युनिकोड
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका छाया अर्थमन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजालले अहिलेको अवस्थामा सरकारलाई बजेटको आकार नबढाउन सुझाव दिएका छन्।
सरकारले कोरोना प्रभावित क्षेत्रलाई समेटेर बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेका बेला डा. रिजालले अहिले बजेटको आकार बढाएर ल्याउनुको अर्थ नहुने बताएका हुन्।
कोरोना महामारीले गर्ने क्षति र त्यसपछिको अर्थतन्त्रका विषयमा अहिले न पूर्वानुमान गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै रिजालले साउनपछि पुरक अनुमान प्रस्तुत गर्न पाइने अवस्थामा अहिले बजेटको आकार नबढाउन सुझाव दिए।
कोरोनाका कारण स्वास्थ, कृषि, पर्यटन र उत्पादनका अन्य क्षेत्रमा पर्ने प्रभावका बारेमा अहिले नै अनुमान गर्न सकिने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ।
उनले कोरोनाको जोखिमबाट बाहिर निस्किन बाँकी नै रहेको, स्वास्थ्य क्षेत्र, कृषि क्षेत्रका चुनौती थाहा हुन नसकेको, पर्यटनले के कति क्षति व्यहोर्ने, स्पष्ट हुन बाँकी रहेकोले अहिलेको बजेट सीमित रुपमा ल्याउनुपर्ने बताए।
उनले भने, ‘छलफल गरेर मात्रै ल्याऔँ। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा के भएको छ। साउन पछि संविधानको धारा १२१ अनुसार पूरक अनुमान प्रस्तुत गर्न पाइन्छ। त्यो प्रस्तुत गर्ने बेला दुनियामा के प्रभाव प¥यो । हाम्रो देशमा के प्रभाव प¥यो त्यो पनि देखिन्छ । अनि साँच्चै अर्थमा आएको पुरक अनुमान र अहिले १५ गते आउने बजेट नयाँ वर्षको बजेट बन्छ।’
नेपाली अर्थतन्त्रको अवस्था कहालीलाग्दो अवस्थामा रहेको उहाँले बताउनुभयो । चालु आर्थिक वर्षको सुरुको ६ महिनामा पनि अर्थतन्त्र चिन्ताजनक अवस्थामा नै रहेको उल्ले गर्दै उनले बताए।
‘चालू आर्थिक वर्षको बैशाख २८ गतेसम्म राजस्व ६ सय ४ अर्ब मात्रै छ । अनुदान १० अर्ब र अन्य आम्दानी ४४ अर्ब मात्रै रहेको अवस्थामा जम्मा खर्च ७ सय ४५ अर्ब रहेको छ’, उनले भने, ‘चालू खर्च ५ सय ५८ अर्ब, पूँजिगत १ सय १३ अर्ब र वित्तिय क्षेत्रमा ७४ अर्ब मात्रै खर्च भएको छ। यस्तो अवस्थामा कोरोना महामारीका करण लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन र खर्च गर्न सकिएन भनेर सरकारले भन्न पाउँदैछ । सुरुको ६ महिनामा पनि अवस्था त्यस्तै थियो।’
कोरोना महामारी फैलिनुभन्दा पहिले पनि राजस्व ४ सय ५६ अर्ब मात्रै संकलन भएको उनले बताए। जसमा अनुदान १० अर्ब थियो । सुरुको ६ महिनामा खर्च जम्मा २८ प्रतिशतमात्रै गर्न सकेको डा. रिजालले बताए।
राजस्व वृद्धिदर २९ प्रतिशतले गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएपनि ६ महिना अगाडी १३ प्रतिशत मात्रै गर्न सकेको उनले बताए। संघमा मात्रै नभएर प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि उवस्था उस्तै रहेको उनको भनाइ छ।
प्रदेशको खर्च १३ प्रतिशत स्थानीय तहको ६ सय ६६ गाउँपालिका र नगरपालिकामा २३ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको उनले बताए।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा पनि लक्ष्यअनुसारको खर्च हुन नसकेको बताउँदै उनले आर्थक वर्षमा १ सय ३ अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य भएपनि ६ महिनामा अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम १९ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकिएको उल्लेख गरे।
‘लुम्बिनी विमानस्थलको काम सकिनुपर्ने थियो, सकिएको छैन। सिक्टामा केही प्रगति भएको छ, खर्च देखिन्छ’, उनले भने, ‘माथिल्लो तामाकोशी सम्पन्न हुने भन्ने थियो, भएको छैन। निजगढ विमानस्थलमा एक रुपैयाँमा पनि खर्च हुनसकेको छैन। बुढीगण्डकीको बेहाल छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा ६ महिनासम्म एक रुपैयाँ पनि खर्चका भएको थिएन। यो परिस्थिति कोरोनाको कहरबाट मात्रै आएको होइन। कोरोना संक्रमणमा हामी नपर्दा बन्दाबन्दीको अवस्थमा नहुँदा पनि अर्थतन्त्र यो अवस्थामा थियो।’
अहिलेको अवस्थामा ऋण पनि उठाउन नसकिने र विप्रेषणको आम्दानी पनि घट्दै गएको उनले बताए। वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्ति रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किने अवस्थामा उनीहरुलाई रोजगारी र कृषिको क्षेत्रमा कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सोच्नुपर्ने बेला भएको बताए।
प्रतिक्रिया