युनिकोड
खैरो सूचीबाट निस्कने योजना बुझ्न एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ (एपीजी) का अधिकारीहरू नेपाल भ्रमणमा रहेका छन्। नेपाल खैरो सूचीमा परेपछि एपीजीका अधिकारीहरूको यो पहिलो नेपाल भ्रमण हो।
मंगलबार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमसँग एपीजीका उपकार्यकारी सचिव डेभिड स्यानन र नीति अधिकृत किया ससालले भेटवार्ता गरेका छन्।
भेटमा स्याननले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको खैरो सूचीबाट हटाउनका लागि भइरहेका प्रयास, विशेषतः सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसँग सम्बन्धित विभिन्न कानुनको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने समन्वय, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसूरको अनुसन्धानसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायहरू बिचको समन्वय र अन्तरसम्बन्ध, कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन रोक्का, नियन्त्रण र जफतका विषय तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा संलग्न दक्ष मानव संशाधनको विषयमा जानकारी लिएका थिए।
मन्त्री गौतमले सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको र नेपाललाई खैरो सूचीबाट बाहिर ल्याउनु सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताइन्। उनले अन्तरनिकायबीच हुने समन्वय र अन्तरसम्बन्धलाई थप सुदृढ गर्ने तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसँग सम्बन्धित निकायहरूको कार्यमा प्रभावकारीत बढाउनको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरिन्।
यसका साथै पारस्परिक कानुनी सहायतालाई प्रभावकारी बनाइने र यसक्रममा भारत र चीनसँग पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता भईसकेको तथा अन्य देशहरूसँग समेत सम्झौता गर्दै यसलाई विस्तार गर्दै जाने योजना रहेको एपीजीका अधिकारीहरुलाई जानकारी गराइन्।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा दक्ष मानव संसाधनको संलग्नता र संलग्न मानव संशाधनको निरन्तरताको विषयमा नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको भन्दै उनले कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन रोक्का, नियन्त्रण र जफतका विषयमा प्रचलित कानुनमा गर्नु पर्ने सुधारका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयमा कानून निर्माणको क्रममा रहेको र कानून मन्त्रालयमा मस्यौदा प्राप्त भएपछि प्राथमिकताका दिई प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी दिइन्।
सो टोलीले मंगलबारनै गभर्नर डा. विश्व पौडेलसँग नेपाल राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा भेट गरेको थियो। भेटमा बैंकका सम्बद्ध विभागका कार्यकारी निर्देशक, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव, वित्तीय जानकारी इकाइका प्रमुख लगायतको उपस्थिति थियो । सो अवसरमा उनीहरुबीच ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स’ (एफएटीएफ) खैरो सूचीमा नेपाल सूचीकृत भएपश्चात् गरेको प्रगतिको अवस्था र आगामी रणनीतिबारे छलफल भयो।
नेपाल सन् २०२५ को फेब्रुअरीदेखि एफएटीएफको खैरो सूचीमा रहेको छ। यसको अर्थ नेपाल औपचारिकरूपमा बढी निगरानीमा रहेका क्षेत्राधिकारको सूचीमा छ।
प्रतिक्रिया