युनिकोड
परम्परागत अन्नबाली गर्ने किसान अभियानमुखी माछा पालनमा लागेपछि रुपन्देही माछापालनका लागि देशमै नमूना बनेको छ।
माछापालन थालेका यहाँका किसान अहिले आफ्नो गाउँलाई नमूना मत्स्य पर्यटन केन्द्र बनाउनसमेत जुटेका छन्। कृषकलाई माछापालनतर्फ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत माछा सुपरजोनले थप सहयोग गरिरहेको छ। जसले गर्दा धेरै कृषक व्यवसायिक माछापालनमा आकर्षित भएका छन्।
उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धिगरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले रुपन्देहीमा ५ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा माछापोखरी खन्ने योजनासहित आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ बाट प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत माछा जोन सुरु भएको थियो। नयाँ परियोजना भएका कारण अधिकांश कृषक उत्साहित नहुँदा सुरुको वर्षमा माछापोखरी निर्माण गर्ने किसान न्यून भए। विस्तारै कृषकले परियोजनाबारे बुझ्दै गए र व्यवसायिक माछापालनमा थप आकर्षित भए।
कृषक आकर्षित हुँदै जाँदा र परियोजना सफल बन्दै गएपछि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ बाट रुपन्देहीमा माछा जोनबाट माछा सुपर जोन सुरु भएको छ। धान, गहुँको खेती गर्ने कृषक माछापालनमा लागेका छन्। परियोजनाबाट अनुदान पाइने तथा थोरै मिहनत र समयमै नगद आम्दानी हुने भएकाले आफू व्यवसायिक माछा पालनमा आकर्षित भएको गैडहवाका माछापालक कृषक बनारसीप्रसाद यादवले बताए।
‘पहिला मैले परम्परागत अन्नबालीको खेती गर्थें, सबै साथीहरुले माछाबाट राम्रो आम्दानी भएको बताएपछि म पनि माछापालनमा होमिए, अहिले पोखरी खनेर माछाका भूरा राखेर हुर्काइरहेको छु’, उनले भने।
रुपन्देहीमा सुरुमा सियारी, शुद्धोधन, मायादेवी र गैडहवा गाउँपालिकामा माछा जोन कार्यक्रम लागू भएको थियो। अहिले क्षेत्र विस्तार गरी बुटवल उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर १४, १५ र १६, तिलोत्तमाको १३ र १४, सिद्धार्थनगरको १० र ११ तथा लुम्बिनी सांस्कृति नगरपालिकाको ५, ६, ७, ८, ९ र ११ नम्बर वडालाईसमेत समेटेर माछा सुपर जोन अन्तर्गत राखिएको छ।
सुपरजोन तोकिएको क्षेत्रबाहेकका ठाउँमा पनि माछापालन हुँदै आएको छ। सुपरजोन क्षेत्रमा १ हजार ६ हेक्टर क्षेत्रफलमा खनिएका ३ हजार ३ सय बढी पोखरीमा माछापालन गरिएको छ। सुपरजोन क्षेत्रमा बार्षिक उत्पादन १६ हजार ४८० र प्रतिहेक्टर उत्पादकत्व ५.४० मेट्रिक टन भएको परियोजनाका कार्यान्वयन ईकाई प्रमुख बरिषठ कृषि अधिकृत रामप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए।
‘उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन ईकाईले चालु आर्थिक वर्षमा थप ८५ हेक्टर क्षेत्रफलमा पोखरी खन्ने योजना बनाएको छ भने किसानलाई अनुदान दिने, व्यवसायिक तथा प्राविधिक तालिम दिने गरिरहेको छ’, उनले भने।
माछा पालनलाई सहज बनाउन किसानले २३८ वटा कृषक समूह, कृषि सहकारी संस्था, जल उपभोक्ता समिति तथा दर्तावाला निजी उद्यमी संस्था खोलेका छन्। यस्तै जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा ३० बढी जिउँदोे माछा पसल, दाना उद्योग र मत्स्य प्रशोधन केन्द्र छन्। परियोजनाको समन्वयमा यी कृषक समूह र सहकारीले वर्षभरि नै माछा उत्पादन र व्यवसायिकतामा सहयोग गर्ने गरेको पाण्डेले जनाए।
तर, कतिपय कृषकले लामो समयदेखि माछाको मूल्य नबढेको, माछा पालनलाई कृषि उद्योग अन्तर्गत नराखिएको, विद्युत् महशुल र दानाको मूल्य घटाउनु पर्ने माग गर्दै आएका छन्। माछापालक कृषक तथा मत्स्य सुपरजोन सञ्चालन समन्वय समितिका संयोजक गणेशबहादुर शाहीले ३ वर्षदेखि माछाको मूल्य नबढेकाले आफूहरु निरास रहेको बताए।
‘लगानी बढिरहेको छ, सरकारले सुविधा त दिएको छ। तर दाना, विद्युत महसुल लगायत महंगो हुँदा हामीलाई केही समस्या परेको छ’, उनले भने।
१० वर्षे यो परियोजनाले रुपन्देहीलाई मत्स्य हब नै बनाएको छ। परियोजनाले अहिलेसम्म १३ करोड बढी खर्च गरेको छ। जिल्लामा मत्स्य ह्याचरी ५ र नर्सरी १३ छन्। कृषकहरु अन्य परम्परागत खेतीपातीलाई छाडेर माछा पालनमा लागेका छन्। माछा पालनमा सामान्य किसानसँगै उच्चस्तरका व्यवसायीसमेत सहभागी छन्। व्यवसायी र किसानले होमस्टे सहितका माछा पालन केन्द्र र रेष्टुरेण्ट खोलेका छन्।
किन्ने, हेर्ने र माछासँग खेल्ने पर्यटक बढेपछि ५ वर्ष यता छपिया क्षेत्रलाई त मत्स्य पर्यटन केन्द्र बनाउन अभियान नै थालिएको छ।
प्रतिक्रिया