युनिकोड
अब मलेसियामा रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाउने नेपालीका परिवारले बाँचुन्जेल तलब पाउने भएका छन्। मलेसिया सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सबै नेपाली श्रमिकलाई समेट्ने गरी समझदारी गर्न नेपाललाई प्रस्ताव गरेको हो।
मलेसियाको प्रस्ताव अनुसार नेपालले सबै तयारी पूरा गरेको र श्रम मन्त्रालय वा मन्त्री परिषद्बाट स्वीकृति पाउनासाथ समझदारीमा हस्ताक्षर हुने वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन प्रसाद श्रेष्ठले बताए।
‘मलेसियाले पठाएको प्रस्तावमा परराष्ट्र मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयको राय समेटेर अन्तिम खाका तयार भइसकेको छ, राजदूतावास पनि यसमा सकारात्मक छ’, कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले भने, ‘५ गते बोर्ड बैठकबाट पनि अगाडि बढ्ने निर्णय भइसकेपछि मन्त्रालयसँग नीतिगत सहमतीका लागि पत्र पठाएको छु, मन्त्रालयले सहमती दिनासाथ समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुन्छ।’
बोर्डले कोरोनाको जोखिमका कारण समझदारीमा हस्ताक्षर गर्न मलेसियास्थित नेपाली दूतावासलाई नै अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने तयारी गरेको छ। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आप्रवासी श्रमिकलाई पनि समेट्ने मलेसियाको नीति अनुसार रोजगारदाताले कामदारको तलवको १.२५ प्रतिशत मासिक रुपमा कोषमा योगदान गर्नेछन्। तर श्रमिकको तलवबाट भने कटौती हुने छैन।
श्रमिकको भिसा लगायत अन्य कागजात तयार भइसकेपछि मात्रै दर्ता हुन पाउने छन्। कार्य अवधिभित्र मृत्यु भएमा विदेशी श्रमिकका परिवार (आमा–बुबा, श्रीमान वा श्रीमती)ले श्रमिकले पाउने तलवको ९० प्रतिशत तलब बाँचुन्जेल पाउने छन्। छोराछोरीले भने २१ वर्ष मुनिकाले मात्रै मासिक तलव पाउने छन्।
यस्तै कामको शिलशिलामा दुर्घटनामा परेका श्रमिकले उपचारको सुविधा पाउने र पूर्ण असक्षम भए आजिवन सुविधा पाउने छन्।
मृत्यु भएका श्रमिकको मलेसियामा नै दाहसंस्कार गरे परिवारले २ हजार रिंगिट र शव नेपाल ल्याए ६ हजार ५ सय रिंगिटसम्म खर्च पाउने छन्। मलेसियामा बिरामी भएमा पनि यही कोषले औषधि उपचारको सुविधा दिनेछ।
२०२० देखि प्रवासीसहित सबै श्रमिकमा अनिवार्य रुपमा लागू गर्ने निर्णय गरेको मलेसियाले सम्बन्धित देशका निकायसँम्ग समझदारी नै गर्न सुरु गरेको हो। समझदारीसँगै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा समेट्ने श्रमिकको प्रक्रियाका लागि सहज हुनेछ।
यसअघि इन्डोनेशिया र पाकिस्तानसँग उक्त समझदारीमा हस्ताक्षर भइसकेको छ। नेपाल र बंगलादेशसँग पनि तत्काल समझदारी गर्न मलेसियाले प्रस्ताव गरेको थियो।
नेपालमा वैदेशिक रोजगार बोर्डमार्फत समझदारी हुने र पछि पनि बोर्डमार्फत नै प्रक्रिया हुनेछ। बोर्डमार्फत पीडित श्रमिक परिवारको विवरण प्रमाणिकरण गर्ने र सम्पर्क समन्वय गरी सिधै क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने छ।
बोर्डले प्रमाणिकरण गरेपछि मृतकका हकवालाको खातामा सुविधा पठाइदिनेछ।
मलेसियामा करिव ३ लाख ५० हजार नेपाली कार्यरत छन्। हालसम्म १ लाख २५ हजार नेपाली श्रमिक दर्ता भइसकेका छन्। तर मलेसियाले संस्थागत रुपमा नै अगाडि बढ्न लागेको हो।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका बारेमा दुई सरकारबीच समझदारी नै हुन लागेको मलेसिया पहिलो गन्तव्य हो। श्रम र भिसा अवधि सकिएका श्रमिकले भने यस्ता कुनै पनि सुविधा पाउने छैनन्।
प्रतिक्रिया