युनिकोड
पूर्वसञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले राजीनामा दिएपछि यस मन्त्रालयको जिम्मा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडामा आयो।
तर उनले सञ्चारको पनि जिम्मा पाएपछि सरकारको प्रवक्ताको रुपमा देखिए पनि यसका विभिन्न काममा भने समय दिनसकेका छैनन्।
यसको उदाहरणको रुपमा पूरा हुन नसकेको विज्ञापन नियमावली र विज्ञापन बोर्डले देखाउँछन्। यी दुवै काममा मन्त्रालयले काम थालनी गरिसकेको भए पनि पूरा हुनसकेका छैनन्।
सरकारले आगामी चार महिनामा क्लिनफिड लागू गर्दै छ। त्यसको लागि सहयोगीको रुपमा भूमिका खेल्ने विज्ञापन नियमावली र विज्ञापन बोर्ड भने यो समयमा बन्न नसक्ने देखिन्छ।
मुलुकको नेपालको ६६ वर्षको विज्ञापन इतिहासमा पहिलोपटक गएको कात्तिक ७ मा विज्ञापन (नियमन) ऐन–२०७६ जारी भयो। यो ऐनले आगामी कात्तिक ८ गतेदेखि क्लिनफिड लागू गर्ने, विज्ञापन बोर्ड बनाउनेलगायतका प्रावधान राखेको छ।
अर्थमन्त्रीसमेत रहेका खतिवडाले सञ्चार मन्त्रालयतिरको काममा समय दिन नसकेको मन्त्रालयभित्रका अधिकारी तथा सरोकारवालाहरु बताउँछन्।
नेपाल विज्ञापन संघका अध्यक्ष रविन्द्र कुमार रिजालले विज्ञापन बोर्ड गठन गर्ने काम ढिलाइ भएको बताए। मन्त्रालयले काम गरिरहेको जानकारी गराए पनि लामो समय बितिसकेको उनले बताए।
मन्त्री खतिवडाले सञ्चार मन्त्रालयको कामलाई ध्यान नसकेकाले त्यहाँका काम अगाडि बढ्न नसकेको उनी स्वयंको स्वीकारोक्ति छ।
‘लामो समयदेखि विज्ञापन बोर्ड बनाउने विषयमा छलफल समेत हुनसकेको छैन’, रिजालले भने, ‘हामीले मन्त्रालयमा मन्त्रीको भेट समेत पाउँदैनौँ।
सरकारले कात्तिक ८ देखि क्लिनफिड लागू गर्न लागेको समय विज्ञापन बोर्ड भइदिएको भए यो लागू गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषिराम तिवारीले विज्ञापन नियमावली मस्यौदा भइरहेको र त्यो आएपछि बोर्ड पनि गठन हुने बताए।
‘क्लिनफिड लागू हुँदासम्म विज्ञापन बोर्ड पनि गठन हुन्छ’, तिवारीले भने, ‘क्लिनफिड लागू गर्न विज्ञापन बोर्डले सहयोग गर्ने हो र पूरै यसैमा निर्भर रहने भने होइन।’
ऐनले नै विज्ञापन बोर्ड गठन गर्ने स्पष्ट निर्देशित गरेको छ तर पनि नियमावलीले त्यसलाई थप सहयोग गर्नेछ। मस्यौदा भइरेको नियमावली छिट्टै संसदमा जाने र त्यो कार्यान्वयमा आउने उनको भनाइ छ।
मन्त्रालयले विज्ञापन नियमन गर्ने अधिकार बोर्डलाई दिन्छ। अहिले सबै काम मन्त्रालय आफैँले गरिरहेको छ। मिडिया कसरी व्यवस्थित हुने, विज्ञापन एजेन्सी कसरी व्यवस्थित हुने, कसरी कारोबार गर्ने, एजेन्सी र मिडिया वर्गीकरण कसरी गर्नेलगायतको सम्पूर्ण काम विज्ञापन बोर्डले गर्नेछ।
‘अहिले विज्ञापन बजार अव्यवस्थित छ। वर्गीकरणमा कुनै आधार पनि छैन’, रिजालले भने, ‘बोर्डले यसलाई व्यवस्थापन गर्नेछ।’
रिजालका अनुसार विज्ञापन बोर्डले मिडियाको वर्गीकरण गरेर विज्ञापनको सन्तुलन समेत मिलाउनेछ। बोर्ड गठन भइसकेपछि नेपालमा प्रचलनमा रहेका कम्पनी वा ब्रान्डले आम्दानीको केही प्रतिशत (३ देखि ४ प्रतिशत) विज्ञापन खर्च गर्ने भन्ने पनि कानुनमै आउने रिजालले बताए।
कम्पनीहरुले मिडिया छान्न पाउने तर केही प्रतिशत विज्ञापनमा छुट्याउनैपर्ने व्यवस्था कानुनमै गरिने उनले बताए।
‘दर्ता नभएको सामाजिक सञ्जालमा यो जाँदैन। त्योबाहेक नेपालमा दर्ता भएका मिडियामा सबै ब्रान्डले र सरकारले समेत विज्ञापन दिनैपर्छ’, उनले भने, ‘अहिलेजस्तो मनलागी हुँदैन।’
कुन मिडियामा गर्ने भन्ने विज्ञापनदाताको इच्छा हो तर आम्दानीको निश्चित प्रतिशत भने विज्ञापन गर्नैपर्ने उनको भनाइ छ।
क्लिनफिड लागू गर्न सूचना तथा प्रसारण विभाग तयार रहेको प्रवक्ता तिवारीले बताए। विज्ञापन ऐन बनाउँदा नै क्लिनफिडसम्बन्धी विषय सरोकारवालासँग व्यापक छलफल भइसकेकोले यसमा तयारी राम्रै भएको उनको भनाइ छ।
क्लिनफिड लागू भएमा अहिलेको विज्ञापन बजारको ५० प्रतिशत वृद्धि हुने विज्ञापन संघको अनुमान छ।
‘अहिले वार्षिक १२ अर्बको विज्ञापन बजार रहेको छ’, रिजालले भने, ‘क्लिनफिड लागू भए पनि सामान्य अवस्थामा ६ अर्बले विज्ञापन बजार बढ्नेछ।’
कोरोना भाइरस (कोभिड–१०) संक्रमण बढेपछि भने ४ महिनाको अवधिमा विज्ञापन बजार ८० प्रतिशतले घटेको रिजालले बताए।
‘यो भनेको वर्षभरीमा ५० प्रतिशतले घटेको हो’, रिजालले भने, ‘यो वर्ष ६ अर्बमा विज्ञापन बजार खुम्चिएको छ।’
अर्को वर्ष पनि कति व्यापार हुने र विज्ञापन बजार कति हुने भन्नेमा अनिश्चित रहेको उनले बताए।
प्रतिक्रिया