युनिकोड
५ सय १६ वटा म्यानपावर कम्पनी खारेजीको संघारमा पुगेपछि म्यानपावर व्यवसायीले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्।
सोमबार वैदेशिक रोजगार विभागमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै मंगलबारबाट आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सुजित श्रेष्ठले बताए।
वर्षमा एक सय जना श्रमिक पठाएकै हुनुपर्ने ऐनको वयवस्थाका कारण म्यानपावर कम्पनी खारेजीको संघारमा पुगेका हुन्। सरकारले विशेष व्यवस्था ल्याएर नवीकरण गरिदिने भन्ने श्रम मन्त्रालयको रायमा सरकारले कुनै निर्णय गर्नसकेको छैन।
वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले हालसम्म मन्त्रालयबाट कुनै निर्देशन नआएकाले सय जना श्रमिक नपठाएका म्यानपावर कम्पनी नवीकरण गर्न नमिल्ने बताए।
एक सय बढी श्रमिक पठाएका डेढ सय म्यानपावर कम्पनी नवीकरण भइसकेका छन्। असार मसान्तसम्ममा नवीकरण नहुने म्यानपावर कम्पनीले असोजसम्म मासिक १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिरेर नवीकरण हुन सक्नेछन्।
तर हालकै व्यवस्था कायम रहेमा भने ५१६ वटा म्यानपावर कम्पनी खारेज हुने महानिर्देशक दाहालले बताए।
वैदेशिक रोजगार विभागले नवीकरणका लागि दुई आर्थिक वर्षमा कम्तीमा एक सय जना कामदार पठाएको विवरण पेश गर्न सूचना जारी गरिसकेको छ।
यदि एक सय जना पठाएको नपाइएमा कम्पनी नै खारेजी हुने ऐनमै व्यवस्था छ।
२०७५ फागुन १९ गते नेपाल ऐन संसोधन गर्दै वैदेशिक रोजगार ऐन पनि संशोधन गरिएको थियो। जसमा पछिल्ला दुई वर्षमा हरेक वर्ष सय जना कामदार पठाउन नसके नवीकरण नहुने व्यवस्था गरिएको छ।
व्यवसायीले भने यो व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
श्रम मन्त्रालयले समेत यो वर्ष सबै म्यानपावर कम्पनी नवीकरण गर्ने विकल्पमा जान प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई राय पेश गरेको छ। तर मन्त्रालयको रायपछि पनि सरकारले निर्णय नगरेपछि व्यवसायी आन्दोलित भएका हुन्।
गत वर्ष ढिलो ऐन आएको, मलेसिया १६ महिनासम्म बन्द भएको र यो वर्ष पनि कोरोना संक्रमणका कारण वैदेशिक रोजगारी नै बन्द गर्नु परेकाले एक सय जना पठाउनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था हटाउनु पर्ने व्यवसायीको माग छ।
प्रतिक्रिया