गुनासो बढेपछि लाइसेन्सको वर्तमान व्यवस्था सुधार गरिँदै, विभागले मन्त्रालयमा पेस गर्‍यो नयाँ मापदण्ड

यातायात व्यवस्था विभागले लाइसेन्ससम्बन्धी मौजुदा व्यवस्थामा सुधार गर्ने भएको छ।

विभागले प्रयोगात्मक (ट्रायल) परीक्षाको मापदण्ड र अनलाइन फर्मको व्यवस्थामा सुधार गर्ने भएको हो।

सडकमा राम्रोसँग सवारी कुदाउन सक्ने तर ट्रायलमा फेल धेरै हुने गुनासो बढेसँगै ट्रायल परीक्षाको मापदण्ड परिवर्तन गर्नलागेको विभागले जनाएको छ।

लाइसेन्सको लागि ट्रायल दिन अनलाइन फारम भर्नुपर्छ तर त्यसको लागि समेत कोटा सिस्टम पालना छ। यातायात व्यवस्था विभागले अनलाइन फर्म भर्नको लागि कोटा सिस्टम समेत हटाउने भएको छ।

‘हामीले एकैपटक दुई व्यवस्था परिवर्तन गरी सर्वसाधारणलाई सहज बनाउन खोजेका छौँ’, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगन बहादुर हमालले ‘लाइसेन्सको ट्रायलका मापदण्ड परिवर्तन गरी सहज बनाउँछौँ भने फर्म भर्ने कोटा सिस्टम बिहीबारबाटै हटाउँदै छौँ।’

यसैबीच, सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)को प्रयोगात्मक परीक्षाको मापदण्ड परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ। अब ट्रायल परीक्षा दिँदा पासमार्क ल्याउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।

महानिर्देशक हमालले जनताले धेरै दुःख पाएको गुनासोपछि मापदण्ड परिवर्तन गर्नलागेको बताए।

‘सडकमा चलाउन नजान्ने पनि ड्राइभिङ सेन्टरमा केही दिन सिक्दा सजिलै ट्रायल पास गर्छन्’, उनले नेपालखबरसँग भने, ‘तर सडकमा राम्ररी सवारी चलाउन सक्नेले ट्रायल सेन्टरमा पुगेर परीक्षा पास गर्न नसक्ने गुनासो बढ्दै गएपछि विभागले मापदण्डमा परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयमा पेश गरेको हो।’

प्रस्तावमा प्रयोगात्मक परीक्षाका गाह्रो मानिने प्यारामिटरलाई बढी अंकभार दिइनेछ भने सजिला प्यारामिटरलाई कम अंकभार छुट्याइनेछ। त्यसका आधारमा पूर्णाङ्कमा कम्तीमा ६० अंक ल्याउनेलाई चालक अनुमतिपत्र दिने प्रस्ताव गरिएको छ।

अहिले प्रयोगात्मक परीक्षाका सबै प्यारामिटरमा शतप्रतिशत अंक ल्याउनुपर्छ। ट्रायल दिँदा एउटा मात्रै गल्ती भयो भने परीक्षामा फेल गराइन्छ।

महानिर्देशक हमालले ट्रायल दिनेमध्ये २५ प्रतिशत मात्रै पास हने गरेको भन्दै राम्रोसँग सवारीसाधन चलाउन जान्नेहरू पनि सामान्य गल्तीमा फेल हुँदा बिचौलियाकहाँ जाने गरेको बताए।

यो ट्रायलको पूर्णांक १०० हुने र ६० ल्याउनेले पास हुनसक्ने उनले बताए। प्यारामिटर र त्यसका अंक कति राख्ने भन्नेबारे छलफल चलिरहेको उनले बताए।

‘मन्त्रालयमा पेश भएको प्रस्ताव मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट पास हुन्छ’, हमालले नेपालखबरसँग भने, ‘मन्त्रीले पास गरेसँगै नयाँ मापदण्ड लागू हुन्छ।’

नेपालमा सवारी लाइसेन्स निकाल्न सधैँ ‘झमेला’
सरकारले लाइसेन्ससम्बन्धी राम्रो व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सर्वसाधारणले जहिले दुःख पाउने गरेका छन्। सर्वसाधारणले चाहेको बेला फर्म भर्न सक्दैनन्। फर्म भरेर परीक्षामा पास भए पनि १ वर्षसम्म लाइसेन्स हातमा पर्दैन।

यातायात व्यवस्था विभागले कहिले स्मार्ट लाइसेन्स सकिएको बताउँछ त कहिले प्रिन्टरको क्षमता नभएको बताउँदै आएको छ।

कोभिडपछि कर तिर्न यातायात खुल्दा लाइसेन्सको लागि परीक्षा भने खुलाइएन। विभागले कोरोना महामारीको कारण देखाउँदै पुस १४ गतेबाट लाइसेन्स फारम खुल्ला गरेको थियो त्यो पनि कोटामा।

सामान्य अवस्थामा दैनिक ७÷८ हजार अनलाइन फारम भर्ने हुन्थे भने अहिले ९ महिनापछि खुलेको फारम भर्नेको संख्या झन् धेरै छ। विभागले दैनिक कोटा सिस्टम राख्दा एकैपटक साइट लगइन हुँदा सर्भरमै समस्या परेको बताउँदै मर्मतकार्य गरिरहेको बताएको छ।

‘अनलाइन सर्भर क्षमता बढाउने, लोड म्यानेजमेन्टलगायतको काम भइरहेको हमालले बताए। उनले भने, ‘सेवाग्राहीबाट फारम भर्न कठिन भयो भन्ने गुनासो धेरै आयो त्यसकारण अनलिमिटेड बनाउनलागेका हौँ।’

उनले यसरी फारम भर्दा एकैपटक धेरैले भरे पनि सिस्टमले वेटिङमा राखेर बायोमेट्रिकको मिति तोकिने बताए। यातायात व्यवस्था विभागले फर्म भर्ने अनलिमिटेड बनाए पनि सर्वसाधारणले तुरुन्तै परीक्षा दिन भने पाउँदैनन्।

‘हामीले फर्म अनलिमिटेड बनाए पनि ग्राहकले एकैपटक परीक्षा दिन भने पाउँदैनन्’, उनले भने, ‘फर्म बढे पनि ट्रायल सेन्टर, जनशक्ति उत्ति नै छन्। फर्म भरेर पहिला १ हप्तामा परीक्षा दिन पाइन्थ्यो अब धेरै कुर्नुपर्छ।’

उनले विभागको काम फर्म भर्नुमात्रै भएको भन्दै परीक्षाको काम सम्बन्धित प्रदेश सरकारले गर्ने बताए।

‘सबैभन्दा बढी भीड काठमाडौंमा हुने गरेको छ। हामीले प्रदेश सरकारलाई ट्रायल सेन्टर बढाउन वा अहिलेका सेन्टरमा डबल सिफ्टमा काम गर्न आग्रह गरेका छौँ’, हमालले भने।