज्ञान पढ्यो भने भोलि धेरै विषय पढ्न पाउँदैन’, उनले भने, ‘भौतिकशास्त्र अध्ययन गर्नेे विद्यार्थीले गणित विषय पढ्न पाएन भने उसको ज्ञान कस्तो हुन्छ?’
उनले अहिलेको पाठ्यक्रमले दीर्घकालीन असर पार्ने बताउँदै सरकारले समस्याको समाधान ननिकाले विरोध तथा आन्दोलनमा उत्रिने अवस्था आउने बताए ।
सर्वोच्चको आदेश पूर्णपालना हुन्छः शिक्षा मन्त्रालय
यसैबीच, शिक्षाविद्, विद्यार्थी तथा विभिन्न संस्थाको विरोधका बाबजुद लागू गरेको पाठ्यक्रम शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सर्वोच्चले गरेको फैसलाको लिखित पत्र मन्त्रालयमा आएसँगै कार्यान्वयनको लागि कदम चाल्ने बताएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक शर्माले भने, ‘गणित विषयको समस्या समाधान गर्नु भनेको भए हामी छलफल गरेर समस्या समाधानतर्फ अघि बढ्छौँ।’
नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयनविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिट निवेदन गत सोमबार खारेज भएको हो। न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले निर्देशनात्मक आदेशसहित रिट खारेज भएको हो।
‘सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश सबैले मान्नुपर्छ। अदालतको आदेश लिखितरुपमा आएसँगै त्यसको कार्यान्वयन सुरु हुन्छ’, शर्माले भने, ‘आदेशमा प्राविधिक विषय रहे पाठ्क्रम केन्द्र, परिषद्लगायत सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन तथा सहजीकरण गर्छौँ।’
प्रतिक्रिया