युनिकोड
निर्माण व्यवसायीहरुले सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनमार्फत धरौटी रकममा वृद्धि गरिएकोप्रति विरोध गरेका छन्।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको आठौं संशोधनमा धरौटी रकम ६० लाख रुपैयाँबाट बढाएर २ करोड पुर्याएपछि व्यवसायीहरु असन्तुष्ट बनेका हुन्। धरौटीको अंकलाई पूर्ववत राख्न व्यवसायीहरुले माग गरेका छन्।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले धरौटी रकम वृद्धि गर्ने निर्णय सम्बोधन नभएसम्म ताकेता जारी रहने बताए।
सरकारले निर्माण क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न र हाल देखिएका समस्या समाधान गर्न भन्दै सार्वजनिक खरिद नियमावलीको छैठौं संशोधन गरी गत वैशाख ३० गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो। उक्त संशोधनबाट राखिएका केही बुँदाले निर्माण व्यवसाय क्षेत्रलाई नै धाराशायी बनाउने भन्दै निर्माण व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। निर्माण व्यवसायी महासंघले देशभरका निर्माण व्यवसायीको इजाजतपत्र सरकारलाई बुझाउने, सरकारी कार्यालयबाट आह्वान हुने ठेक्का बहिष्कार गर्नेलगायत आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो।
निर्माण व्यवसायीको दबाबपछि आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्दै सरकारले व्यवसायीको मागअनुसार नियमावलीको सातौं संशोधन गरेर गत जेठ २३ को राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो। यही क्रममा पछिल्लो संशोधन आएको छ, जुन ४ महिनाको अवधिमा तेस्रोपटक भएको हो।
छैठौं संशोधनको विरोधमा व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएपछि २३ जेठमा सरकारले सातौं संशोधनमार्फत् व्यवसायीका महत्त्वपूर्ण मागहरु सम्बोधन गरेको थियो। व्यवसायीले त्यसको स्वागत गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेका थिए।
सरकारले नियमावलीको आठौं संशोधन साउन १६ को राजपत्रमा प्रकाशित गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। उक्त संशोधनमार्फत निर्माण व्यवसायीले उठाएको ‘बिडिङ क्यापासिटी’ लगायत माग सम्बोधन गरिएको हो। पछिल्लो संशोधनले बोलपत्रमा सहभागी हुन आवश्यक न्यूनतम योग्यता मूल्याङ्कनमा ठेकेदारलाई सहज बनाइदिएको छ।
गत वैशाखमा गरिएको छैठौं संशोधनमा बोलपत्रदाताले आफूले गरेको विगतको ५ आर्थिक वर्षको औसत वार्षिक कारोबार रकमको बढीमा ४ गुणाले हुन आउने रकमसम्मको मात्र बोलपत्र लिनसक्ने कुरालाई बोलपत्रदाताको योग्यता र मूल्याङ्कनका आधारको रुपमा लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। तर, निर्माण व्यवसायीको चर्को विरोधपछि सरकारले सातौं संशोधनमार्फत् उक्त प्रावधान हटाएको थियो।
आठौं संशोधनबाट व्यवसायीलाई उसले पछिल्लो दशकभित्र अधिकतम कारोबार गरेका कुनै ३ आर्थिक वर्षको वार्षिक औसत कारोबार रकमको ७ गुणासम्मको बोलपत्रमा भाग लिन पाउने सुनिश्चित गरिदिएको छ।
‘नियमावलीले निर्माण व्यवसायीहरु आ–आफ्नो क्षमताअनुसार मात्र बोलपत्रमा सहभागी हुन पाउनुपर्छ भन्ने महासङ्घको मागलाई प्रस्टरुपमा सम्बोधन गरेको छ,’ महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले भने, ‘उक्त सम्बोधनले निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न हुने र व्यवसायीमा कामप्रतिको जिम्मेवारी पनि बढ्ने हुँदा विकास निर्माणलेसमेत तीव्रता पाउने महासंघको ठहर छ।’
त्यसैगरी विभिन्न कारणले सम्पन्न हुन नसकेका रुग्ण परियोजनाका हकमा प्राविधिक प्रतिवेदनका आधा।मा एक पटकको लागि म्याद थप गरिएकोमा महासंघले स्वागत गरेको छ। ‘महासंघले उठाउँदै आएको यो माग सम्बोधन गरिदिएकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौं’
म्याद थपले व्यवसायीलाई मात्र नभई राज्यलाई नै फाइदा हुने उनले बताए। आयोगजनाको पुन बोलपत्रमार्फत् अगाडि बढ्दा लागत र समय बढ्ने भएकाले म्याद थपको विकल्प नभएको उनको दाबी छ। प्राविधिक रुपले एक वर्षमा सम्पन्न हुन नसक्ने केही परियोजनाबारे छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको धरणा छ।
प्रतिक्रिया