युनिकोड
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा सञ्चालनका लागि ८० प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी भित्र्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
हवाई क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको साझेदारीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा सञ्चालनका लागि ८० प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी भित्र्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको हो। तर नेपाली लगानीकर्ताहरुले अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा सञ्चालनका लागि आवश्यकता अनुसार कुल लगानीको ८० प्रतिशत नबढ्ने गरी लगानी भित्र्याउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसैगरी आन्तरिक वायुसेवाका लागि ४९ प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी भित्र्याउन सकिने छ। फ्लाइङ स्कुलका लागि ९० प्रतिशतसम्म, मर्मत सम्भार संस्थाले ९६ प्रतिशतसम्म र यात्रु सेवा सुविधा प्रदायक व्यवसायमा ७५ प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी भित्र्याउन सक्ने गरी हवाई नीतिको मस्यौदा तयार भएको पूर्व सचिव एवं हवाई नीति मस्यौदा समितिका संयोजक यज्ञप्रसाद गौतमले बताए।
सञ्चालकहरुले ५ वर्षभन्दा कम उमेरका वायुवान आयात गरेमा भन्सार महशुल तथा लिज करमा सहुलियत दिने र त्यस्ता वायुयानको निरन्तर सञ्चालनका क्रममा पहिलो तीन वर्षसम्म आयकरमा सहुलियत दिने व्यवस्था पनि गरिएको उनले बताए।
फ्लाइङ स्कुल सञ्चालनमा आएको अवधिदेखि पहिलो पाँच वर्षसम्म आयकरमा छुट दिने र इञ्जिन ओभरहल समेत गर्ने गरी स्थापना भएको वायुयान मर्मर सम्भार संस्थाको लागि १० वर्षसम्म आवश्यक जग्गा निशुल्क उपलब्ध गराउने र सञ्चालनमा आएको मितिले ५ वर्षसम्म आयकरमा शतप्रतिशत छुट दिने पछिल्लो ५ वर्षमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
यस्तै रोजगारमूलक नागरिक उड्डयनका क्षेत्रमा काम गर्न २ अर्ब रुपैयाँको लगानी गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई पाँच वर्षसम्म आयकरमा पूर्ण छुट दिनसक्ने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ। एउटा मात्रै विमान किनेर वायुसेवा कम्पनी सञ्चालन गर्न नपाउने गरी नीति बनाइएको छ। वायुसेवा कम्पनी सञ्चालनका लागि कम्तिमा तीन वटा विमान नियमित सञ्चालनमा रहेको हुनुपर्ने छ।
प्रतिक्रिया