युनिकोड
सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाली कामदारको भिसा तथा टिकटको रकम रोजगारदाताले नै बेहोर्नुपर्ने (फ्रि भिसा–फ्रि टिकट)व्यवस्था परिमार्जनको तयारी गरेको छ।
युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले फ्रि–भिसा फ्रि–टिकटलाई परिमार्जन गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेको बताए।
मंगलबार मन्त्रालयमै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूसँगको छलफलमा मन्त्री यादवले फ्रि–भिसा फ्रि–टिकटको व्यवस्था परिमार्जन गर्ने र युरोपको रोजगारीलाई संस्थागत गर्ने पक्षमा रहेको बताएका हुन्।
‘वैदेशिक रोजगारीलाई नैतिक बनाउने हो भने फ्रि–भिसा फ्रि–टिकटको व्यवस्था मात्रै ठिक होइन भन्ने मलाई लागेको हो। हामी यसलाई परिमार्जन गर्ने अन्तिम तयारीमा छौँ। अहिले तोकिएको प्रतिव्यक्ति १० हजार रुपैयाँ शुल्क लिन पाइने कुरालाई पनि पुनरवलोकन गर्ने पक्षमा छौँ,’ यादवले भने।
फ्रि–भिसा फ्रि–टिकटको व्यवस्था सुधारको लागि रोजगारदाताको वर्गीकरण गर्नुपर्ने उनले बताए।
‘अहिले मलेसियामा रोजगारी दिने ६ हजार जति कम्पनी छन्। युएईमा १० हजारभन्दा बढी छन्। ती रोजगारी दिने कम्पनीमध्ये सर्ट लिस्ट गरेर कुन राम्रो कुन नराम्रो भन्ने कम्पनी छुट्याउनु पर्यो। राम्रो सूचीमा परेको कम्पनीबाट डिमान्ड आयो भने तुरुन्त स्वीकृत हुने व्यवस्था गर्नुपर्यो,’ मन्त्री यादवले भने।
नेपाली श्रमिकलाई आधारभूत बसोबासको सुविधा पनि दिन नसक्ने कम्पनीमा कामदार पठाउने पक्षमा नरहेको उनले बताए।
‘नेपाली नागरिक विदेशमा गइसकेपछि भनेजस्तो काम पाउने अवस्था हुनुपर्छ। एउटै कोठामा १०–१२ जना कोचिएर बस्नुपर्ने अवस्था छ। खाने र सुत्ने ठाउँ एकै ठाउँमा हुन्छ। त्यस्तो ठाउँमा नेपाली कामदार पठाउने होइन। त्यसैको लागि एक्रिडिटेशन मोडल अपनाउने भनेका हौँ,’ उनले भने।
श्रम मन्त्रालयले २०७२ असार २१ मा प्रमुख ७ श्रम गन्तव्य मुलुक जाने नेपाली कामदारको भिसा तथा टिकटको रकम रोजगारदाताले नै बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारसँग मेनपावर कम्पनीले जम्मा १० हजार रुपैयाँ मात्रै शुल्क लिन पाउने व्यवस्था भए पनि कामदारले लाखौँ रूपैयाँ तिरिरहेका छन्।
यसलाई सुधार गर्नुपर्ने र मेनपावरले लिने शुल्क कति राख्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले पनि सुझाव दिन मन्त्री यादवले भनेका छन्।
युरोपमा रोजगारी संस्थागत रुपमै खुल्ला हुने
मन्त्री यादले युरोपका विभिन्न देशहरूमा नेपाली श्रमिक पठाउने प्रक्रियालाई संस्थागत रूपमा खुला गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन्।
व्यक्तिगत रूपमा युरोपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा श्रमिकहरू ठगिने क्रम बढेकोले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न संस्थागत रुपमै रोजगारी खोल्ने तयारीका साथ परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको मन्त्री यादवले बताए।
त्यसरी संस्थागत रुपमा युरोपको रोजगारी खोल्दा परराष्ट्र मन्त्रालयले मागपत्र प्रमाणीकरण नगरिदिएमा युरोपका देशहरूमा श्रम मन्त्रालयकै उपस्थिति रहने व्यवस्था मिलाउने यादवले बताए।
भिजिट भिसाको दुरुपयोग गरेर दुबई, कुवेत जस्ता देशमा जाने र त्यहाँबाट अन्य देशमा जाने अभ्यास रहेको भन्दै मन्त्री यादवले यस्तो प्रक्रियालाई मानव तस्करी भइरहेको भनेर टिप्पणी गरेका छन्।
‘रोजगारीका अवसर र सुरक्षित गन्तव्य खोज्ने नागरिकका लागि युरोप महत्वपूर्ण गन्तव्य हो। त्यसैले यसलाई संस्थागत रूपमा पुनः व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ,’ मन्त्री यादवले भने, ‘अहिले केही प्रक्रियागत कारणले युरोपतर्फका व्यवस्था सीमित भएका छन्। यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको छ।’
३० सेप्टेम्बर २०२४ पछिका केही श्रमिकहरूको वैधानिकीकरण खुला भए पनि त्यसअघि गएका श्रमिकहरूको विषयमा अझै समस्या रहेको मन्त्री यादवले बताए।
‘युरोपको रोजगारी खोल्नका लागि निश्चित सर्तहरू आवश्यक छन्। त्यसका लागि कार्ययोजना तयार गरिएको छ,’ मन्त्री यादवले भने।
वैदेशिक रोजगारीका सन्दर्भमा १७ वटा वेबसाइट, ३९ वटा कार्यविधि र दर्जनौँ ऐन–नियमहरू हुँदा कर्मचारी र सेवाग्राही दुवै झुक्किने अवस्था रहेको भन्दै मन्त्री यादवले ती सबैलाई ‘मर्ज’ गरेर एकीकृत बनाउने बताए।
प्रतिक्रिया