युनिकोड
नेपाल एयरलाइन्सका जापान प्रतिनिधिबाट देवमान हिराचनलाई हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
नेपाल वायुसेवा निगमले जापान उडानका तोकिएको सर्त पूरा गर्न नसकेको भन्दै हिराचनलाई हटाएर सन्तोष पान्डेलाई नियुक्ति गरेको थियो। यस्तै, निगमले प्रतिनिधि कम्पनीको रुपमा भने जापानको एआइजे (एभिएशन इन्टरनेश्नल जापान) लाई नियुक्त गरेको थियो।
सो निर्णयकाे विरोध गर्दै हिराचनले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए। उनले दर्ता गरेको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको एकल इजालसले हिराचलाई हटाउनु पर्ने कारण सहित उनलाई हटाने निर्णय कार्यान्यवन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. भीमार्जुन आचार्य, टीकाराम भट्टराई र पूर्व महान्यायाधीवक्ता रमन श्रेष्ठले हिराचनका तर्फबाट बहस गरेका थिए। हिराचनले आफू प्रतिनिधि भएपछि जापानमा जीएसए (जनरल सेल्स एजेन्ट) का लागि माग राख्दै आएका थिए।
निगमको बोर्ड बैठकले हिराचनलाई प्रतिनिधी पदबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो। हिराचन एक दशक अगाडि नेपाल–जापान उडान क्रममा प्रतिनिधि पदमा नियुक्त भएका थिए।
एयरलाइन्सले अगष्ट २९ (भदौ १२)बाट जापाानको ओसाका उडान गर्ने तयारी गरेको छ।
प्रतिक्रिया