युनिकोड
आज जेठ १५ गते सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट ल्याउँदै छ।
नेपालको संविधानले जेठ १५ गते सरकारको आय व्ययको अनुमान संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ।
बजेट प्रस्तुत हुने संसदको बैठक जेठ १५ गते दिउँसो ४ बजेका लागि बोलाइएको छ। यो संघीय संसदको संयुक्त बैठक हो। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरु एकै ठाउँमा रहेको बैठकमा अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्छन।
हरेक वर्ष दिन ढल्केपछि मात्रै अर्थमन्त्रीहरुले संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै आएका छन्। आज पनि दिन साँझतिर ढल्केपछि संसद बैठक बोलाइएको छ।
बजेट प्रस्तुत हुने बैठक सधैजसो साँझतिर बोलाउने हुँदा धेरैको प्रश्न हुने गरेको छ, किन सधैं किन सधैं दिन ढल्केपछि मात्रै बजेट सार्वजनिक हुन्छ?
बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्नुअघि अर्थमन्त्रालयले केही प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ।
संसदमा अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्ने बजेट वक्तव्यसँगै विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक, पेश्की खर्च विधेयक, ऋण तथा जमानत सम्बन्धी विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक एकै पटक टेबल गरिन्छ।
यी दस्तावेज तयारीका लागि चार–पाँच महिनादेखि गृहकार्य भएको हुन्छ। यसमा राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले काम गरेका हुन्छन्।
बजेटलाई पूर्णरुप दिनुअघि अर्थमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई बजेटका बारेमा व्रिफिङ गर्ने प्रचलन छ। यस पटक अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई १४ गते साँझ भेटेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको बारेमा जानकारी गराइसेका छन्।
बजेट वक्तव्यमा आगामी आर्थिक वर्षमा कस्ता आयोजना सञ्चालन गर्ने, स्रोतको व्यवस्थापन कसरी गर्ने लगायतका व्यवस्था उल्लेख हुन्छ। बजेट बनाउँदा सरकारलाई स्रोतको जोहो गर्ने अवथा बजेटको स्रोत खोज्ने काम सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण र जटिल काम हो।
सरकारको आम्दानी मध्ये सबैभन्दा ठूलो स्रोत राजश्व हो। सरकारले नीति नीति र तोक्ने करका दरले कति राजश्व संकलन हुन्छ भन्ने निर्धारण गर्छ। बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षमा करको दर र नीति कस्तो हुने भन्ने तय गरिएको हुन्छ। बजेट प्रस्तुत हुने अघिल्लो दिन अर्थात जेठ १४ गते राती मात्रै करका दरहरूलाई अन्तिम रूप दिने प्रचलन छ। करका दरका विषयमा गोपनियता कायम गर्नुपर्ने भएकाले पनि बजेट तयारीको अन्तिम क्षणमा करका दरहरुको टुंगो लगाउने प्रचलन छ।
कतिपय अर्थमन्त्रीहरुले बजेटमा कदरको दर मिलाउँदा व्यवसायिक स्वार्थ हेरेको भनेर आलोचना पनि हुने गरेको छ। संसदमा प्रस्तुत हुनुअघि बजेटसँग सम्बन्धित सबै दस्तावेज गोप्य हुन्छन्।
अर्कोतर्फ, जेठ १४ गते रातीबाटै देशभरका भन्सार कार्यालयहरू बन्द गरिएका हुन्छन्। यस पटक पनि भन्सार विभागले कार्यालयहरुलाई सर्कुलर जारी गरेर १४ गते दर्ता हुन आएका सबै प्रज्ञापनपत्र जाँच पास गरेर कार्यालय बन्द गर्न भनिसकेको छ।
बजेट बनाउँदा अघिल्ला दिनमा करका विषयमा प्राविधिक छलफल गर्ने गरिए पनि अन्तिम टुंगो भने १४ गते राती मात्रै लाग्छ। भन्सारका दरहरुलाई अन्तिम रुप दिएर बजेट तयारी गर्दा १४ गते मध्यरात वितिसकेको हुन्छ।
करका दर तय भएपछि बजेटको मास्टर कपी छाप्नको लागि सिंहदरबार भित्रै रहेको सुरक्षण मुद्रणमा पठाइन्छ। त्यहाँ प्रिन्ट भएको मास्टर कपी फेरि अर्थमन्त्रालयमा ल्याएर अर्थमन्त्रालयका विभिन्न विभागमा सम्बन्धीत प्रमुखहरुले आआफ्नो क्षेत्रका दस्तावेज पढ्छन र त्रुटी भए नभएको एकिन गर्छन।
जस्तै, भन्सार विभागको महानिर्देशकलाई भन्सारसँग सम्बन्धित करका विषय उल्लेख भएको दस्तावेज मात्रै पढ्न दिइन्छ। आन्तरिक राजश्व विभागको महानिर्देशकले पनि उनको क्षेत्राधिकार भित्रका दस्तावेज मात्रै पढ्न पाउँछन्। अथवा, भन्सारका महानिर्देशकले राजश्वको र राजश्वका महानिर्देशकले भन्सारको दस्तावेज हेर्न पाउँदैनन्।
उनीहरुले अद्योपान्त पढेपछि कुनै विषयमा त्रुटी भेटिएमा सच्च्याउन भन्छन्। नभए, उनीहरूले उक्त दस्तावेजमा हस्ताक्षर गरेर प्रमाणित गर्नुपर्छ।
बजेट बक्तव्य भने अर्थसचिव र चाहेको खण्डमा अर्थमन्त्रीले पनि अद्योपान्त पढ्छन्। त्यसरी, पढ्दा कुनै विषयमा त्रुटी वा अक्षरहरु बिग्रिएको पाएमा सच्याउन लगाइन्छ। त्यसरी पढेपछि अर्थसचिवले ती दस्तावेजहरु ठिक रहेको भनेर प्रमाणित गरी हस्ताक्षर गर्छन। यी सबै काम सम्पन्न हुँदा १५ गतेको विहान भइसकेको हुन्छ।
सम्बन्धित अधिकारीहरुको प्रमाणित हस्ताक्षर भएको कपी पाएपछि मात्रै सुरक्षण मुद्रण प्रेसले अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार बजेटका दस्तावेजहरू प्रिन्ट र बाइन्डिङको काम अघि बढाउँछ। यी सबै काम सम्पन्न गर्दा १५ गते कार्यलय समय भइसक्छ।
१४ गते रातभरी अर्थमन्त्रालयमा विताएको हुँदा अर्थमन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू विहान आराम गर्छन्।
जेठ १५ गते योजना आयोगको बैठक बसेर वार्षिक विकास कार्यक्रम र मध्यकालीन खर्च संरचना अनुमोदनको निर्णय गर्छ।
अर्थमन्त्रालयले तयार गरेको बजेटका दस्तावेज संसदमा प्रस्तुत गर्नुअघि त्यसलाई मन्त्रिपरिषदको बैठकले पनि अनुमोदन गरी संसदमा पेस गर्ने निर्णय गर्नुपर्छ।
प्रधानमन्त्रीसँग अर्थमन्त्रीले समन्वय गरेर नै बजेट तयार गर्ने हुँदा मन्त्रिपरिषदले ती दस्तावेजमा कुनै सुधार वा संशोधन गर्दैैन। अर्थमन्त्रीले पेस गरेका दस्तावेज अनुमोदन गरेर संसदमा पेस गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट हुन्छ।
मन्त्रिपरिषदको बैठक बस्दै गर्दा अर्थमन्त्रालयमा अर्थमन्त्रीले संसदमा लैजाने बजेट ब्रिफकेश तयार गरिएको हुन्छ। व्रिफकेश भित्र बजेट पुस्तिका राखेर त्यसलाई रिबनले बेर्ने प्रचलन छ।
यी सबै तयारीका लागि प्रशस्त समय चाहिने भएकाले सरकारले नै बजेट प्रस्तुत गर्ने संसद बैठक दिन ढल्केपछि राखिदिन सभामुखलाई अनौपचारिक आग्रह गर्ने गरेका छन्।
बजेट प्रस्तुत गर्दा कुनै कमजोरी नहोस् र समय लिएर काम गर्न पाइयोस भनेर नै १५ गते पनि प्रशस्त समय हुने गरेर संसद बैठक बोलाउने गरिन्छ।
यी सबै प्रक्रियाका कारण संसदमा प्रायः दिन ढल्केपछि मात्रै बजेट प्रस्तुत हुन्छ।
(अघिल्ला वर्षहरूमा बजेट निर्माण प्रक्रियामा सहभागी एक सहसचिवसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित। उनको अनुरोधमा परिचय नखुलाइएको हो।)
प्रतिक्रिया