युनिकोड
सरकारले उद्योग तथा व्यवसायमा विदेशी लगानी स्वीकृतिको प्रक्रिया सहज बनाएको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै स्वचालित मार्ग (अटोमेटिक रुट)बाट लगानी स्वीकृति पाइने औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र तोकेको हो।
मन्त्रालयका अनुसार ऊर्जामूलक उद्योगतर्फ ४, कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योगतर्फ १३, पूर्वाधार उद्योगतर्फ ८, पर्यटन उद्योगतर्फ ४, सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगतर्फ ९, सेवामूलक उद्योगतर्फ २३, उत्पादनमूलक उद्योगतर्फ ४१ क्षेत्रमा आउने वैदेशिक लगानी अबदेखि अटोमेटिक प्रणालीमार्फत हुनेछ।
मन्त्रालयले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ को दफा ४२ को उपदफा १ अनुसार यस्तो व्यवस्था गरेको हो। योसँगै अब कम्पनी दर्ता, उद्योग दर्ता, विदेशी लगानी स्वीकृतिजस्ता सेवाहरु स्वचालित मार्गबाटै हुनेछन्।
पछिल्लो समय सरकारले स्वचालित मार्गबाट हुने विदेशी लगानी स्वीकृतिको अधिकतम सीमा हटाइसकेको छ। गत माघ ८ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले सीमा हटाउन मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको थियो। त्यसैगरी सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगमा स्वचालित मार्गबाट विदेशी लगानीको स्वीकृति गर्दा लगानीको न्यूनतम सीमा लागू नहुने मन्त्रालयको सूचनामा उल्लेख छ। नयाँ सूचनासँगै यसअघि २०८० असोज १५ को मन्त्रालयको सूचना खारेज भएको छ।
नयाँ सूचनाअनुसार ऊर्जामूलकतर्फ वायु, सौर्य शक्ति, प्राकृतिक तेल र इन्धन वा ग्यास, बायोमास वा अन्य स्रोतहरूबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने उद्योग, त्यस्तो ऊर्जा उत्पादन गर्न प्रयोग गरिने मेसिन तथा उपकरण निर्माण गर्ने, बायोग्याँसमा आधारित ऊर्जा, चिनी उद्योगको सहउत्पादनको रूपमा उत्पादन हुने ऊर्जा र ऊर्जाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि आउने लगानी अटोमेटिक रुटबाटै स्वीकृत हुनेछन्।
त्यसैगरी कृषि र वनतर्फ फलफूल तथा तरकारी प्रशोधन, खाद्य वस्तुको उत्पादन, प्रशोधन तथा भण्डारण, कृषि उपज प्रमुख कच्चा पदार्थ हुने पशुपन्छीको दाना उत्पादन उद्योग, रेशम प्रशोधन, चिया तथा कफी प्रशोधन, जडीबुटी प्रशोधन, तरकारी प्रशोधन, रबर प्रशोधन, शीत भण्डार, फर्निचरलगायत काष्ठ उद्योग, पार्केटिङ्ग, सिजनिङ्ग, ट्रीटमेन्ट प्लान्ट, प्लाइउड, कम्पोजिट, बोर्ड सम्बन्धी काष्ठजन्य उद्योग, कागज, रेजिन लगायत अन्य गैरकाष्ठजन्य वन पैदावारमा आधारित तथा कपास प्रशोधन रहेका छन्।
यता पूर्वाधारतर्फ सभा सम्मेलन केन्द्र, सवारी पार्किङ गृह, निर्यात प्रशोधन क्षेत्र, कार्गो कम्प्लेक्स, प्रदूषित पानी प्रशोधन उद्योग (वेष्ट वाटर ट्रिटमेन्ट प्लाण्ट), फिल्म सिटि निर्माण फिल्म स्टुडियो निर्माण, व्यापारिक कम्प्लेक्स र निजी वेयरहाउसमा आउने लगानी अटोमेटिक रुटबाटै स्वीकृति हुने भएको छ।
यसबाहेक पर्यटनतर्फ मोटेल, होटेल, रिसोर्ट तथा रेष्टुराँ, हिलिङ्ग सेन्टर, सभा सम्मेलन तथा खेलकुद पर्यटन, मनोरञ्जन पार्क, वाटर पार्कमा आउने लगानीलाई पनि स्वचालित मार्गबाटै स्वीकृति प्रदान गर्न सकिनेछ।
सूचना प्रविधितर्फ टेक्नोलोजी पार्क, आइृटी पार्क, बायोटेक पार्क, सफ्टवेयर विकास, तथ्यांक प्रशोधन, डिजिटल म्यापिङ, बिजिनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ (बीपीओ), नलेज प्रोसेस आउटसोर्सिङ (केपीओ), डाटा सेन्टर, डाटा माइनिङ्ग, क्लाउड कम्प्युटिङ्ग र वेब पोर्टल, वेब डिजाइन सेवा, वेब होस्टिङ्ग रहेका छन्।
सेवामूलकतर्फ यान्त्रिक कार्यशाला (वर्कशप), छापाखाना तथा छपाई सम्बन्धी सेवा, निर्माण व्यवसाय, फोटोग्राफी, अस्पताल, नर्सिङ्ग होम, पोलिक्लिनिक, पुनःस्थापना गृह सञ्चालन, फिजियोथेरापी क्लिनिक, आयुर्वेद तथा अन्य वैकल्पिक अस्पताल, शारीरिक व्यायाम, योग(ध्यान तथा अभ्यास केन्द्र सञ्चालन, खेलकुद सेवा,स्वीमिङ्ग पुलमा आउने लगानीले पनि स्वचालित मार्गबाटै स्वीकृति पाउनेछ। यस्तै शीत भण्डार सञ्चालन, फोहोरमैला संकलन तथा सरसफाइ, फोहोरमैला पुनः प्रशोधन, निर्माण सम्बन्धी भारी उपकरण (हेभी इक्विपमेन्ट) भाडा, मर्मत तथा सञ्चालन, पशु चिकित्सा सेवा, स्वास्थ्य परीक्षण (एक्सरे, सिटि स्क्यान, एमआरआई, अल्ट्रा साउण्डजस्ता सेवाहरू तथा स्वास्थ्य परीक्षण
प्रयोगशाला), निर्माण भैसकेका पुर्वाधारहरु सञ्चालन गर्ने (जस्तैः सभा सम्मेलन भवन, इन्धन तह इन्धनजन्य ग्यास आपूर्ति सम्बन्धी पाइप लाइन, गोदामघर तथा भण्डारण, विमानस्थल, रङ्गशाला, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, सडक, विद्युत गृह, रेल्वे सेवा, कार्गो कम्प्लेक्स सेवा सञ्चालन गर्ने) व्यवसाय, कार्गो व्यवसाय (अन्तर्राष्ट्रिय कार्गो व्यवसाय), ड्राइक्लिनिङ्ग व्यवसाय, विज्ञापन सेवा, विज्ञापन सामग्री तयार गर्ने सेवा, माटो परीक्षण (स्वाइल टेस्टिङ) सेवा, स्वास्थ्य (हेल्थ) क्लब, विद्युत् सर्वेक्षण, खनिज अध्ययन तथा अनुसन्धान, उपकरण मर्मत तथा जडान सेवामा भित्रिने लगानीले पनि अटोमेटिक रुटबाटै स्वीकृति पाउन सक्ने मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ।
उत्पादनमूलकतर्फ पशुपन्छी तथा माछाको दाना उत्पादन, पशुपन्छी तथा मत्स्यजन्य मासु प्रशोधन तथा प्याकेजिङ्ग, आधारभूत कच्चा पदार्थबाट तेल बोसो आदि उत्पादन, स्टार्च, ग्लुकोज आदि उत्पादन, बेकरीका वस्तुहरू उत्पादन, कन्फेक्सनरी तथा बिस्कुट उत्पादन, चिनी उत्पादन, पेय पदार्थ उत्पादन (गैरमदिराजन्य), टेक्सटाइल, गार्मेन्ट तथा कपडा बनाउने र पुनः प्रयोग गरी बनाउने, इलेक्ट्रोनिक घरायसी उपकरणहरूको उत्पादन, प्लाष्टिक तथा रबरको प्रयोग गरी वस्तुहरूको उत्पादन, झोला, थैलो, सुटकेस, ट्रली व्याग तथा यस्तै सामान बोक्ने अन्य झोलाको उत्पादन, परम्परागत तथा सांस्कृतिक कलामा आधारित वस्तु
बाहेक काठका सामग्री बनाउने, साबुन, सैम्पु, वासिङ्ग पाउडर, टुथपेस्ट जस्ता टोइलेट्रिस सामग्रीको उत्पादन, काँचको प्रयोग गरी वस्तुहरूको उत्पादन, साइकल, स्कुटर, मोटरसाइकल तथा मोटरगाडी बनाउने र यसमा प्रयोग हुने उपकरण बनाउने, बिजुलीको बत्ती, स्विच, मिटर, मिटर फ्युज, वायरिङ्गको तार, कम्प्रेसर तथा यस्तै अन्य वस्तु बनाउने, मेडिकल, सर्जिकल, अर्थोपेडिक कार्यमा प्रयोग हुने सामान बनाउने क्षेत्रमा पनि स्वचालित मार्गबाटै लगानी स्वीकृत हुने भएको छ।
त्यसैगरी उत्पादनमूलकतर्फ नै विद्युतीय तार उत्पादन, सिमेन्ट, इँट्टा टायल, फलामे छड, ब्याट्री, रासायनिक मल तथा प्रांगारिक मल उत्पादन, लुब्रिकेन्ट उत्पादन, खाँडसरी (सख्खर) उत्पादन, राइस मिल, तेल मिल, मैदा मिल, दाल मिलजस्ता उद्योगहरुमा भित्रिने लगानी पनि स्वचालित मार्गबाटै स्वीकृत हुनेछ।
यसबाहेक सलाई, मैनबत्ती, अगरबत्ती उत्पादन, फेब्रिकेसनका सामग्री, फलामका सामग्री, जस्तापाता उत्पादन, अन्य खाद्य प्रशोधन चाउचाउ, चिया, चिजबलजस्ता वस्तु उत्पादन, इलेक्ट्रोनिक तथा इलेक्ट्रिकल सामग्री उत्पादन, बिजुलीको तार (केबल) उत्पादन, रंगरोगन उत्पादन, कागज, पल्प पेपर, स्टेसनरी सामग्री, पानी प्रशोधन, बिटुमिन तथा बिटुमिन इमल्सन उत्पादन, फर्निचर, प्लाइउड र टायर, ट्युब उत्पादन क्षेत्रमा पनि विदेशी लगानीको प्रक्रियामा स्वचालित मार्गबाटै सेवा प्रदान हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया