युनिकोड
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले संविधान, ऐन कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अध्ययन गरेर मात्र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थासम्बन्धी छुट्टै कानुन निर्माण गर्ने बताएकी छन्।
मन्त्री अर्यालले १४ हजार बढीको संख्यामा रहेका बचत तथा ऋण सहकारीहरूलाई व्यवस्थित गर्न छुट्टै कानुन निर्माण गर्ने घोषणा गरेसँगै यसको बारेमा छलफल शुरु भएको छ।
बचत तथा ऋण सहकारी संघले प्रस्तावित बचत तथा ऋण सहकारी सम्बन्धी ऐनबारे मन्त्री अर्याललाई सुझाव दिएको छ। शुक्रबार मन्त्रालयमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा संघले मन्त्री अर्याललाई प्रस्तावित ऐनसँग सम्बन्धित सुझावपत्रहरू बुझाएको हो।
त्यस सन्दर्भमा सुझावको खाका बुझाउँदै बचत तथा ऋण सहकारी संघका अध्यक्ष डिबी बस्नेतले २०६९ सालमा पनि यस्तै सुझाव बुझाएको भन्दै संघले सबै विषय समेट्नेगरी सुझावको खाका तयार पारेको जानकारी दिए।
मन्त्री अर्यालले ऐन बनाएर बचत तथा ऋण सहकारी संघलाई अझ ब्यवस्थित बनाउने अभियानमा मन्त्रालय लागेको भन्दै १४ हजार बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई ब्यवस्थित गर्न लागिपरेको बताइन्। उनले यस क्षेत्रमा पारदर्शिता कसरी ल्याउने भन्ने कुरालाई मध्यनजर गरेर छुट्टै ऐन बनाउने कार्यलाई अगाडि बढाइएको बताइन्।
मन्त्रालयका सचिव गोपिनाथ मैनालीले ऐन बनाउने सन्दर्भमा मन्त्रालय अगाडी बढेको र नेपालको संविधान, सहकारी ऐन २०७४ का व्यवस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेरेर ऐन निर्माण गरिने बताए।
प्रतिक्रिया