इन्टरनेटबाट आउने सामग्रीमा पनि क्लिनफिड लगाउन व्यवसायीको माग

सरकारले विज्ञापनरहित च्यानल (क्लिनफिड) लागू गर्ने तयारी गरिरहेको बेला ‘इन्टरनेट कन्टेन्ट’मा पनि यो नियम लगाउनुपर्ने आवाज उठेको छ।

टेलिभिजन च्यानलहरुमा क्लिनफिड लगाए पनि इन्टरनेटमा आउने सामग्रीमा नलगाउने हो भने कुनै अर्थ नरहने भन्दै सबैतिर बराबर नियम लगाउनुपर्ने केही व्यवसायीले माग गरेका हुन्।

म्याक्स टिभीका उपाध्यक्ष ध्रुव शर्माले क्लिनफिड साँच्चिकै लागू गर्ने हो भने इन्टरनेट सामग्रीमा पनि यो नियम हुनुपर्ने बताए।

‘क्लिनफिड लगाउनु आपत्तिको विषय भएन’, शर्माले भने, ‘सँगसँगै इन्टरनेटबाट आउने सामग्री पनि रोक्नुपर्छ।’

इन्टरनेटबाट आफूखुसी कार्यक्रम डाउनलोड गर्न मिल्ने हो भने टेलिभिजन च्यानलमा क्लिनफिड लगाउनुको अर्थ नरहने उनको भनाइ छ।

क्लिनफिड नीति टेलिभिजन च्यानलमा जस्तै इन्टरनेट र स्याटेलाइटमा पनि बराबर नियम लगाउनुपर्ने उनले बताए।

त्यस्तै, डिशहोमका प्रबन्ध निर्देशक सुदीप आचार्यले क्लिनफिड उद्देश्यअनुरुप गर्ने हो भने अनलाइन सामग्रीमा पनि यो नियम हुनुपर्ने बताए।

क्लिनफिड लगाउनुको अर्थ नेपालका सञ्चार माध्यममा आउने विज्ञापन विदेशी च्यानलमा बजे, स्वदेशी सञ्चारमाध्यमलाई घाटा भयो भन्ने हो। त्यस्तै, नेपालीले पैसा तिरेर विदेशी च्यानलका विज्ञापन हेर्न बाध्य भए भन्ने हो।

नेपाल लक्षित विज्ञापनहरु नेपालकै सञ्चारमाध्यममा आउने लक्ष्य क्लिन फिडको हो भने यो नियम इन्टरनेट सामग्रीमा पनि हुनुपर्ने उनले बताए।

‘हामीले क्लिनफिड लगाउन लागेको बेलामा यो समस्या पनि उठाएका हौँ’, आचार्यले भने, ‘हाम्रो लागि ठूलो कुरा होइन तर इन्टरनेटबाट अनधिकृत रुपमा विज्ञापन रोक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।’

अहिले पनि विभिन्न सामाजिक सञ्जाल, नेटफ्लिक्स, विदेशी अनलाइनहरुमा नेपाल लक्षित विज्ञापन रहेका छन्। उनीहरुले नेपालमा कुनै पनि कर पनि तिरेका छैनन्।

त्यसैले ती सामग्रीमा पनि क्लिनफिडको नियम हुनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ।

यसै विषयमा कुरा गर्ने व्यवसायीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई समेत भेटेका थिए।

नेपालमा क्लिनफिड लागू गर्ने लामो समयदेखिको प्रयासबीच सरकारले गत वर्ष विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन–२०७६ मै एक वर्षमा लागू गर्ने प्रावधान ल्याएको थियो।

विज्ञापन ऐन–२०७६ अनुसार आगामी कात्तिक ८ देखि क्लिनफिड लागू गर्नुपर्ने हुन्छ।

विज्ञापन संघले मुलुकको विज्ञापन उद्योगमा अर्बौं रुपैयाँ थपिने हुँदा यसलाई छिटो लागू गर्न धेरै वर्षदेखि माग गर्दै आएका छन्।