युनिकोड
नेपाल सरकारले अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी)बाट हुने निर्धारित स्तरोन्नतिलाई तत्कालका लागि स्थगन गर्ने औपचारिक प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपाललाई आगामी २४ नोभेम्बर २०२६ मा स्तरोन्नति हुने मिति तय गरेको थियो। तर ६ महिनाअगाडि सरकारले स्तरोन्नति रोकिदिन आग्रह गर्दै पत्राचार गरेको हो।
उक्त मितिमा नेपाल एलडीसीबाट स्तरोन्नति हुँदा कमजोर अर्थतन्त्रको पहिचान छाडेर विकासशील देशको नयाँ सूचीमा फड्को मार्ने अवसर नेपालका लागि थियो। नेपालका लागि यो अवसर आर्थिक र कूटनीतिक रूपमा पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्थ्यो।
संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०२५ मा तयार पारेको अनुगमन प्रतिवेदनअनुसार नेपालले विकासशील देशमा स्तरोन्नतिका लागि तोकिएका सबै मापदण्ड पूरा गरिसकेको छ। अल्पविकसित देशबाट स्तरोन्नति हुन पूरा गर्नुपर्ने तीन सूचकांक नेपालले हासिल गरिसकेको छ।
राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘सन् २०२५ मा नेपालको प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय (जीएनआई) एक हजार ४०४ अमेरिकी डलर पुगेको छ। नेपालको आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकांक २९.९६ छ र मानव सम्पत्ति सूचकांक निरन्तर उकालो लाग्दै ७७.५८ पुगेको छ। जसले स्तरोन्नतिका मापदण्डहरू पूरा भएको देखाउँछ।’
तर, सरकारले स्तरोन्नतिको मिति तीन वर्ष पछि सार्न संयुक्त राष्ट्रसंघमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। नेपाल अझै गरिब नै छ भन्ने प्रमाणित गर्न सरकारले पाँचवटा तर्क अघि सारेको छ।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले ती पाँचवटा तर्क उल्लेख गरेर संयुक्त राष्ट्रसंघको कमिटी फर डेभलपमेन्ट पोलिसी (सीडीपी)का अध्यक्षलाई पत्राचार गरेका छन्।
उक्त कुराको जानकारी दिँदै परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले भने, ‘पछिल्ला राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक–राजनीतिक परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै एलडीसीको स्तरोन्नतिलाई आगामी नोभेम्बर २०२९ सम्मका लागि पछाडि सार्न परराष्ट्रमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्र संघको कमिटी फर डेभलपमेन्ट पोलिसी (सीडीपी)का अध्यक्षलाई औपचारिक रूपमा पत्राचार गर्नुभएको छ।’
खनालले ३० वैशाखमा एलडीसी स्तरोन्नतिलाई पछि सार्न अनुरोध गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघलाई पत्र लेखेका थिए। नेपालले स्तरोन्नतिलाई पछाडि सार्न पेस गरेका कारणमध्ये पहिलो हो– कमजोर आर्थिक वृद्धिदर।
देशको कमजोर आर्थिक अवस्था देखाउन विश्व बैंकले सन् २०२६ का लागि गरेको नेपालको आर्थिक वृद्धिदरलाई उल्लेख गरिएको छ। विश्व बैंकले २०२६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण गरेको थियो। जब कि नेपाल सरकारकै निकाय केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयले भने यस वर्ष ३.८५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ।
यससँगै, क्षेत्रीय द्वन्द्व र विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामा आएको अवरोध तथा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा परेको प्रभावका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा असर परेको विषयलाई पनि सरकारले नेपाल गरिब नै रहेको कारणको रुपमा उल्लेख गरेको छ।
नेपाल गरिबकै हैसियतमा रहने दोस्रो कारणको रूपमा युरोपियन युनियनका देशबाट नेपालले पाइरहेको भन्सार सहुलियत गुम्ने विषयलाई उल्लेख गरिएको छ। नेपालबाट निर्यात हुने हस्तकलालगायतका वस्ुतमा ‘ड्युटी–फ्री’ र ‘कोटा–फ्री’ को सुविधा पाउँदै आएको छ। युरोपियन देश र अमेरिका लगायतमा हुने यस्ता निर्यात नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारको करिब चार प्रतिशत हो।
अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भएपछि नेपालले ड्युटी–फ्री’ र ‘कोटा–फ्री’को सुविधा गुमाउने र त्यसको असरले उत्पादनशील क्षेत्रको रोजगारीमा ३५ प्रतिशतसम्म ह्रास हुने अवस्था रहेको नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई जानकारी गराएको छ।
तर, २४ नोभेम्बर २०२६ मा स्तरोन्नति हुँदा पनि नेपालले आगामी तीन वर्षको संक्रमण अवधि पाउँथ्यो। त्यस अवधिमा नेपालबाट निर्यात हुने उत्पादनलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउने समय हुन्थ्यो।
तीन वर्षे संक्रमण अवधि सन् २०२९ मा सकिएपछि युरोपियन युनियनलगायत देशबाट व्यापारमा सहुलियत लिन विशेष ग्राह्यता प्रणाली प्लस (जीएसपी प्लस)मा जानुपथ्र्यो। जीएसपी प्लसअन्तर्गतका सुविधा लिन विभिन्न अभिसन्धि र श्रम मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ। यसमा मुख्यगरी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)को स्वतन्त्रता महासन्धि (कन्भेन्सन नम्बर ८७) र श्रम निरीक्षण (कन्भेन्सन नम्बर ८१) अनुमोदन गर्नुपर्छ।
संसदमा दुई तिहाइनजिकको बहुमत भएको सरकारका लागि यो ठूलो कुरा नै थिएन।
गरिब करार गरिराख्ने तेस्रो तर्कमा नेपालले ‘स्मुथ ट्रान्जिसन स्ट्राटेजी’को प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको विषयलाई उल्लेख गरेको छ।
अल्पविकसित देशबाट सहज स्तरोन्नतिका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले सन् २०२४ मा ‘स्मुथ ट्रान्जिसन स्ट्राटेजी’ बनाएको थियो। यसमा स्तरोन्नति हुनुभन्दा अगाडि गर्नुपर्ने तयारी पूरा गर्ने योजना थियो। उक्त रणनीतिमा चार उद्देश्य तय गरिएको छ।
यो रणनीतिको कार्यान्वयन भने निकै सुस्त थियो। उक्त रणनीतिसँगै नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति पनि अद्यावधिक गरिएको थियो। तर, ती रणनीतिमा उल्लेख भएका कतिपय काम कार्यान्वयन हुनसकेकै छैनन्। चीन, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापानसँग खुला व्यापार सम्झौता गर्ने भनिएको थियो। यी विषय अझै कार्यान्वयन हुनसकेका छैनन्।
नेपाल अल्पविकसित देशमै रहनुपर्ने चौथो कारणको रुपमा भूराजनीतिक तनाव तथा जलवायु परिवर्तनका असर अर्थतन्त्रमा परेको दाबी गरेको छ। कोभिड–१९ महामारीपछिको पुनरूत्थान पूर्ण रूपमा स्थिर हुन नसकिरहेका बेला भूराजनीतिक तनाव तथा जलवायु परिवर्तनका असरहरूले सुधारोन्मुख अर्थतन्त्रमा थप चुनौती सिर्जना गरेको अवस्था रहेकाले विकासशील देशमा अहिल्यै स्तरोन्नति हुन सक्ने अवस्था नरहेको सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई जानकारी गराएको छ।
त्यसबाहेक, पाँचौँ कारणको रुपमा पश्चिम एसियामा विकसित पछिल्लो घटनाक्रमलाई उल्लेख गरिएको छ। अमेरिका–इरान युद्धको प्रभाव खाडी क्षेत्रका मुलुकमा देखिएको छ। त्यहाँ करिब १७ लाख नेपाली कार्यरत छन्। तिनै नेपालीहरुले पठाउने रेमिट्यान्स नै अर्थतन्त्रको आधार बनिरहेको छ।
पश्चिम एसियामा विकसित पछिल्लो घटनाक्रमले नेपालको वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको प्रमुख आधार रहेको रेमिट्यान्समा प्रभाव पारेको साथै इन्धन, खाद्य र मलखादको मूल्यवृद्धिले पर्यटन उद्योगलगायत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारेको अवस्था उल्लेख गर्दै सरकारले नेपाल अल्पविकसितकै श्रेणीमा रहन चाहेको जानकारी संयुक्त राष्ट्रसंघलाई गराएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदा ‘स्मुथ ट्रान्जिसन स्ट्राटेजी’ बनाउन भूमिका निर्वाह गरेका मीनबहादुर श्रेष्ठ भने अहिले अल्पविकसित देशको सूचीबाट हुने स्तरोन्नतिलाई रोक्न नहुने बताउँछन्।
‘स्तरोन्नति हुँदाका फाइदा र बेफाइदा दुवै छन्। तर, कुन पक्ष बढी छ भनेर हेर्नुपर्छ। स्तरोन्नति हुँदा फाइदानै बढी हुन्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘स्तरोन्नति सार्नेतिर नलागेको भए हुन्थ्यो। यसले एउटा अवसर गुम्छ।’
नेपालले यसअघिनै तीनपटक स्तरोन्नतिको समय सारिसकेको छ। सन् २०१५ र २०१८ मा पनि नेपालले स्तरोन्नतिका लागि तीनमध्ये दुई सूचकांक पूरा गरेको थियो। त्यसबेला प्रतिव्यक्ति आयको सूचकांक मात्रै कम थियो, जसले स्तरोन्नति रोक्दैनथ्यो। तर, सन् २०१५ (२०७२ साल) मा नेपालले भूकम्प र नाकाबन्दी भोग्नुपर्यो।
सन् २०१८ मा भने नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघसँग स्तरोन्नतिका लागि तयारी गर्न थप समय मागेको थियो। राष्ट्रसंघले २०२१ मा गरेको पुन: मूल्यांकनपछि तयारीका लागि पाँच वर्ष समय दिएर नोभेम्बर २०२६ मा स्तरोन्नतिको मिति तोकिदिएको थियो।
विशेष गरी निजी क्षेत्रले व्यापारका पाउँदै आएको सुविधा गुम्ने जोखिम देखाएर स्तरोन्नति रोक्न माग गरेका थिए। त्यसका लागि उनीहरूले बंगलादेशको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै आएका थिए।
संयुक्त राष्ट्रसंघले यसै वर्ष बंगलादेश र लाओसलाई पनि विकासशीलमा स्तरोन्नति हुने सूचीमा राखेको थियो। तर, बंगलादेशले विद्यमान अवस्थामै स्तरोन्नतिमा जान नसक्ने भन्दै तीन वर्षको समय मागेर राष्ट्रसंघमा निवेदन दिएको छ।
बंगलादेश सरकारले राष्ट्रसंघको विकास नीति समितिमा निवेदन दिँदै स्तरोन्नतिका लागि सन् २०२९ सम्मको समय मागेको हो। त्यसैलाई आधार बनाएर नेपालले पनि स्तरोन्नतिका लागि तीन वर्षको थप समय मागेको हो।
‘पहिले पनि तीनपटक स्तरोन्नतिको समय सारेको हो। अहिले पनि अवस्था पहिलेको भन्दा राम्रो छैन। प्रशासनिक तर्क गरेर स्तरोन्नति सार्ने काम गर्नु हुँदैनथ्यो,’ श्रेष्ठले भने।
स्तरोन्नतिपछि पनि तीन वर्षको संक्रमणकालीन समय हुने भएकोले त्यसलाई उपभोग गर्नेतर्फ ध्यान दिएको भए हुने उनले बताए।
‘विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुँदा विदेशी लगानी आकर्षित हुन्थ्यो। नेपालको स्तर राम्रो बनेको भनेर ठूलो मात्रामा खर्च गर्ने पर्यटक आउने थिए। देशको अन्तर्राष्ट्रिय छवीमा नै सुधार हुन्थ्यो। हामी फेरि एउटा अवसर गुमाउनेतिर गयौँ,’ श्रेष्ठले भने।
यो पनि-
प्रतिक्रिया