युनिकोड
सरकारले गरेको स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितताको विषयमा संघीय प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले छलफल थालेको छ।
व्यापक अनियमितता भएको भन्दै सरकारको आलोचना बढेपछि समितिमा सोमबार यसबारे छलफल भइरहेको छ।
आजको बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सचिव लक्ष्मण अर्याल, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव तथा कोभिड१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)का सदस्यसचिव नारायण बिँडारीलाई बोलाइएको छ।
आजको बैठकमा समिति सदस्यहरु विरोध खतिवडा, धर्मशीला चापागाईं, राजेन्द्र केसी, प्रदीप यादवहरुले ओम्नी ग्रुपले खरिद गरेको सामग्रीमा अनियमितता भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै ठहर गरे पनि उसलाई कालोसूचीमा नराखेकोमा सरकारको आलोचना गरेका छन्।
त्यस्तै, अनियमितता ठहर भए पनि उसलाई भुक्तानी दिएकामा मन्त्रालयको चर्को आलोचना भएको छ।
सांसदहरुले स्वास्थ्य सचिवलाई ‘ओम्नी ग्रुपले खरिद गरेको सामग्रीमा अनियमितता भएको स्वास्थ्यले नै ठहर गरेको तर कालोसूचीमा राख्ने काम नभएको’, ‘अनियमितता ठहर भएपछि भुक्तानी किन दिइयो?’, ‘जरिवाना गरेको रकम किन राज्यको ढुकुटीमा आएन?’, ‘कारबाही नै गरेको भए किन भुक्तानी दिएको?’लगायतका प्रश्न सोधेका छन्।
समितिका सभापति भरत शाहले पनि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ठूलो अनियमितता देखिएको बताएका छन्। उनले आर्थिक र नीतिगत अनियमितता देखिएको समिति बैठकमा बताएका हुन्।
सांसदहरुले स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले मनलागी काम गरेको भन्दै चर्को आलोचना गरेका छन्। यो प्रकरणको उपसमिति बनाएर छानबिन गर्न सांसदहरुले माग गरिरहेका छन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले समिति बनाएर सामग्री खरिद गर्नुपर्नेमा सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत गएर स्वास्थ्य मन्त्रालयका सल्लाहकारलाई जिम्मेवारी दिएकोमा समेत सांसदहरुले प्रश्न उठाएका छन्।
सरकारले १० अर्बको स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरेको बताए पनि पछि करिब नौ अर्बको बिल सार्वजनिक गरेको थियो।
प्रतिक्रिया