युनिकोड
कोरोनाको चपेटामा परेका नेपालीले निजी प्रयोगशालाबाट रिपोर्ट पोजिटिभ आए पनि कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी नपाउने भएका छन्।
बीमा कम्पनीहरुको नियामक निकाय बीमा समितिले जारी गरेको पुरानो मापदण्डका कारण संक्रमितहरुले बीमा गरेको अवस्थामा पनि भुक्तानी नपाउने समस्या सिर्जना भएको हो।
जब कि सरकारले नै अनुमति दिएर अहिले देशभर सरकारीबाहेक निजी ल्याब र अस्पतालले समेत सर्वसाधारणसँग पैसा असुलेर कोरोनाको परीक्षण गराउँदै आएका छन्।
बीमा समितिले निजी ल्याबबाट टेस्ट भएको कोरोना रिपोर्टको आधारमा बीमा दाबी गर्न नमिल्ने प्रावधान अहिले पनि परिवर्तन नभएको बताएको छ।
कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ निर्माण गर्दा नै नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मातहतको निकायबाट परीक्षण भएको रिपोर्टको आधारमा मात्रै बीमा दाबी गर्न सकिने व्यवस्था रहेको समितिले स्पष्ट पारेको हो।
साउन १ गते कोरोना बीमाको मापदण्ड बनेको थियो। त्यो समयमा निजी ल्याबबाट टेष्ट गराउने निर्णय नै सरकारले गरेको थिएन। जसकारण सोहीअनुसार मापदण्ड बनेकोले अहिले निजी ल्याबबाट आएको रिपोर्टबाट बीमा कम्पनीमा बीमाबापतको रकम भुक्तानी दाबी गर्न नमिल्ने भएको हो।
बीमा समितिका सूचना अधिकारी निर्मल अधिकारीले नेपालखबरसँग भने, ‘त्यो समयमा निजी ल्याबको कुरा नै आएको थिएन। त्यसकारणले मापदण्ड नै त्यसरी बनाइएको हो।’
तर सरकारले निजी ल्याबले पनि कोरोना टेस्ट गर्न सक्ने नीति ल्यायो। सोहीअनुसार कोरोना बीमा भएका व्यक्तिहरु पनि निजी ल्याबमा टेस्ट गराउन थाले।
त्यसमध्ये केहीलाई कोरोना संक्रमण समेत देखियो। उनीहरु उक्त रिपोर्टअनुसार बीमा कम्पनीहरुमा बीमा भुक्तानीको दाबी गर्न गए। तर बीमा कम्पनीहरु अन्योलमा परे।
उनीहरुले बीमा समितिलाई सोधखोज समेत गरे। सोही आधारमा बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुलाई निजीको रिपोर्टले भुक्तानी नदिनु भनेको हो।
अधिकारीले भने, ‘अहिले बीमा समितिले नै पीडितहरुलाई बीमा भुक्तानी नदिनु नै भनेजसरी सूचनाहरु प्रवाह भएको छ, त्यो गलत हो। बीमा समितिले मापदण्डअनुसार नै बीमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएको हो।’
यदि निजी ल्याबहरुको पनि रिपोर्टलाई मान्यता दिएर बीमाबापतको रकम भुक्तानी गर्ने हो भनेचाहिँ मापदण्ड नै परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
मापदण्ड बनाउने बीमा समितिले नै हो। तर उसले परिवर्तित प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि पुरानै मापदण्डलाई नै कार्यान्वयन गरिरहने अडान लिएको छ। अधिकारीले भने, ‘कोरोना बीमा असहायहरुको लागि नै भएकोले सरकारी निकायको टेस्टलाई नै आधार मानेर भुक्तानी दाबी गर्नुपर्छ।’
अधिकारीले यसो भनिरहँदा कोरोना बीमा गर्नुको अर्थ नरहेको पुष्टि भएको छ। एक संक्रमितले भने, ‘पर्याप्त प्रयोगशाला छैनन्, त्यही भएर होला सरकारले निजीलाई पनि मान्यता दिएर परीक्षणको अनुमति दिएको छ तर समितिले मापदण्डको बहानामा सर्वसाधारणमाथि अन्याय गर्नखोज्यो।’
निजीबाट परीक्षण गर्दा भुक्तानी पनि नपाउने र सरकारी प्रयोगशालामा जान कतिपय अवस्थामा सम्भवै नहुने भएकाले समितिको नाजायज अडानले सर्वसाधारणको ज्यानै जोखिममा पार्ने निश्चित छ। सरकारले मान्यता दिएका प्रयोगशालालाई समितिले अस्वीकार गर्नु उपयुक्त नहुने भएकोले सरकारले तुरुन्त मापदण्ड परिमार्जन गर्न निर्देशन दिनुपर्ने देखिन्छ।
बीमा समितिले बनाएको मापदण्डमा के छ?
मापदण्डको परिच्छेद ३ मा दाबी भुक्तानीको व्यवस्था गरिएको छ। जसमा बीमा समितिले तयार पारेको फारम भरी बुझाउनुपर्नेछ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायबाट पीसीआर परीक्षण गर्दा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ।
त्यो काम संक्रमण पुष्टि भएको ७ दिनभित्र गरिसक्नुपर्नेछ। यदि दाबी भुक्तानी नहुँदै बीमितको मृत्यु भएमा बीमितको इच्छाइएको व्यक्ति वा कानुनी हकदारलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रतिक्रिया