युनिकोड
नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्वसञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत जोडिएको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले सुनुवाइ अगाडी बढाएको छ।
मंगलबार विशेष अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल, मेहन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ।
यस प्रकरणमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बस्नेतसहित १९ प्रतिवादी उपर ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख घोटाला गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत वर्ष जेठ १ गते भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
उनी समेतले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) उपकरण तथा प्रणाली खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ।
यसअघि विशेष अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल र हेमन्त रावलको इजलासले यसैसँग सम्बन्धित सर्वोच्चका दुईवटा आदेश मगाउन भनेको थियो।
टेरामक्स प्रणाली खरिद प्रक्रिया रद्द गर्ने गरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट २०७६ वैशाख २० गते भएको निर्णयविरुद्ध भानराइज सोलुसनले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो।
२०७६ जेठ २० गते दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले २०७८ वैशाख १४ गते आदेश दिएको थियो। यही विषयसँग सम्बन्धित अर्को रिट निवेदनमा भएको आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपि पनि सर्वोच्चबाट विशेष अदालतले झिकाइसकेको छ।
के हो बस्नेतविरुद्धको मुद्दा?
पूर्व सञ्चारमन्त्री बस्नेतले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा १८ र २० मा रहेका नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले मात्र प्रयोग गर्न पाउने अधिकार ९नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने नेपाल सरकारमा निहित अधिकार० को अपव्याख्या गरी अन्तर्राष्ट्रिय कल अनुगमनरभीओआईपी नियन्त्रणका लागि उपयुक्त उपकरण र प्रणाली सञ्चालन गर्ने भनी निर्देशन दिएको अख्तियारको आरोप छ।
टेरामक्सका लागि परामर्शदाताको मुख्य काम डिजाइन, डेभलप, सप्लाई, सफ्टवेयरको स्थापना लगायतका कुनै कार्य नगरी सामान आपूर्ति गरेबापत एक अर्ब ११ करोड ६२ लाख ५२ हजार १४३ रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको थियो। भुक्तानी भएको रकमको अतिरिक्त सम्झौता बमोजिम दायीत्व सिर्जना भएको रकम बराबर नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई हानी नोक्सानी हुन गएको अख्तियारको निष्कर्ष छ।
उनले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसूरमा सोही ऐनको दफा १७ ले निर्देश गरे बमोजिम सोही ऐनको दफा ३ मा भएको पहिलो संशोधन पूर्वको दफा ३ को उपदफा ९१० को देहाय ९झ० एवं संशोधन पश्चातको दफा ३ को उपदफा ९१० को देहाय ९ज० बमोजिम कैद र जरिवाना गरी बिगो सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम असूल उपर हुन मागदाबी लिइएको छ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १५ बमोजिमको कसुरजन्य कार्य गरेकोले निज उपर सोही ऐनको दफा १५ बमोजिम कैद र जरिवाना समेतको मागदाबी र सोही ऐनको दफा २४ बमोजिम थप सजाय हुन समेत मागदाबी लिइएको अख्तयारको आरोप पत्रमा उल्लेख छ।
व्यक्तिगत सूचनामा पहुँच पाउने गरी अनधिकृत तबरमा संरचना स्थापना गर्न राज्यको सम्पत्तिको दुरुपयोग गरी हानिनोक्सानी र्पुयाइ भ्रष्टाचार गरेको आरोप मन्त्री बस्नेतसहितका प्रतिवादीहरूलाई लगाइएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७४र७५ को वार्षिक कार्यक्रम सहमतिको लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पठाएकोमा प्राधिकरणको प्रस्तावित कार्यक्रममा समावेश नभएको टेरामक्सको विषयमा तत्कालीन मन्त्री बस्नेतले आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गई एकल रुपमा निर्णय गरी कार्यान्वयनको लागि निर्देशन दिएको भेटिएको छ।
सोही निर्देशन अनुसार नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन पदाधिकारीहरूले एक आपसमा मिलेमतो गरी सर्वोच्च अदालतबाट २०७२ माघ २१ मा जारी भएको आदेशको प्रतिकूल र प्रचलित कानून विपरीत कार्यहरू गरी सार्वजनिक संस्था नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई हानि नोक्सानी गराउने कार्य गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।
नेपाल दुरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४५ र नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०७३ को विनियम १४ ले प्राधिकरणको वार्षिक कार्यक्रम र बजेट तयार गर्ने विधि तोकेको र यस्ता कार्यक्रमको ढाँचा समेत निर्धारित भएको थियो।
तर त्यसविपरीत हुनेगरी तत्कालीन मन्त्री बस्नेतले आयोजना के कति कारणले उपयुक्त छ भन्ने बारेमा सम्भाव्यता अध्ययन नगरी, लागतको आंकलन नगरी, कार्यान्वयन हुने वा नहुने बारेमा यकीन नै नगरी, सम्बन्धित सस्थाले कार्यक्रमको प्रस्ताव नै नगरी, प्रणाली सञ्चालनको लागि आवश्यक कानूनी र नीतिगत प्रबन्ध नै नगरी हस्तक्षेप गरेको अख्तियारको ठहर छ।
सरोकारवाला निकायहरूसँग कुनै छलफल र समन्वय नै नगरी, उक्त कार्यक्रमको खर्च व्यहोर्ने स्रोत र शीर्षकसमेत नखुलाई, कार्यक्रम सञ्चालन अवधिको किटान नगरी, बजेट संचालनको मोडालिटि नतोकी, कार्यक्रम संचालन पश्चात प्राप्त हुने नतिजा एकिन नगरी, मन्त्रालय तथा प्राधिकरणका कर्मचारी र पदाधिकारीहरूको राय सल्लाह नलिई र अनुसन्धान बिना नै अन्तर्राष्ट्रिय कल अनुगमनरभीओआईपी नियन्त्रणका लागि उपयुक्त उपकरणरप्रणाली ९टेरामक्स० सञ्चालन गर्न वार्षिक कार्यक्रम थप गरी पदीय हस्तक्षेप गरेको पनि अख्तियारको आरोप छ।
प्रतिक्रिया