महेन्द्रकालीन त्यो पुस, गणतन्त्रकालीन यो पुस

‘लुई बोनापाटको आठौँ ब्रुमेयर’ मा कार्ल माक्र्सले लेखेका छन्, ‘इतिहास पहिलो पटक त्रासदीका रुपमा दोहोरिन्छ भने दोस्रो पटक प्रहसनका रुपमा।’

नेपालमा पहिलो पटक २०१७ पुस १ मा त्रासदीका रुपमा भएको घटना दोस्रो पटक २०६१ माघ १९ मा प्रहसनका रुपमा दोहोरिएर सम्पूर्ण रुपमा समाप्त भइसकेको छ र, फेरि दोहोरिने सम्भवना विल्कुलै छैन। तर, जब पुस १ गते आउँछ, जननिर्वाचित सरकारलाई सैनिक बलमार्फत अपदस्थ गर्ने राजा महेन्द्रको त्यस अधिनायकवादी र निरंकुश कदमको सम्झना भइरहन्छ। प्रजातन्त्रका लागि एक पुस्ताले आफूलाई कसरी बलिबेदीमा होम्नु पर्‍यो र हामी कसरी राजनीतिक संघर्षको जाँतोमा पिँधिन पुग्यौँ भन्ने स्मरण जीवित राखिरहनका लागि ६० बर्षपछि आजका दिनमा पनि पुस १ को सम्झना भइरहनुपर्छ।

तत्काल सत्तामा रहेकाहरुसँग रिस उठ््नासाथ ‘बरु राजा नै ठीक’ भन्नेहरुले इतिहासका पांग्रामा थिचिएका हाम्रा ती दिनहरुलाई अलिकति मात्रै सम्झना गरिदिने हो भने प्रजातन्त्रका लागि बलिदान गर्ने शहीदहरु, जेलनेल र यातना भोगेर लडाइँ लड्ने नेताहरु र तिनलाई आफ्ना प्रतिनिधिका रुपमा साथ दिने जनताको अपमान हुन्न। इतिहासका चक्कालाई पछाडि घुमाउने राजा महेन्द्रको त्यस प्रतिगामी कदमले नेपालको स्वाभाविक बाटोलाई मोडिदिएका कारण लामो समयसम्म नेपालमा न राजनीतिक स्थिरता कायम हुन सक्यो न त विकासले नै गति लिन सक्यो। फलस्वरुप इतिहासले छाडेका यस्तै कुँडाकर्कट सोहोर्दैमा रुमल्लिन आजको पुस्ता पनि अभिषप्त छ।

जनतासँग लाप्पा खेल्ने राजतन्त्र नेपालको इतिहास भइसकेको छ। तर, त्यसको प्रेतले चाहिँ हामीलाई बेलाबखतमा लखेटिरहन्छ। हालैका दिनहरुमा भएका दुई–चार सयका मोटरसाइकल जुलुशबाट राजावादीहरुलाई उत्साहित बनाए पनि क्रान्तिपछि जनताका चाहनाहरु अपेक्षाकृत पूरा नहुँदा रोषका रुपमा उठ्ने पानीका फोकाबाहेक ती केही होइनन्। त्यसैले त्यस विषयलाई त्यति गम्भीर रुपमा लिन आवश्यक त छैन तर पनि इतिहासले किनारा लगाइसकेका विषयहरुलाई वर्तमानमा उधिन्न खोज्दा सतर्कता र प्रतिवाद चाहिँ चाहिन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनैपर्दछ।

सत्तारुढ नेकपाभित्र विवाद उत्पन्न हुँदा त्यसले अस्थिरतालाई मलजल गरिरहेको छ। जनताले दुई तिहाई मत दिएर शासन गर्न पठाएको पार्टी दिनदिनै घरझगडामा व्यस्त छ भने सत्तामा जान पाइन्छ कि भनेर केही थाहा नपाए जस्तो गरेर हेरिरहेको नेपाली कांग्रेसलाई प्रतिपक्षी भूमिका निर्वाह गर्ने रहर नै छैन। यस्तो अवस्थामा चिहानबाट मुर्दा उत्खनन् नै सही, कतै राजतन्त्रको भूतलाई ब्युँझाउन सकिन्छ कि भन्ने प्रयत्न कहीँकतै भएको पनि हुन सक्छ। अहिलेलाई यति सम्झिँदा हुन्छ, आफूमाथि निरंकुशता लाद्ने अप्रत्याशित र अप्राकृतिक राजालाई जनताले मतदानका माध्यमबाट ससम्मान विदा गरेका छन् र उनको व्यक्तिगत, पारिवारिक तथा व्यापारिक जीवनमा कुनै असर परेको छैन। यस्तो सहिष्णु, लोकतान्त्रिक र हार्दिक व्यवहारलाई नजरअन्दाज नगर्नु उपयुक्त हुन्छ।

इतिहासलाई फर्केर हेर्दा पुस १ को घटना नभएको भए नेपालले विकास, स्थिरता र राजनीतिक प्रणालीको सहज मार्ग स्थापित गरिसक्ने थियो भन्ने आधारहरु छन्। २००७ सालमा राणाको पिँजडाबाट राजतन्त्रलाई संघर्षका माध्यमबाट मुक्त गर्ने जनताले चुनेको पहिलो सरकारलाई ०१७ पुस १ गते सैनिक बलमा अपदस्थ गर्ने राजा महेन्द्रको कदमलाई विकास, स्थिरता वा सन्तुलित विदेश नीति जस्ता जतिसुकै जलप लगाए पनि छोप्न सकिन्न। राजा महेन्द्रका भूमिसुधार, केही ठूला परियोजना, उत्तर दक्षिण सन्तुलन जस्ता कतिपय कुरा राष्ट्रका लागि लाभदायी नै छन्। तर, त्यसका लागि निरंकुशताको बाटो नसमातेको भए पनि असम्भव चाहिँ थिएन भन्ने कुरा वीपी कोइरालको डेढ बर्ष छोटो सरकारका पालामा भएका कामहरुलाई विश्लेषण गर्दा हुन्छ।

पक्कै पनि भारतमा पढेको, उतै राजनीति सिकेको, त्यहीँका नेताहरुबाट प्रभावित भएको, पार्टीको स्थापना नै भारतमा गरेको र दर्शनका हिसाबले पनि सामिप्यता भएका कारण वीपीमा भारतप्रति निकटता देखिन्छ। तर, जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गर्नका लागि विदेशीको भूत देखाउने कुरालाई किमार्थ जायज मान्न सकिन्न। वीपीका पालमा दक्षिण मात्र होइन, उत्तरसँग पनि सम्बन्ध प्रगाढ बनेकोदेखि पाकिस्तानलाई मान्यता दिएको र इजरायलको भ्रमण गरेका कुराहरुलाई एक ठाउँमा राखेर विश्लेषण गर्दा महेन्द्रको सन्तुलित विशेष नीति स्वतः छायाँमा पर्दछ।

राजनीतिक स्थिरताको सपना बाँडेर जननिर्वाचित सरकारलाई सत्ताच्युत गरेका राजा महेन्द्र स्वयमले आफ्नो एकल, निरंकुश र अधिनायकवादी शासनकालमा पनि राजनीतिक स्थिरता दिन नसक्नु अर्को विडम्बना हो। सुरुमा उनी आफैँले सरकारको नेतृत्व गरे भने त्यसपछि विभिन्न कठपुतलीलाई छानेर मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री बनाउँदा पनि एकाध बर्षभन्दा बढी सरकार चलाउन दिएनन्। यसबाट के देखिन्छ भने अधिनायकवादी शासन हुँदैमा राजनीतिक स्थिरता हुन्छ भन्नु गलत हो भन्ने कुरा उनी आफैँले सिद्ध गरेका छन्।

कतिपयले ०१७ सालको घटनालाई महेन्द्र र वीपीबीचको व्यक्तित्वको टक्करका रुपमा चित्रित गर्दछन्। तर, यति मात्रै भनेर विषयवस्तुलाई सरलीकरण गर्न मिल्दैन। वास्तवमा त्यो त दुई पृथक विचारधाराबीचको लडाइँ थियोः निरंकुशता वा प्रजातन्त्र? बन्द व्यवस्था वा खुल्ला व्यवस्था? व्यक्ति प्रधान वा जनता प्रधान?

इतिहासले आज ती सबै प्रश्नहरुको निरुपण गरेको छ र नेपालबाट सदाका लागि राजतन्त्र समाप्त गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेको छ। यसका लागि सबैभन्दा बढी नकारात्मक रुपमा कसैको योगदान छ भने ज्ञानेन्द्र शाहको नाम अगाडि आउँछ। ०५८ जेठ १९ मा राजा वीरेन्द्रको बंशनाश भएपछि भवितव्यवश राजा हुन पुगेका ज्ञानेन्द्रले राजा र जनताबीचको सम्झौताबाट बनेको ०४७ सालको संविधानलाई कुल्चेपछि जनताले पनि उनलाई कुल्चिएका हुन्। यदि उनी संवैधानिक राजतन्त्रको दायराभित्र बस्थे भने मूलधारका राजनीतिक दलहरुलाई गणतन्त्रको नारा समात्न सहज थिएन।

यतिसम्मकि, सशस्त्र संघर्ष गरिरहको माओवादी स्वयम्ले पनि रणोद्धम सिंहानुकको खोजी गरिरहेका तथ्यहरु इतिहासमा अंकित छन्। बुबा महेन्द्रले जस्तै उस्तै पात्र, उस्तै प्रवृति, उस्तै भाषा र उस्तै शैलीमा ०१७ साल दोहोर्याउन खोजेका कारण ज्ञानेन्द्रले राजतन्त्रको खाडल खन्न पुगेको तथ्य स्मरणीय नै छ। अनि यस्ता जनतामा विस्थापित, आफ्नै मूर्खताको शिकार भएका, परिवारलाई समेत सम्हाल्न नसकेका र व्यापारमा रमाइरहेका व्यक्तिले देश बचाउँछन् भन्ने कसैलाई भ्रम छ भने त्यसैमा रमाउन दिँदा फरक पर्दैन।

खासमा भन्दा व्यवस्था बदनाम हुनुमा बाहिरी तत्वभन्दा पनि त्यही व्यवस्थाका हिमायतीहरुको प्रमुख हात हुन्छ भन्ने उदाहरण ज्ञानेन्द्र छन्। आज सडकमा ‘राजा आऊ देश बचाऊ’ भनेर प्रायोजित रुपमा नारा लाग्दै गर्दा पनि हामीले आफूलाई आत्मनिरीक्षण गर्नैपर्छ। कतै हाम्रा व्यवहारहरुले हिजोकै राजतन्त्रलाई पछ्याइरहेका त छैनन् भन्ने कुरामा ध्यान दिनैपर्दछ। किनभने, जनताले राजतन्त्रलाई विदा दिएको कुनै व्यक्ति विशेषलाई मन नपराएर होइन।

मुलुकमा नेकपाको बलियो सरकार छ। राजनीतिक परिवर्तनपछि जनताको मतबाट बनेको संविधानले सबै नागरिकका अधिकारहरु सुनिश्चित गरेको छ। अनेक राजनीतिक प्रयोगहरु गर्दागर्दा हामी लोकतन्त्रको उन्नत रुपमा गणतन्त्रमा आइपुगेका छौँ। अब पनि जनताका अपेक्षा पूरा गर्न नसक्ने हो र राजनीतिक प्रयोगमै अल्मलिरहने हो भने इतिहास भइसकेको राजतन्त्रलाई दोष दिएर हामी गणतन्त्रको बैतरणी तर्न सक्दैनौँ। आज यदि व्यवस्थाप्रति वितृष्णा आयो भने अरु कसैका कारण होइन, हामी यसका सञ्चालकहरुका कारण आउँछ भन्ने तथ्य ध्यानमा राख्न आवश्यक छ।

यस पृष्ठभूमिमा नेकपामा जारी विवादले यस पार्टीका कार्यकर्ता र नेताविशेषसँग मात्र सरोकार राख्दैन। नयाँ संविधानको भविष्य र हाम्रो राजनीतिक प्रणाली नै कति बलियो वा कमजोर छ भन्ने कुराको छिनोफानो पनि यस विवादसँग हुने अवस्था उत्पन्न भएको छ। पार्टी र सरकारबीचको सम्बन्ध, नेता र कमिटीबीचको सम्बन्ध अनि व्यक्ति र संस्थाबीचको सम्बन्धको निरुपणले हाम्रो सिंगो प्रणालीको भविष्यलाई आकलन गर्न मद्दत पुर्‍याउनेछ। कुनै व्यक्ति हट्नुपर्दा व्यवस्था नै धरापमा पर्ने प्रणालीका लागि जनताले बलिदान गरेका थिएनन् र संविधानसभाबाट संविधान बनेको थिएन।

आज हाम्रो व्यवस्थामाथि प्रत्यक्ष रुपमा कतैबाट खतरा छैन। हिजो जस्तो दरबारमा राजा छैनन्, एउटा व्यक्ति वा परिवारविशेषप्रति उत्तरदायी सेना छैन। छिमेकको शक्ति सन्तुलन पनि हिजो जस्तो छैन। त्यसले गर्दा व्यवस्थामाथि संकट आउँछ, ०१७ साल दोहोरिन्छ वा ०४७ सालको संविधान फर्किन्छ भन्ने कुरा आतंक फैलाउनका लागि काम लागे पनि तिनको कुनै अर्थ छैन। व्यक्ति वा पार्टी आउँछन्, जान्छन्। पदमा कहिले एउटा हुन्छ, कहिले अर्को हुन्छ। व्यवस्थाले अभ्यासलाई चिन्ने हो, व्यक्तिलाई होइन। ‘म रहन्न भने म बसेको कुर्सी नै भाँचिदिन्छु’ भन्ने कसैले सोच्छ भने स्वयम् व्यक्तिका लागि नै त्यो सबैभन्दा घातक सावित हुन्छ।

त्यसैले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अझ बढी सुदृढ बनाउन, जनताको शक्तिलाई बलियो बनाउन, बलिदानलाई चिरस्थायी राख्न र जनताको परिवर्तनको आकांक्षालाई विकास र समृद्धिको उपलब्धिबाट साकार पार्नका लागि पुस १ ले हामीलाई सचेत पारिरहनुपर्छ। किनकि, जनतासँग जो झुक्न जान्दैन, उसले भाँचिनुपर्छ।