युनिकोड
चैतमा मन्त्रिपरिषदमा पेस भएको काठमाडौं–तराई (मधेश) द्रतमार्ग सडक आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) महिनौँ बितिसक्दा हालसम्म पनि स्वीकृत भएको छैन। २०७९ असोजसम्म उक्त आयोजना सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने मिति रहे पनि परियोजना मुख्य गाडइडलाइन मानिने डीपीआरविना नै नेपाली सेनाले काम गरिरहेको छ।
रक्षा मन्त्रालयबाट अघिल्लो वर्षको चैतमै पेस भएको उक्त डीपीआर स्वीकृत हुन नसकेपछि मन्त्रिपरिषद्लाई नै संसदीय विकास तथा प्रविधि समितिले स्पष्टीकरण लिने तयारी गरेको छ। संसदीय समितिले राष्ट्रिय गौरवजस्तो आयोजनामा पनि मन्त्रिपरिषद् गम्भीर भएर नलागेको भन्दै त्यसबारे स्पष्टीकरण दिने तयारी गरेको हो।
समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले नेपालखबरसँग कुरा गर्दै योभन्दा पहिले पनि द्रुतमार्गको विषयमा समितिका सदस्यहरुबाट धेरै जिज्ञासाहरु आएको जानकारी दिइन्। सभापति खड्काका अनुसार द्रुतमार्गको डीपीआरको अवस्थाबारे समितिले जानाकारी लिएको थियो। सो छलफलपछि नेपाली सेनालाई डीपीआर उपलब्ध गराउन समितिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठलाई निर्देशन समेत दिएको थियो। तर पनि हालसम्म डीपीआर स्वीकृत भएको छैन। आधिकारिक डीपीआरविना नै नेपाली सेनाले काम गरिरहँदा त्यसले पछि गएर कस्तो असर गर्ला भनेर समितिले चिन्ता समेत व्यक्त गरेको छ। समितिकी सभापति खड्काले भनिन्, ‘उक्त विषयमा छलफल गराई मन्त्रिपरिषद्लाई नै तुरुन्त स्वीकृत गर्न निर्देशन दिने तयारीमा समिति रहेको छ।’
तर सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले भने उक्त डीपीआरको बारेमा मन्त्रिपरिषद्ले अध्धयन गरिरहेकोले पास हुन नसकेको बताउँदै आएका छन्। दुई हप्ताअघि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयहरु सार्वजनिक गर्ने क्रममा उनले भनेका थिए, ‘निर्माण भएको डीपीआरको मन्त्रिपरिषदले अध्ययन गरिसकेपछि आवश्यक कुराहरु सच्याउनुपर्ने हुनसक्छ, त्यो प्रक्रिया सकिएपछि मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गर्नेछ।’ नेपाली सेनाले हाल एसियाली विकास बैंकले गरेको सम्भावना अध्ययनको आधारमा काम गरिरहेको छ। द्रुतमार्गबारे यसअघि डीपीआर भारतीय कम्पनी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्स सर्भिस (आईएल एन्ड एफएस)ले समेत तयार पारेको थियो। तर उक्त डीपीआर सरकारले खरिद नगर्ने भएपछि नयाँ डीपीआर निर्माण भएको हो।
कोरियाली कम्पनी सुसुङले नयाँ डीपीआर बनाएर नेपाली सेनालाई दिएको थियो। सेनाले अध्ययन तथा आवश्यक परिमार्जन गरी नयाँ डीपीआर रक्षा मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषदमा स्वीकृतिका लागि पेस गरे पनि सरकारले डीपीआर स्वीकृतिमा आलटाल गर्दै आएको छ। नयाँ डीपीआरअनुसार यो सडकको लागत ६३ अर्ब बढी पर्ने देखिएको छ। लागत बढेकै कारण डीपीआर स्वीकृतिमा सरकारले आलटाल गरिरहेको स्रोतको दाबी छ। यसअघिको डीपीआरमा द्रुतमार्गको लागत १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो। नयाँ डीपीआरअनुसार भने द्रुतमार्गको लागत १ खर्ब ७५ अर्ब पुगेको छ भने दूरी करिब चार किमि घटेको छ।
यसअघि ७६ किमि अनुमान गरिएको आयोजना सुरुङमार्गको संख्या बढेपछि दूरी करिब चार किमि घटेको नेपाली सेनाले बताएको छ। सुरुको डीपीआरमा एउटा मात्रै सुरुङमार्ग थियो। नयाँ डीपीआरअनुसार तीनवटा सुरुङमार्ग हुने भएका छन्। त्यसैगरी डीपीआरमा प्रस्थानविन्दु खोकनालाई मानिएको छ। अन्तिम विन्दु निजगढलाई मानिएको छ। द्रुतमार्गमा ८७ वटा पुल बन्नेछन् भने विशेष प्रकृतिका पुलहरु १६ वटा र अन्य पुल ७१ वटा बन्नेछन्। चारलेनमा बन्ने द्रुतमार्गको चौडाइ २५ मिटर हुने नेपाली सेनाले विकास समितिमा पेस गरेको विवरणले देखाएको हो।
प्रतिक्रिया