खारेज भयो खाजा र बैठक भत्ता, खर्चमा यसरी मितव्ययिता अपनाइने

सरकारले खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने भएको छ। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेट विनियोजन गर्दै खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने बताएका हुन्।

उनले भने, ‘कार्यालय सञ्चालन, मर्मत, इन्धन, सहज अवस्था आएपछि हुने आन्तरिक र वैदेशिक भ्रमण, कम प्राथमिकताका गोष्ठी, सेमिनार, सहायता, भइपरी खर्च, फर्निचर, सवारी साधन खरिद तथा मर्मत खर्चमा बजेट कटौती गरिएको छ।’

कोराना संकटमा लागिपरेका चिकित्सक र राष्ट्र सेवक कर्मचारी बाहेकलाई सवारी खर्च, अतिरिक्त बैठक भत्ता, खाना तथा खाजा खर्च, जोखिमलगायतका सबै प्रकार भत्ता २०७७ साउन १ देखि खारेज गरेको अर्थ मन्त्री खतिवडाले बताए।

सार्वजनिक संस्थान, विश्वविद्यालय, बोर्ड, प्रतिष्ठान, कोष लगायतका सार्वजनिक निकायलाई मितव्ययिता निर्देशिका जारी गरिनेछ।

डा. डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा रहको सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले दिएका सुझावलाई कार्यान्वय गर्ने, आयोगले सुझाएको आधारमा अनावश्यक सार्वजनिक संस्थान र समितिहरुलाई खारेज गरिने मन्त्री खतिवडाले बताए।

त्यसैगरी, अत्यावश्यकबाहेकका सबै सार्वजनिक निकायमा रिक्त दरबन्दीमा नयाँ नियुक्ति रोक्का गरिएको उनले जानकारी दिए।