मानव विकास सूचकांकः मध्यम स्तरमा पुग्यो नेपाल

राष्ट्रिय योजना आयोगले नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।

आज अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले भर्चुअल कार्यक्रममार्फत सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले नेपाल अब मध्यम मानव विकासको सूचकांकको स्तरमा पुगेको देखाएको छ।

विश्व सूचकांकमा कम मानव विकास सूचकांकमा गणना भइरहेको नेपाल एक स्तर माथि उकालो लागेको हो।

लैंगिक विकास सूचकांक, लैंगिक असमानता सूचकांक र मानव विकास सूचकांकमा नेपाल दक्षिण एसियाका केही देशभन्दा अगाडि छ।

स्तरोन्नतिको लागि आय मापदण्डमा पछाडि रहे पनि मानव सम्पत्ति र आर्थिक जोखिमको दुई आवश्यक मापदण्ड नेपालले पूरा गरेको छ। तर केही जोखिम र चुनौतीहरु कायम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘ग्रामीण र सहरी क्षेत्र तथा प्रदेशहरूबीच मानव विकास असमानता रहेको छ। स्तरोन्नतिको मापदण्डलार्इ आधार मानेर प्रदेशस्तरको तुलना गर्दा तिनै मापदण्डमा अधिकांश प्रदेशहरु राष्ट्रिय औसतभन्दा पछाडि रहेका छन्। जोखिमका हिसाबले नेपाल संवेदनशील छ। वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीसहितको व्यापार र विकास वित्तमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग उपायहरूमा मध्यम प्र॒भावको बाबजुद स्तरोन्नतिबाट केही क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्नसक्ने देखिन्छ।’

प्रमुख संरचनात्मक र संस्थागत अवरोधहरू, नीति अन्तर र अन्य जोखिमहरूले दिगो मानव विकास र स्तरोन्नति प्रति ठूलो चुनौतीहरू स्वास्थ्य र शिक्षामा पहुँच र गुणस्तर, संरचनात्मक र स्थान विशेष अवरोधहरू रहेको छ।’

प्रतिवेदनले कम उद्यमशीलता क्षमता, ठूलो पूर्वाधार अन्तर र जानसांख्यिक लाभांश प्राप्त गर्न अक्षम रहेको देखाएको छ।

अर्थ व्यवस्थाको कम सकारात्मक परिवर्तनले उत्पादशील आधार अर्थ व्यवस्थाको क्षमता विकासमा बाधक देखिएको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ।

त्यस्तै, उत्पादनका साधनहरूमा स्वामित्व, सम्पत्तिमा पहुँच, अवसरहरूमा पहुँच र वितरण लाभजस्ता विषयहरुमा असमानता रहेको उल्लेख छ। श्रम बजार र रोजगारीको क्षेत्रमा उच्च जोखिमहरू रहेको पनि प्रतिवेदनले देखाएको छ।

यसबाहेक मानव विकास र स्तरोन्नतिमा कोभिड–१९ को प्रभाव रहने समेत प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।

हरेक दुई वर्षमा सार्वजनिक हुने यो प्रतिवेदनमा २०१९ सम्मको मात्रै तथ्यांकहरु समावेश गरिएको हो। प्रतिवेदनले कोरोनाको कारणले गर्दा मानवीय सम्पत्ति र आर्थिक उपलब्धिहरू उल्टिने जोखिम रहेको देखाएको छ।

‘अपर्याप्त स्वास्थ्य पूर्वाधार, मेडिकल आपूर्ति अवरोध र अन्य रोगहरुबाट प्रताडित व्यक्तिहरुलाई थप जोखिम रहेको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘गरिब घर परिवारका बालबालिका शारीरिक विकास र मस्तिष्क विकासको मामिलामा उच्च जोखिमको सामना गर्नुपर्नेछ। विद्यालय देशव्यापी बन्द भएपछि लाखौँ विद्यार्थीको शिक्षामा अवरोध भएको छ।’

विविध समस्या समाधान गर्न छोटो, मध्यमदेखि दीर्घकालीन राहत, आर्थिक पुनरुत्थान उत्पादनशील रूपान्तरणको आवश्यकता देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यस्तै विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायतका बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाले अति कम विकसित भएका आधारमा नभई प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आयका आधारमा सहुलियत ऋण प्रदान गर्ने गरेका छन्। द्विपक्षीय सहयोग प्रदान गर्ने मुलुकले ओडीए वितरण मार्गदर्शन गर्न अति कम विकसित अवस्थाको मानक प्रयोग गर्ने भए पनि विशिष्ट चुनौती सामना गर्न स्तरोन्नतिमा समेत सहयोग गर्दछन्।

केही निर्यातसँगै देशको औद्योगीकरणमा भने प्रतिस्पर्धा जोखिम थपिने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

आजको कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रतिवेदनले दिएको सुझावहरुलाई सरकारले ग्रहण गर्ने बताए।

उनले भने, ‘नेपालको विकास र मानवको स्तरलाई माथि ल्याउनको लागि सरकारले चाल्नुपर्ने कदमहरुलाई यो सुभाmव महत्वपूर्ण हुनेछ। प्रतिवेदन तयार गर्ने टिमलाई धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु।’