कोरोना संकटमा ग्राहक ठग्ने १९ पसललाई १० लाख ५५ हजार जरिवाना

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले पछिल्लो केही दिनदेखि बजार अनुगमनलाई तीव्र पारेको छ।

उपत्यकामा कोरोना संक्रमणको संख्या वृद्धिले बजार बन्दको हल्ला चलिरहेको बेला विभागले अत्यावश्यक सामान उपलब्ध हुने खाद्यदेखि औषधि पसलमा अनुगमन बढाएको हो।

विभागले पछिल्लो तीन दिनमा उपत्यकाका विभिन्न ठाउँका ५७ पसलहरुमा अनुगमन गरेको थियो। विभागको तथ्यांकअनुसार अनुगमनमा परेको यी व्यवसायमध्ये १९ वटाले उपभोक्ता ऐनविपरीत कार्य गरेको भन्दै जरिवानामा परेका छन्।

कारबाहीमा परेको १९ व्यवसायलाई कुल १० लाख ५५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ।

विभागले साउन २१ गते काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका २२ पसलमा अनुगमन गरेको थियो। तीमध्ये ५ व्यवसायहरु कारबाहीमा परेका थिए।

विभागको टोलीले बुढानिलकण्ठ मिनरल वाटरमा अनुगमन गर्दा व्यवसाय दर्ता नगरेको पाइएपछि ५० हजार जरिवाना गराएको थियो।

लाजिम्पाटको मुगल इम्पायर मल्टी क्युसिन रेस्टुरेन्टले एमआरपीभन्दा बढी मूल्य लिएको पाइएपछि २ लाख रुपैयाँ जरिवानामा परेको छ।

त्यस्तै, मध्यपुर ठिमीको झिगु फार्मेसीमा अनुगमन गर्दा व्यवसाय बिलबिजन जारी नगरेको लगायतका कैफियत देखिएपछि २ लाख जरिवाना तिराइएको छ।

त्यस्तै, सोही ठाउँको गुड मिर्निङ स्टोरलाई २० हजार र काठमाडौंको दमन कार्की खाद्य पसललाई ५० हजार जरिवाना तिराइएको विभागले जनाएको छ।

साउन २२ गते १९ पसलमा अनुगमन गर्दा ६ पसल कारबाहीमा परेका छन्।

उक्त दिन चावहिलको विशाल जनरल स्टोर्स र चागुनारायणको न्यू पवित्र मिनिरल वाटरलाई उपभोक्ता ऐन विपरीत काम गरेको भन्दै एक लाखका दरले जरिवाना तिराइएको छ।
चावहिलकै जय श्रीराम स्टोस १० हजार, बुढानिलकण्डको सेलवेज क्यास एन्ड क्यारी ५० हजार, मध्यपुर ठिमीको युनिक ब्रदर्श फेशन १५ हजार, सोही ठाउँको लिखु एग्रिकल्चर डिपार्टमेन्टल स्टोर २० हजार रुपैयाँ जरिवानामा परेका छन्।

साउन २३ गते १६ पसलमा अनुगमन गर्दा ८ पसल कारबाहीमा परेका छन्।

यस दिन काठमाडौं–१० का एलपी ट्रेडर्स १० हजार, सदिश स्टोर १० हजार र बुद्धनगर स्टार ५० हजार रुपैयाँ जरिवानमा परेका छन्।

त्यस्तै, सूर्यविनायकको जे एलपी स्टोर १० हजार, काठमाडौंका वाटिका ट्रेडर्स ५० हजार, काठमाडौँ–६ को आईकेएस स्टोर १० हजार रुपैयाँ जरिवानामा परेका छन्।

त्यसैगरी, ललितपुरको महालक्ष्मी–२ को वन्डर मार्ट नेपाल र भक्तपुर सूर्यविनायकको निर प्योर सोलुसन ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिवानामा परेको विभाग तथ्यांकमा उल्लेख छ।