युनिकोड
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले तत्काल प्यान दर्ता गरी बैंक मार्फत तलब भुक्तानी गर्ने व्यवस्था लागु गर्ने अवस्था नरहेको भन्दै थप समय उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि निजी क्षेत्रमा काम गर्ने सवै कर्मचारी र मजदुरहरुलाई समेत अनिवार्य प्यान दर्ता गरी बैंक मार्फत तलब भुक्तानी गर्ने व्यवस्था लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा तत्काल लागु गर्ने अवस्था नरहेको महासंघले जनाएको छ। साथै सामजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था पनि पहिले ठूला र मझौला उद्योगमा लागु गरी त्यसको व्यवहारिक अनुभवबाट मात्र क्रमशः लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा लागू गर्न श्रम मन्त्रालय र निजी क्षेत्रकाबीच मौखिक सहमति भएको पुष्ठभूमिमा यस्ता उद्योगमा काम गर्ने कर्मचारी र मजदुरलाई प्यान दर्ता गर्ने प्रयोजनको तयारीका लागि ६ महिना अवधि उपलब्ध गराउन महासंघका अध्यक्ष श्याम प्रसाद गिरीले आग्रह गरेका छन्।
आन्तरिक ढुवानीमा गरेको काम तर्फ आव २०७६/७७ देखि लागू गर्न खोजिएको मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणाली (भिसिटिएस) र ढुवानीमा मूल्य अभिबृद्धि कर लगाउने व्यवस्थाले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगका कच्चा पदार्थ र उत्पादनको ढुवानी ओसार र पोसारमा प्रतिकूल प्रभाव पारी त्यसको उत्पादन प्रणालीलाई नै तहस नहस पार्ने हुँदा मुलुककै आपुर्ति व्यवस्था, वैदेशिक निर्यात व्यापार र रोजगारीमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्नेतर्फ महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
भिसिटिएसका लागि मोबाईल एप र अनलाइन पोष्टिङ्ग गर्ने जनशक्तिलाई सक्षम बनाउन र भरपर्दो ईन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन समय लाग्ने हुँदा ढुवानीमा मूल्य अभिबृद्धि कर कार्यान्वयनका तयारीका लागि कम्तीमा एक वर्षको समय उपलब्ध गराउन पनि महासंघको आग्रह छ।
मैदा, चिनी लगायतका थप विभिन्न खाद्य पदार्थमा लगाईएको मूल्य अभिबृद्धि करले स्वदेशी खाद्य वस्तुको मूल्य बृद्धि हुन गई साधारण जनताको जनजीवनमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने हुँदा बाढी पहिरो र प्राकृतिक विपत्तीको यस परिस्थितीमा यसलाई स्थगित गर्न पनि महासंघले आग्रह गरेको छ।
प्रतिक्रिया