युनिकोड
यो पहिलो पटक होइन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उपभोक्ताबाट जबर्जस्ती शुल्क असुलेको। र, यो अन्तिम पटक होला जस्तो पनि देखिँदैन।
प्राधिकरणले असार महिनाको बिजुली बिलमा भ्याट जोडेर उपभोक्ताबाट पैसा उठायो। यो गैरकानुनी थियो। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बिजुलीमा अतिरिक्त मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने घोषणा गरे। अर्थात् कानुनले साउन १ गतेदेखि मात्र बिजुलीमा भ्याट लाग्ने भनेको छ। असार ३२ गतेसम्मको खपत आधारभूत आवश्यकताको सूचीमा पर्छ। त्यसमा कर छुट छ।
हुन त अत्यावश्यक सेवा भएको तथा सरकारले नै विभिन्न नीतिमार्फत बिजुलीको खपत बढाउन प्रोत्साहन गरेको कारण विद्युतमा भ्याट लगाउनु नै गलत थियो। त्यसमाथि बजेटको सुरुमै भ्याटमा बहुदर लगाउनेबारे अध्ययन गरिने भनेका अर्थमन्त्रीले घरेलु उपभोक्तालाई बिजुलीको महसुलमा जबर्जस्ती ५ प्रतिशत भ्याट लगाउँदा नै उनको डबल स्ट्यान्डर्ड देखिइसकेको थियो।
त्यसमाथि झन् विद्युत् महसुल कसरी निर्धारण हुन्छ भन्ने पटक्कै ज्ञान नभएका अर्थमन्त्रीले बिजुलीको ट्रान्सफर्मर परिवर्तन गर्न खर्च चाहिने भनेर थप झुट बोले। अर्थमन्त्रीले आफूले त झुट बोले बोले, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई पनि संसद्मा झुटो बोल्न लगाए। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पनि संसद्मा सांसदका प्रश्नको जवाफ दिँदै बिजुलीको ट्रान्सफर्मर थप गर्न तथा परिवर्तन गर्न खर्च चाहिने बताए।
प्राधिकरणले ग्राहकसँग लिने प्रतियुनिट महसुल र ‘डिमान्ड शुल्क’ तय गर्दा नै सबै प्राविधिक र सञ्चालन खर्चहरू समावेश गरिएका हुन्छन्। मर्मतसम्भार खर्च अर्थात् ट्रान्सफर्मर, तार र पोलहरूको नियमित मर्मत; पूर्वाधार प्रतिस्थापन अर्थात् पुराना वा बिग्रेका ट्रान्सफर्मर फेर्न लाग्ने रकम तथा ह्रासकट्टी अर्थात् मेसिनरी र उपकरणको मूल्यह्रास कट्टी कोष अनि प्रणाली सुदृढीकरण अर्थात् विद्युत् भारअनुसार नयाँ ट्रान्सफर्मर थप्ने खर्चलगायत खर्चहरूलाई हिसाब गरेर नै विद्युत् महसुल निर्धारण गरिएको हुन्छ।
यति कुरा प्राधिकरणका सामान्य कर्मचारीलाई सोधेको भए पनि थाहा हुने थियो। तर, न त अर्थ मन्त्रालयका उच्चदेखि कनिष्ठसम्मका अधिकारीले यसमा कसैको विचार जान्ने प्रयास गरे, न त कतै सोधपुछ गरे। अन्य मन्त्रालयका कर्मचारीले त्यसै अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीलाई सुपर मिनिस्ट्रीका कर्मचारी भन्ने गरेका होइनन्।
असार महिनामा खपत गरेको बिजुलीको बिल साउनमा सर्वसाधारणका घरमा आयो। सर्वसाधारणका घरमा मात्र नभएर अर्थ मन्त्रालय अनि विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीका घरमा पनि आयो। अनि सुरु भयो, कोकोहोलो। मानौँ जेठ १५ गतेको भोलिपल्ट अचानक साउन आयो। बजेट आयो जेठ १५ मा अनि साउनदेखि लाग्ने कर कसरी लाग्छ, कसरी लगाउने भनेर छलफल साउनको ११ गते हुन्छ, नेपालमा।
जब असारको बिजुलीको बिलमा ५ प्रतिशत भ्याट लागेर आयो अनि उपभोक्ताले धमाधम विद्वान् अर्थमन्त्री, सुपर मिनिस्ट्री अनि प्राधिकरणको विरोध गर्न थाले। सामाजिक सञ्जालमा असार महिनाको बिजुलीको बिलको फोटो हाल्न थाले। जतिसुकै स्मार्ट भए पनि आज सामाजिक सञ्जाल र एल्गोरिदमको जमाना हो। झन् वर्तमान सरकारलाई त थाहा नहुने कुरै भएन, किनकि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सामाजिक सञ्जाल तथा एल्गोरिदमकै सहायताबाट आज सत्तामा पुगेको हो।
साउन १० गतेसम्म राजस्व विभाग चिरनिन्द्रामा थियो। विरोध र गुनासोपछि मात्र आन्तरिक राजस्व विभागले बल्ल साउन ११ गते सोमबार स्पष्टीकरण दियो- असारसम्मको खपतमा भ्याट लाग्दैन। साउन १ गतेदेखि खपत हुने बिजुलीमा मात्र भ्याट लाग्छ। किनकि आर्थिक ऐन, २०८३ मार्फत सरकारले विद्युत् सेवामा पहिलोपटक भ्याट आकर्षित गरेको छ। जसअनुसार साउन १ गतेदेखि अन्तिम उपभोक्ता (सर्वसाधारण/घरायसी) मा ५ प्रतिशत भ्याट र अन्यको हकमा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्नेछ।
अब यहाँ प्रश्न उठ्छ। प्राधिकरणलाई नियम कानुन थाहा थिएन? कि थाहा हुँदाहुँदै पनि राजस्व उठाउने हतारोमा उपभोक्तालाई गलत बिल पठायो? वा नेपालका सरकार तथा संस्थाहरू वर्तमान अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले भन्ने गरेझैँ दोहनकारी नै थिए र अझै दोहनकारी नै छन्। सरकारमा जोसुकै आओस्, सत्ताको आडमा राज्यका संस्थाहरू दोहन गरी नै रहने छन्। मानौँ नागरिकलाई दोहन गर्नु उनीहरूको हक हो।
अँ, बिजुली महसुलमा अन्योल आएको यो पहिलो पटक होइन। डेडिकेटेड लाइन महसुल, न्यूनतम चार्ज, डिमान्ड चार्ज, यस्ता विषयमा प्राधिकरणले पटकपटक उपभोक्तालाई अन्योलमा राखेको छ।
ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले प्राधिकरणलाई उपभोक्तामाथि अनावश्यक भार नपार्न निर्देशन दिनुपरेबाट के देखिन्छ भने प्राधिकरण पहिले पैसा उठाउँछ, अनि प्रश्न उठे सच्याउँछ, नउठे मज्जाले पचाउँछ। यो प्राधिकरणको अनुचित मात्र होइन, गैरकानुनी बानी हो।
कानुन र नियमको पालना गर्नुअघि प्राधिकरणले राजस्व सङ्कलनलाई प्राथमिकता दियो। यसले उपभोक्तालाई मात्र पैसा उठाउने साधन सम्झन्छ। निर्बाध तथा नियमित बिजुलीको सुविधा दिन सक्दैन तर निर्बाध र नियमित शुल्क असुल्छ प्राधिकरण।
त्यसमाथि प्राधिकरणको आर्थिक अवस्थामा आफैँ पनि अन्योल छ। एक कार्यकारी निर्देशकले प्राधिकरण १३ अर्ब ६१ करोड नाफामा रहेको दाबी गरे। तर उनी बाहिरिनासाथ अर्को नयाँ नेतृत्वले श्वेतपत्र निकाल्यो र प्राधिकरण घाटामा रहेको बतायो। दुई कार्यकारी निर्देशकका दाबीबीच झन्डै १९ अर्बको फरक देखियो।
गत आर्थिक वर्षहरूमा पनि नाफा घट्दो क्रममा छ। एक वर्ष ११ अर्ब ३६ करोड नाफा देखाएको प्राधिकरणको नाफा अर्को वर्ष घटेर ३ अर्ब ३८ करोडमा झरेको उदाहरण छ। कारण सधैँझैँ विद्युत् चुहावट, प्रशासनिक खर्च वृद्धि र विदेशी मुद्रा अधिमूल्यन देखाइएको छ। कुल सम्पत्ति ६ खर्ब ८४ अर्ब नाघे पनि यति ठूलो संस्थाको वास्तविक नाफा कति हो भन्ने प्रश्नको जवाफ अझै स्पष्ट छैन।
यस्तो अस्पष्ट आर्थिक अवस्थामा रहेको संस्थाले गैरकानुनी रूपमा भ्याट उठाउनु थप गम्भीर हो। यसले संस्थाको आम्दानी बढाउने दबाब र त्यसका लागि नियम मिच्ने प्रवृत्ति देखाउँछ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष सार्वजनिक संस्थानको लेखापरीक्षण गर्दा कानुनविपरीत उठाइएको रकम, नियमविपरीत गरिएको खर्च र प्रक्रिया नपुर्याई गरिएका कारोबारलाई बेरुजुमा राख्ने गर्छ। प्राधिकरणमा वाहन र इन्धन दुरुपयोग जस्ता विषय लगातार दशकौँदेखि महालेखाले मात्र नभएर समाचारमा पनि सप्रमाण आइ नै रहेका छन्।
यस्तै ढाँचामा हेर्दा, कानुनले नलाग्ने भनिसकेको भ्याट उठाएको यो घटना पनि आगामी वार्षिक प्रतिवेदनमा बेरुजुको सूचीमा पर्ने नै छ। महालेखा परीक्षकले यसलाई नियमविपरीत उठाइएको रकम भनी चिन्ह लगाउने छ र सोको फर्छ्योट तथा फिर्ताको जिम्मेवारी प्राधिकरणकै हुन्छ।
यो अनुमान मात्र हो, अन्तिम प्रतिवेदन आएपछि मात्र यसको पुष्टि हुनेछ।
तर, आन्तरिक राजस्व विभागले असारसम्मको खपतमा भ्याट नलाग्ने प्रस्ट पारिसकेको छ। यसको अर्थ प्राधिकरणले उठाइसकेको रकम उपभोक्ताको हो, उसको होइन। यो रकम फिर्ता गर्नै पर्छ।
अब प्राधिकरणले असारको बिलमा उठाएको भ्याट रकम साउनको बिलमा मिलान गरेर घटाउन सक्छ। अथवा दोस्रो उपाय, उपभोक्ताले नगदै फिर्ता माग गर्न सक्छन् र प्राधिकरणले सोको प्रक्रिया सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
प्राधिकरणले अहिलेसम्म फिर्ताको स्पष्ट प्रक्रिया सार्वजनिक गरेको छैन। यो झनै चिन्ताको विषय हो। कानुनविपरीत रकम उठाइसकेपछि पनि फिर्ताको ढाँचा नबताउनु प्राधिकरणको उपभोक्ताप्रतिको जिम्मेवारीबोध नभएको सङ्केत हो।
नियम पालना गर्नुअघि नै राजस्व उठाउने, विवाद भएपछि वा प्रश्न उठेपछि मात्र सच्याउने, र आफ्नै आर्थिक अवस्थामा पारदर्शिता नराख्ने प्राधिकरणको यो व्यवहार दोहोरिँदै आएको छ। त्यसैले प्राधिकरणले अवैध रूपमा उठाइएको भ्याट फिर्ता गर्ने स्पष्ट र समयबद्ध प्रक्रिया बताउनु आवश्यक छ। साथै महालेखा परीक्षकको आगामी प्रतिवेदनले यसलाई कसरी हेर्छ, त्यो पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।
अँ, राजस्व विभाग तथा अर्थ मन्त्रालयको त कुरै गर्नु परेन, सुपर मिनिस्ट्री न ठहरिए। जेमा कर लगाए पनि भो, जेमा छुट दिए पनि भो, खल्तीको जाने होइन क्यारे। अझ ताल परे कर लगाए वा छुट दिएबापत खल्तीमा अतिरिक्त आम्दानी आउला।
प्रतिक्रिया