युनिकोड
नेपालमा पानीजहाज कार्यालय स्थापनासंँगै अन्तर्राष्ट्रिय सामुद्रिक क्षेत्रमा पानीजहाज सञ्चालनका लागि केही संस्थाले इच्छा देखाउन थालेका छन्। नेपाली ध्वजावाहक झण्डा अन्तर्राष्ट्रिय सामुद्रिक क्षेत्रमा फरफराउने गरी व्यापारिक पानीजहाज सञ्चालन गर्न दुई समूहले इच्छा देखाएका छन्। दर्ताका लागि कम्पनीको अनुमतिपत्र लिनका लागि ललितपुरस्थित नेपाल पानीजहाज कार्यालयमा ती समूह पुगेका छन्।
कार्यालयबाट अनुमपतिपत्र प्राप्त गरेपछि मात्र कम्पनीले समुद्रमा पानीजहाज सञ्चालन गर्ने पाउने व्यवस्था छ। कार्यालयका रजिष्ट्रार ऋषिराम कोइरालाले कार्यालयमा व्यापारिक पानीजहाज सञ्चालनका लागि इच्छा देखाउँदै दुई प्रस्तावित कम्पनी अनुमतिका लागि आएको बताए। ‘‘नेपाली ध्वजावाहक झण्डासहित व्यापारिक पानीजहाज सञ्चालनका लागि हामीकहाँ दर्ता गर्नका लागि दुई कम्पनी आइसकेका छन्’, उनले भने, ‘तर हामीसंँग त्यो अनुमति दिनका लागि ऐन कानुन नभएकोले दिन सकेका छैनौँ।’ ती कम्पनीका मानिसले आफूहरुले कानुनका लागि सहयोग गर्नेसमेत बताएका छन्।
कार्यालयले समुद्रमा नेपाली ध्वजावाहक पानीजहाज सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक कानुन बनाइरहेको छ। कानुन बनिसकेपछि कार्यालयमा कम्पनी दर्ता भई समुद्रमा पानीजहाज सञ्चालन गर्नेछन्। वि.सं. २०२७ मा बनेको पानी जहाजसम्बन्धी ऐनले अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई नसमेट्ने भएकाले नयाँ कानुन बनाउन थालिएको रजिष्ट्रार कोइरालाले बताए। ‘‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुननियमलाई समेटेर पानीजहाजसम्बन्धी एकीकृत ऐन बनाउन थालेका छौँ। पहिलेको ऐनले अहिलेको विश्व परिस्थितिलाई समेट्न सक्दैन’, उनले भने, ‘‘त्यसैले ती पहिलेका ऐननियमलाई खारेज गर्दै नयाँ ऐन बनाउन थालेका हौँ।’
वि.सं. २०२७ मा नेपाली ध्वजावाहक झण्डा समुद्रमा फरफराउनका लागि पानीजहाज दर्तासम्बन्धी ऐन २०२७, नेपाली पानी जहाज दर्ता नियमावली –२०२८, नेपाली पानीजहाज (प्रमाणपत्र रोजानाच्चा) ऐन २०२७ र नेपालको व्यापारिक पानीजहाजको झण्डासम्बन्धी ऐन २०२७ ल्याइएको थियो। उनका अनुसार विज्ञ समूहको सहभागितामा कार्यालयले कानुन बनाउनेछ। कार्यालयले यही आर्थिक वर्षमा विज्ञ समूह झिकाई कानुन बनाउने भने पनि प्राविधिक कारणले नसकिएको कार्यालयका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर विपीन राजभण्डारीले जानकारी दिए। उनले विज्ञ समूहलाई ल्याएर ऐन बनाइने भएकाले अझै समय लाग्ने बताए। ‘‘हामी यही वर्षभित्र ऐन बनाएर कम्पनी दर्ता गरी समुद्रमा व्यापारिक पानीजहाज सञ्चालनका लागि अनुमति दिने तयारीमा रहेका छौँ’, उनले भने, ‘आउँदो आर्थिक वर्षदेखि हामी विज्ञ समूह बोलाएर ऐनको मस्यौदा बनाउँछौँ।’
ऐन बनाएर अनुमतिपत्र दिनका लागि अझै १० महिनाजति लाग्नेछ। पानीजहाज सञ्चालन गर्नका लागि २७ अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमहासन्धिको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। कार्यालयले इन्टरनेशनल मेरिटाइन अर्गनाइजेसन (आर्इएमओ)को नियम पालनासम्म गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरिटाइन अर्गनाइजेसन पानीजहाजसम्बन्धी नियमपालना गराउने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो। यसैगरी कार्यालय पहिलोपटक आन्तरिक जलयान सञ्चालनका लागि ‘जलयान सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली ल्याउने तयारीमा रहेको छ। नियमावलीले जलयान दर्ता तथा नियमनसम्बन्धी काम गर्ने कार्यालयका रजिष्ट्रार कोइरालाले जानकारी दिए। उनका अनुसार अहिले नियमावलीको मस्यौदा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको छ। नियमावली बनेपछि कोशी र नारायणीमा सञ्चालन हुने जलयान कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। कार्यालयमा अधिकांश कर्मचारी अर्धदक्ष छन्। पानीजहाजसम्बन्धी काम गर्न दक्ष जनशक्ति चाहिए पनि अधिकांश कर्मचारी अर्धदक्ष रहेको कार्यालयका सिनियर डिभिजन इञ्जिनियर राजभण्डारीले जानकारी दिए। उनले पानीजहाजसंँग सम्बन्धित दक्ष इञ्जिनियरको खोजी भइरहेको पनि बताए।
‘‘कार्यालय स्थापनासंँगै पानीजहाजसम्बन्धी ‘मेरिन इञ्जिनियर’ सम्पर्कमा आउने गरेका छन्’, उनले भने, ‘‘हामीले ती इञ्जिनियरलाई आवश्यकताअनुसार काममा लगाउने सकिने भएकाले सम्पर्कमा रहिरहन भनेका छौँ।’ ती मेरिन इञ्जिनियरले भारत र जापानका पानीजहाजमा समेत काम गरिसकेका छन्। अहिले पाँच इञ्जिनियरसहित १६ कर्मचारी छन्। सरकारले समुद्रमा पानीजहाज सञ्चालन गर्नका लागि गत फागुन २ गते कार्यालय स्थापना गरेको हो। रासस
प्रतिक्रिया