सडकमा मकै पोल्नेले पनि फाइदा लिने मौद्रिक नीति कसरी बनाउने? अर्थविद् आचार्यका ६ सुझाव

केन्द्रीय बैंकले साउनको पहिलो हप्ता आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गर्दै छ।

मूल्य स्थिरता, शोधनान्तर बचत र वित्तीय स्थायित्व गराउने मुख्य उद्देश्यसाथ हरेक वर्ष आउने मौद्रिक नीतिले यसपटक कोरोना संकटको विशेष परिस्थितिलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्नेछ।
मौद्रिक नीतिको अन्तिम तयारीमा जुटेको राष्ट्र बैंकले आगामी नीतिले के विषयमा सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर छलफल समेत चलाइरहेको छ।

यसबीच शुक्रबार राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागले केही अर्थविद्हरुलाई बोलाएर मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने विषयबारे छलफल गरेको थियो।

राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागमा समेत काम गरिसकेका अर्थविद् केशव आचार्य पनि सोही छलफलमा सहभागी थिए। उक्त छलफलमा अर्थविद्हरुले विभिन्न सुझावहरु पेश गरेका थिए।

लकडाउनको कारण कुटीरदेखि ठूला उद्योगसम्म संकटमा छन्। बैंकको ब्याज र ऋण भुक्तानीको दबाब समस्याको केन्द्रविन्दुमा रहेका छन्। रोजगारी कसरी सृजना गर्ने भन्ने ठूलो चुनौती छ।

यस सन्दर्भमा सडकमा मकै पोल्ने सर्वसाधारणदेखि कुटीर तथा साना उद्योगी र नयाँ लगानीकर्तासम्मको आवश्यकता र मागलाई मौद्रिक नीतिले कसरी सम्बोधन गर्नसक्छ? अर्थविद् आचार्यले दिएका ६ सुझाव–

१. पुनर्कर्जा कोष धेरै भएर मात्र हुँदैन, प्रयोगमा सरलीकरण गर्नुपर्छ
राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको लागि ४० अर्ब रुपैयाँको पुनर्कर्जा रकम छुट्याएको थियो। त्यसमध्ये २० अर्ब पनि प्रयोग हुनसकेको छैन। यसको अर्थ पुनर्कर्जा छुट्याएर मात्र नहुने रहेछ।
किन मान्छेहरुले पुनर्कर्जाको रकम प्रयोग गर्न रुचाइरहेका छैनन्? किन बैंकहरुलाई तरलताको संकट परेको बेलामा पनि पुनर्कर्जा कोष उपभोग भएन?

पुनर्कर्जा कोषलाई ठूला आकार बनाइरहँदा यी प्रश्नहरुलाई विश्लेषण गर्नुपर्छ। अहिले राष्ट्र बैंकले यस्तो कोषलाई एक खर्ब पु¥याउने भनिरहेको छ। अब रकम विनियोजन गरेर मात्र हुँदैन। त्यसको प्रयोग कसरी बढाउने भन्नेबारे पनि सोच्नुपर्छ।

पुनर्कर्जा कोषबाट लिएको ऋण पहिला ६ महिनामा तिर्नुपथ्र्यो भने अहिले एक वर्षमा तिर्नुपर्छ। कतै छोटो ऋण तिर्ने अवधि धेरै कम भएर हो कि? यसमा लामो प्रशासनिक प्रक्रिया छ कि?
यी प्रश्नहरुलाई केलाउँदै राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा कोषको प्रयोगमा एकदमै सरलीकरण गर्नुपर्छ।

२. ५० अर्ब कोषको ९० प्रतिशत रकम कुटीर, लघु उद्योगलाई दिनुपर्छ
सरकारले ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने भनेर ५० अर्बको कोषको बनाउने घोषणा बजेटबाट गरिएको छ।

त्यसको ९० प्रतिशत साना तथा मझौला (एसएमई) मात्र होइन, कुटीर, घरेलु, लघु, साना, मझौला (एमबीएसएमबी) उद्योगलाई छुट्याउनुपर्छ।

यसको अर्थ यसमा ४५ अर्बजति एमबीएसएमबी उद्योगहरुलाई छुट्याउनुपर्छ। यो रकम अनिवार्य रुपमा यी उद्योगलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

त्यसरी दिइएको रकम राम्रोसँग उपभोग भएको छ कि छैन भनेर नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्नुपर्छ।

३. कार्यक्रम लक्षित वर्गमा पुग्नुपर्छ, न कि पहुँचका भरमा
विदेशबाट फर्किने युवालाई सहज ढंगले ऋण दिने भन्ने कुरा बजेटलगायत धेरैबाट आइरहेको छ। सर्टिफिकेट धितोमा राखेर ऋण दिने भनिएको छ तर यिनीहरु राम्रोसँग कार्यान्वयमा आउनसकेको छैन।

सरकारले युवा स्वरोजगार कार्यक्रम पनि चलाइएको छ तर पटक्कै काममा आउनसकेको छैन।

यो कार्यक्रम राजनीतमा आबद्ध, पहुँच भएका व्यक्ति तथा सहकारीहरुले मात्र लगेका छन्। साँच्चिकै उद्यमीहरुले पाएका छैनन्।

यस्ता कार्यक्रमको रकम वितरण हुने तर लक्षित वर्गमा नपुग्ने समस्या छ। त्यसैले राष्ट्र बैंकलाई यस्ता कार्यक्रम ल्याउने तर लक्षित वर्गको पहुँचमा कसरी पु¥याउने भन्ने चुनौती छ।

यसमा राष्ट्र बैंकले जुन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले घरेलु, कुटीर, साना मझौला र कृषि व्यवसायलाई ऋण दिन्छन्, ती संस्थालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। ब्याज वा पुनर्कर्जाको पहुँचको माध्यमबाट तिनीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने हो कि, सोच्नुपर्छ।

४. लघुवित्त संस्थालाई परिचालन गर्नुपर्छ
अर्को, प्रायः वाणिज्य बैंक सहरी इलाका र सहरउन्मुख गाउँमा छन्। यिनीहरुले ठुल्ठुला व्यवसायी, गल्लावालाहरुलाई दिने र तिनैहरुसँग यिनीहरुको संगत बढी हुन्छ।

गाउँमा सहकारी र खासगरी लघुवित्त संस्थाहरुले जनताको घरदैलोमा पुगेर काम गरिरहेका हुन्छन्। अहिले साना तथा मझौला उद्योगलाई सहयोग गर्ने क्रममा लघुवित्तलाई पनि परिचालन गर्न सक्नुपर्छ।

यिनीहरुको सञ्चाल एकदमै ठूलो छ। धेरैजसो यी संस्थाहरुको कार्यालय पनि काठमाडौंभन्दा बाहिर छन्।

अहिले ३५ हजारभन्दा धेरै सहकारी संस्थाहरु छन्। त्यसको ६० प्रतिशत बचत तथा ऋण सहकारी छन्। त्यो भनेको झण्डै २० हजार ऋण तथा बचत सहकारी संस्थाहरु छन्।

यदि बैंकहरुबाट गएको कर्जा त्यति प्रभावकारी भएन भने लक्षित वर्गमा पुग्नको लागि यो पाटो पनि मौद्रिक नीतिले खोज्नुपर्छ।

५. ऋणलाई पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्छ
ऋणको ब्याज बुझाउने म्याद चैतबाट असार र असारलाई असोजसम्म पु¥याउनुको कुनै अर्थ छैन। असोजको ठाउँमा पुसमा सारिदिए पनि केही हुनेवाला छैन। किनभने यो सामान्य घटना होइन, ठूलो घटना हो।

मुलुकको आर्थिक अवस्था चैत र असार मसान्तको बीचमा कुनै फरक छैन, न त असोज पु¥याउँदा ठूलो फरक पर्छ।

त्यसैले यसलाई पुनर्तालिकीकरण (रिसेडुलिङ) गर्दा राम्रो हुन्छ। यसको अर्थ ऋण तिर्ने म्याद थप्ने हो। अब ऋण नै पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्छ।

अहिलेसम्म सावाँ र ब्याज जति भएको छ, त्यसलाई सावाँमा गाभेर ऋणीलाई चालू पुँजी आवश्यक छ भने त्यो पैसा पनि थपेर नितान्त नयाँ ऋण मानेर नयाँ प्रक्रियाबाट जानुपर्छ। यस्तो ऋणलाई सकिन्छ भने तीन वर्षको लागि नभए २ वर्षको लागि पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्छ। अनि बल्ल व्यवसायीहरुले राहतको महसुस गर्न सक्छन्।

ब्याजदर घटाउने–बढाउने कुरा खासै ठूलो हो जस्तो मलाई लाग्दैन। पुनर्तालिकीकरण गर्ने हो भने साँच्चिकै राहत हुन्छ।

६. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लाभांश नबाँडून्
कोरोना संकटले अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरुको हालत खराब छ। जुत्ता पालिस गर्ने, मकै पोल्ने, सडकमा बसेर छाता बनाउनेदेखि सबैले दुखः पाएका छन्। यस्तो बेला भारतमा राष्ट्रपतिदेखि सांसदहरुले आफ्नो तलब घटाएका छन्। तल्लो वर्गका मजदुरहरुको मन जित्न प्रयत्न गरिरहेका छन्।

त्यसैले मौद्रिक नीतिले कानुनले बाध्य पारेर मात्र होइन नैतिक रुपमा बाध्य पार्ने काम गर्नुपर्छ। मोनिटरी इकोनोमीमा ‘मोरल सुएसन’ भन्ने शब्दावली छ। यो केन्द्रीय बैंकको अस्त्रजस्तै हो। यो भनेको नैतिक रुपमा बाध्य पार्नेजस्तो कुरा हो।

यसपटक राष्ट्र बैंकले यस बारेमा सोच्नुपर्छ। यो मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले लाभांश नबाँड्न आग्रह गर्नुपर्छ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ वासलात बन्द गरिसकेपछि यसपालि लगानीकर्ताहरुलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले लाभांश नबाँड्दा धेरै राम्रो सन्देश जनतामाझ जान्छ। बाँड्नैपर्ने भए पनि एकदमै न्यूनतम प्रतिशत मात्र बाँडून्।

अहिले आम मानिसलाई सारा अर्थतन्त्र ध्वस्त भइरहेको बेला पनि यत्रो लाभांश बाँड्छन्, कर्मचारी र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)ले धेरै तलबमा खान्छन् भन्ने छ। आमाजनतामा नराम्रो भाव गएको छ।

त्यसैले अहिले एक सकारात्मक संकेतको रुपमा लाभांश नबाँड्दा राम्रो हुन्छ। बोनस कानुनले रोक्न मिल्दैन। नाफा भएको १० प्रतिशत दिनुपर्छ भनिन्छ। सकिन्छ भने राष्ट्र बैंकले त्यसको लागि पनि आह्वान गर्न सक्छ।

त्यो लाभांशबाट आएको रकम बैंकले पुँजीकरण गर्न सक्छन्। जम्मा भएको रकम रिजर्भ फन्ड राख्दा संस्था दह्रो पनि हुन्छ।

बैंकको पुँजी बढाउनुस् भनेर मौद्रिक नीतिले भनिदियो भने सारा व्यवसाय, राजनीतिक दलका मान्छेहरुलाई ठूलो दबाबको सन्देश जान्छ।

यसले मुलुक संकटमा परेको बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ताहरुले पनि जनता, व्यवसायीहरुसँगै बसेर लाभांश नलिने निधो गरेछन् भन्ने एउटा संकेत दिन्छ।

यहाँ त्याग भन्ने कसैले गरेको छैन। यही बेला बैंकहरुले सानो उदाहरण बनिदिने हो भने पनि सत्य अझै पनि रहेछ है भन्ने सन्देश जान्छ।