युनिकोड
बीमा समितिले साउन १ गते बनाएको कोरोना बीमा मापदण्ड परिवर्तन गरेको छ।
सरकारी निकायबाट मात्रै टेस्ट भएको रिपोर्टको आधारमा कोरोना भुक्तानी दिने व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्दै निजी ल्याबलाई समेत मान्यता दिने मापदण्ड बनाएको हो।
बीमा समितिले आज जारी गरेको संशोधित मापदण्डअनुसार कोरोना परीक्षण गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेका सरकारी वा निजी अस्पताल तथा प्रयोगशालाको रिपोर्टलाई मान्यता दिएर कोरोनाको दाबी भुक्तानी गरिनेछ।
तर बीमा कम्पनीलाई निजी क्षेत्रको रिपोर्ट शंका लागेमा उक्त कम्पनीले संक्रमितको आफ्नै खर्चमा टेष्ट गरउनसक्ने समेत व्यवस्था गरेको छ।
नयाँ मापदण्डअनुसार कोरोना संक्रमित व्यक्ति घर तथा होटलको आइसोलेसनमा बसेको खण्डमा उसले बीमा भुक्तानी २५ हजार रुपैयाँ मात्रै पाउनेछ।
अस्पतालमा उपचार गरेर फर्किएको अवस्थामा १ लाख रुपैयाँ नै भुक्तानी पाउनेछन्।
योभन्दा अघि ५० हजार र १ लाख रुपैयाँको बीमा हुने गरेकोमा अब भने १ लाख रुपैयाँको मात्रै बीमा हुने भएको छ।
त्यसको अवधि चालू आर्थिक वर्षसम्मलाई मात्रै हुने समेत मापदण्डमा उल्लेख छ। बीमा भुक्तानीको लागि बीमितले बीमा दाबी गर्नको लागि पीसीआर जाँच गर्दा पोजेटिभ भएको रिपोर्ट, अस्पताल भर्ना र डिस्चार्ज भएको भौचर तथा होम आइसोलेसनमा बसेको भए स्थानीय तहबाट प्रमाणित सिफारिस चाहिने व्यवस्था गरिएको छ।
भुक्तानी प्रक्रियाको लागि कुनै पनि व्यक्तिलाई कोरोना संक्रमित थाहा भएको ७ दिनभित्र बीमा कम्पनीलाई सूचना दिनुपर्नेछ। निको भएपछि अर्थात् रिपोर्ट नेगेटिभ आएको १५ दिनमा सबै कागजात पुरा गरी भुक्तानीको प्रक्रिया अपनाउनुपर्नेछ।
कागजात पेश भएको ७ दिनभित्र बीमा कम्पनीले भुक्तानी दिइसक्नुपर्ने समेत संशोधित मापदण्डमा उल्लेख छ। सरकारले कोरोना भाइरस परीक्षणका लागि गरिने पीसीआरको शुल्क घटाएको छ।
अब सरकारी तथा निजी प्रयोगशालाले पीसीआर परीक्षणबापत अधिकतम दुई हजार रुपैयाँमात्रै लिन पाइने व्यवस्था आइतबारदेखि सरकारले लागू गरेको हो। सरकारले सुरुमा पीसीआर शुल्क ५५ सय तोकेको थियो। उक्त शुल्कलाई परिमार्जन गर्दै यही भाद्र दोस्रो साता ४४ सयमा झारेको थियो।
आइतबारबाट उक्त शुल्कमा २४ सय घटाएर सरकारले अधिकतम मूल्य २ हजार तोकेको हो।
प्रतिक्रिया