युनिकोड
विश्वमा बढ्दो भूराजनीतिक तनावले नेपालको आर्थिक वृद्धिदरलाई थप नकारात्मक बनाउन सक्ने राष्ट्र बैंकले चेतावनी दिएको छ।
माइक्रोइकोनोमिक रिपोर्ट २०२६ सार्वजनिक गर्दै केन्द्रीय बैंकले अर्थतन्त्रको विकासमा भूराजनीतिक तनाव बढ्न नहुने उल्लेख गरेको छ।
हाललाई नेपालको आर्थिक वृद्धि ४ प्रतिशतसम्म रहन सक्ने अध्ययनको अनुमान छ। प्रतिवेदनले बाह्य भूराजनीतिक तनाव र आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरताले अर्थतन्त्रलाई थप नकारात्मक बनाउन सहयोग पु¥याउनेतर्फ संकेत गरेको छ।
आर्थिक वृद्धिका जोखिमहरुबारे उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनले सामान्य अवस्थामा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३ प्रतिशत हाराहारीमा रहे पनि पछिल्लो समयको राजनीतिक अस्थिरताले सुधारभन्दा गिरावटको जोखिम बढाएको उल्लेख गरेको हो।
अहिलेको अवस्था नसुधारिएर थप बिग्रिँदै जाने अवस्थामा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुन सक्नेतर्फ पनि औँल्याइएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा नेपालको आर्थिक वृद्धि ३.५ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। खासगरी बढ्दो रेमिट्यान्स र चुनावी गतिविधिले मुद्रा चलायमान बनाउँदा त्यसको प्रभाव आर्थिक वृद्धिमा देखिने आशा गरिएको थियो।
तर करिब हप्ता दिनदेखि अमेरिका–इजरायल र इरानबीच चुलिएको द्वन्द्वले नेपालको रेमिट्यान्समा नकारात्मक प्रभाव देखिने प्रस्ट भइसकेको छ।
योसँगै नेपाली अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र दबाबमा पर्न सक्ने सम्भावनासँगै समग्र अर्थतन्त्र थप कमजोर बन्न सक्ने प्रतिवेदनको संकेत छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रामशरण खरेल पश्चिम एसियामा बढ्दै गएको द्वन्द्वले नेपालको अर्थतन्त्रमा सिधा असर गर्ने बताउँछन्। मंगलबार मात्रै उनले ‘पश्चिम एसियाको द्वन्द्व : नेपालको अर्थतन्त्र र आपूर्ति व्यवस्थामा पर्ने असर’ विषयको कार्यक्रममा नेपाल भित्रिने ४१ प्रतिशत रेमिट्यान्स प्रभावित हुने बताएका थिए।
‘कोरोना महामारीबाट आर्थिक स्थिति सामान्य अवस्थामा फर्किन नपाउँदै भूराजनीतिक तनाव, बाढी पहिरो र अहिले इरानको द्वन्द्वले अर्थतन्त्र पुनः प्रभावित हुने देखिन्छ’, उनले भनेका छन्।
प्रतिवेदनले रुस र युक्रेन युद्ध तथा अमेरिका र भेनेजुएला तथा इरानबीचको तनावले विश्वबजारमा वस्तुको मूल्य र आपूर्तिमा अनिश्चितता बढाएको उल्लेख गर्दै नेपालमा पनि त्यसको नकारात्मक प्रभाव पर्ने उल्लेख गरेको छ।
‘नेपालजस्तो आयात निर्भर मुलुकका लागि मध्यपश्चिममा बढ्दै गएको द्वन्द्वले आयात लागत बढाउने र महंगी बढ्ने देखिन्छ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। महंगो इन्धन र कच्चापदार्थका कारण अन्तरिक माग र लगानी समेत सुस्ताउने सम्भावना समेत त्यसमा आँैल्याइएको छ।
भोलि हुन गइरहेको संसदीय चुनावलाई लिएर प्रतिवेदन राजनीतिक वातावरण नसुधारिए त्यसको नकारात्मक तरंग नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिने बताएको छ। प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रको दिशा तय गर्न राजनीतिक वातावरणलाई मुख्य आधार मान्दै आगामी निर्वाचनको पनि बन्ने स्थिर सरकार आर्थिक लक्ष्यप्राप्तिको आधारभूत कडी बन्ने उल्लेख गरेको छ।
प्रतिवेदनले नयाँ सरकारबाट पनि राजनीतिक स्थिरता नभएमा लगानीकर्ताको मनोबल थप कमजोर हुने र अपेक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न नसक्ने चेतावनी दिएको छ।
चालू बजेटमार्फत सरकारले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ। तर प्रतिवेदनले नयाँ बन्ने सरकारले अर्थतन्त्रलाई यो लक्ष्य पूरा गर्न सामान्य सुधारमा मात्रै अलमलिन नहुने सुझाव दिएको छ।
‘अर्थतन्त्रलाई ६ प्रतिशतको उच्चवृद्धिको बाटोमा लैजान सामान्य सुधारले पुग्दैन, यसका लागि रेमिट्यान्सको बलियो प्रवाह, पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो सुधार र सरकारी पुँजीगत खर्चमा व्यापक सुधार हुनुपर्नेछ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सँगै प्रतिवेदनले पश्चिम एसियामा बढ्दो युद्ध, घट्दो रेमिट्यान्स, नेपालको वित्तीय संकुचन, ऋण विस्तारमा समस्यालाई नयाँ सरकारको प्रमुख चुनौती हुने औँल्याएको छ। जसले वर्तमान सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यप्राप्तिमा ठूलो चुनौती रहेको देखाएको छ।
प्रतिक्रिया