देशकै जेठो काठमाडौं महानगरले आगामी असोज मसान्तसम्म सम्पत्ति करमा १० प्रतिशत छुट दिएको छ। सोही कारण महानगरका सबै वडामा अहिले करदाताको भीड हुने गरेको छ। सम्पत्ति करमा दिइएको छुटसँगै यस वर्ष करको दायरा बढाउने उद्देश्यले विगत वर्षमा करबापत बक्यौता रकममा जरिवाना नलिने निर्णय गरिएको राजस्व विभागका प्रमुख नुरनिधि न्यौपानेले जानकारी दिए।
वडा ९ का अध्यक्ष रामकृष्ण जयखु श्रेष्ठले पनि अरुबेला औसत दैनिक सय जना सेवाग्राही सेवा लिन वडामा आउने गरेकामा अहिले चाप बढेको बताए। उनले भने, ‘साउन र भदौ महिनामा महानगरले दिएको कर छुटका कारण सेवाग्राहीको संख्या बढी हुन्छ।’ उनका अनुसार अहिले करदाताबाहेक जग्गाको किचलो परेर मिलाइमाग्न आउने, लेनदेन नमिलेर उजुरी बोकेर आउने, घरायसी विवाद बोकेर आउने सेवाग्राहीको संख्या पनि उल्लेख्य हुन्छ । ‘अहिले त वडाले वकिलको काम पनि गर्नुपर्छ, प्रहरीको काम पनि गर्नुपर्छ’ उनले कार्यक्षेत्रबारेको अनुभव सुनाउँदै भने। वडाले साउनको २० गतेपछि भौतिक पूर्वाधारका काम थाल्ने भएको छ। अहिले महानगरबाट निकासा आएको छैन। जनताबाट आएका विकासका निवेदन बटुलेर राखेका छौं। निकासा आएपछि काम थाल्छौं। वडाध्यक्ष श्रेष्ठले आगामी योजना सुनाए।
यस वडामा करिब १० हजार घरधूरी छन् भने स्थायी र अस्थायी गरी करिब ९० हजार व्यक्ति बसोबास गर्छन्। वडा सदस्य सृजना भेटवाल खरेलका अनुसार वडाका प्राथमिक विकास आवश्यकता भनेको नै ढुङ्गेधारा, पाटी पौवाको मर्मतसम्भार तथा संरक्षण, सडक तथा ढल निकास, खानेपानी र फोहोरमैला व्यवस्थापन हुन्।
के-केमा छुट?
महानगरले यस वर्ष करको दरमा वृद्धि गरेको छैन। करको दायरा बढाउने उद्देश्यले बक्यौता हुने करदातालार्य जरिवाना छुट गरेको छ। राजस्व विभागका प्रमुख न्यौपानेका अनुसार ‘क’ वर्गका भूकम्पबाट प्रभावित घरधनीलाई पहिलेजत्रै आवासीय घर बनाउँदा लाग्ने नक्सापास दस्तुरमा पूरै छुट दिएको छ। त्यस्तै यदि कसैले व्यक्तिगत सम्पत्तिमा सार्वजनिक पार्किङका लागि स्थान उपलब्ध गराउँछ भने उसलाई सम्पत्ति करमा लाग्ने कर ५ वर्षका लागि छुट हुने व्यवस्था गरिएको छ। बहाल करबाट वार्षिक १ लाख रुपैयाँसम्म मात्र आम्दानी हुनेलाई बहाल करमा छुट दिइएको छ। नयाँ घर बनाउँदै कसैले परम्परागत शैली अवलम्बन गर्छ भने उसलाई नक्सा स्वीकृतिमा लाग्ने दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ।
धारा, बत्ती जडान गर्न सिफारिस लिन आउने करदाताले आफ्नो घर २१ सालको नापी नक्सामा घर उल्लेख भएको देखाउन सके १ हजार रुपैयाँमा सिफारिस दिने निर्णय गरिएको छ। अन्यले लागि यस सिफारिसका लागि ५ हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ।

प्रतिक्रिया