युनिकोड
घरजग्गा कारोबार गर्न इजाजत पत्र प्राप्त गरेका संस्थाहरूलाई सरकारले तालिम दिएको छ।
घरजग्गा किनबेचमा हुन सक्ने अवैध धनको कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न सरकार सक्रिय बनेको हो।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाई र घरजग्गा एजेन्ट तथा एजेन्सी महासंघको सहकार्यमा तालिम आयोजना गरेको छ।
घरजग्गा कारोबारलाई फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सले सम्पत्ति शुद्धीकरणको संवेदनशीसिल क्षेत्र मानेको छ। नेपाल हाल ग्रे लिष्टमा परेको र यसबाट निस्कन सरकारले यस क्षेत्रलाई कानूनी दायरामा समेट्न गत वर्ष मात्र घरजग्गा कारोबार गर्न इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो।
वित्तीय जानकारी इकाइका निर्देशक हरि नेपालले सम्पति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुनी प्रावधान, शंकास्पद कारोबारको पहिचन गर्ने, वित्तीय जानकारी इकाइमा प्रतिवेदन बुझाउने तरिका र इजाजत प्राप्त संस्थाले भू–सेवा सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा दक्षता वृद्धि गर्ने उद्देश्यले तालिम सञ्चालन गरिएको बताए।
'घरजग्गा व्यवसायलाई थप मर्यादित, पारदर्शी र कानुनी दायरामा काम गर्न गराउन घरजगगा एजेन्ट तथा एजेन्सी अग्रपङ्तिमा रहेर काम गर्नुपर्ने दायित्व रहेको र इजाजत प्राप्त भएपछि एजेन्ट तथा एजेन्सीहरुलाई दायित्व र अधिकार दुवै प्रदान गरिएको हुँदा कारोबार गर्दा कानुनी प्रवधानहरू ध्यान दिएर काम गरेको खण्डमा एजेन्ट, एजेन्सी, क्रेता, विक्रेता तथा सरकार सबै पक्षलाई सहज हुन्छ', उनले भने।
यस्तै, विभागका महानिर्देशक शिवप्रसाद रेग्मीले हाल उपमहानगर र महानगरमा तीन करोड रुपैयाँ भन्दा माथिको व्यक्ति र कम्पनी, कम्पनी र कम्पनीबीचको घरजग्जा कारोबारलाई मात्र नियमनको दायरा ल्याउनुको कारण समय, परिस्थिति अनुसार ल्याइएको र आउने दिनमा यसमा परिमार्जन गर्दै क्षेत्र, कारोबारको सीमा र प्रकृतिअनुसार बढाउँदै लैजाने बताए। उनले यो प्ररम्भिक चरण भएको र भविष्यमा यसको अभ्यास र व्यवहारिक पाटोलाई हेर्दै घरजग्गा एजेन्ट तथा एजेन्सी क्षेत्रलाई थप नियमान र व्यवस्थित गर्न कानूनहरू ल्याइने जानकारी दिए।
सहभागी घरजग्गा कारोबार गर्नेहरूले तालिम फलदायी भएको भन्दै धन्यवाद दिएका छन्। हाल बजारमा एजेन्ट तथा एजेन्सीहरूले लिने सेवा शुल्कको विविधता रहेको यसले क्रेता बिक्रेता तथा एजेन्ट तथा एजेन्सीहरूमा ठूलो विवाद आउने र सरकारी राजस्व छलीमा समेत छिद्रको रुपमा प्रयोग हुँदै आएको छ।
यस्ता तालिमले घरजग्गा कारोबारमा हुने गलत प्रवृत्ति न्यूनीकरणमा सघाउ पुग्ने महासंघको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया