युनिकोड
पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गतको नारायणगढ–हेटौँडा–पथलैया सडकखण्डमा वन्यजन्तुलाई सडक पार गर्न सहज होस् भनेर बनाउन लागिएको भायडक्ट ऋण वा अनुदान केबाट बनाउने भन्ने टुंगो लागेको छैन।
यही द्विविधाले यो सडक खण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) स्वीकृतिमा ढिलाइ भएको छ।
कोरियाली परामर्शदाता सुसङ ईआरएमसी टेक स्टुडिओ अफ इन्जिनरिङको प्राविधिक सहयोगमा सडक विभागअन्तर्गतको आयोजना निर्देशनालय (एडीबी)ले यसको डीपीआर तयार पारिसकेको छ। उक्त डीपीआरमा चितवनको टिकौली जंगल क्षेत्र र बाराको आधाबार जंगलमा २/२ किलोमिटर लामो भायडक्ट बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
यसअनुसार भायडक्टमा ३० मिटरको दूरीमा एक पिल्लर रहनेछन्। दुई किलोमिटर खण्डमा कुल ६७ वटा पिल्लर निर्माण हुनेछ। ती पिल्लरको बीचबाट वन्यजन्तु सडक पार गर्छन्।
डिजाइनअनुसार एउटा भायडक्ट निर्माण गर्न करिब ६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ।
नारायणगढ–हेटौंडा–पथलैया १०० किलोमिटर सडक खण्ड एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा बनाउन खोजिएको हो।
यस सडक खण्ड स्तरोन्नति गर्न करिब ६३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ। दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (सासेक) करिडोरको अधिकतम सिलिङ २० करोड अमेरिकी डलर हो।
एडीबीले उपलब्ध गराउने रकम नारायणगढ–हेटौंडा–पथलैया सडक खण्ड विस्तार गर्न अपुग हुने भएकाले आयोजनाले पहिलो चरणमा नारायणगढ–हेटौंडा ७० किलोमिटर खण्डसम्म मात्र विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ। यस्तै मुग्लिङ–पोखरा खण्डअन्तर्गतको मुग्लिङ–आँबुखैरेनी खण्ड पनि सोही ठेक्कासँगै अघि बढाउने आयोजनाको योजना छ।
२० करोड अमेरिकी डलर ऋण, २ करोड अमेरिकी डलर अनुदान र एडीबीको कर्जाबाट सञ्चालित आयोजनाबाट बचत भएको करिब ८ करोड गरी ३० करोड डलरबाट नारायणगढ–हेटौंडा र मुग्लिङ–आँबुखैरेनी खण्ड स्तरोन्नति गर्ने आयोजनाको लक्ष्य छ। नारायणढ–हेटौंडा भायडक्टसहित करिब ४० अर्ब रुपैयाँ र मुग्लिङ–आँबुखैरेनी खण्ड विस्तार गर्न ४ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ। हेटौंडा–पथलैया ३० किलोमिटर खण्ड अर्को प्याकेजमा विस्तार गरिने आयोजनाले जानकारी दिएको छ।
‘मुग्लिङ–पोखरा सडकखण्ड विस्तारका क्रममा नयाँ रेखांकन कायम गर्नुपरेकाले मुग्लिङ–आँबुखैरेनी ८.२५० किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिका लागि ठेक्का लगाउन सकिएको थिएन। उक्त खण्डमा मर्स्याङ्दी जलविद्युत् परियोजनाअन्तर्गतको पावर स्टेसन छ।
साथै कडा चट्टान र पावर स्टेसनले गर्दा यस खण्डमा मर्स्याङ्दी नदीको दुवै किनारबाट सडक विस्तार गर्ने योजना छ। मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ रेखांकन स्वीकृत गरेसँगै मर्स्याङ्दी नदीको दुवै किनारबाट सडक विस्तार गर्ने बाटो खुल्ला भएको छ’, आयोजना निर्देशक चुडाराज ढकालले भने।
डीपीआर स्वीकृत र एडीबीसँग ऋण सम्झौता भएपश्चात् नारायणगढ–हेटौंडा र मुग्लिङ–आँबुखैरेनी खण्ड स्तरोन्नति गर्न एकै दिनमा ठेक्का निकाल्ने योजनामा आयोजना छ। नारायणगढ–हेटौंडा–पथलैया खण्डको डीपीआरको विषयमा सडक विभाग र आयोजनाबीच एक पटक मात्र छलफल भएको छ। यद्यपि भायडक्टको विषयमा भने ४/५ पटकसम्म छलफल भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए।
‘एडीबीको जोडबलमा डिजाइनमा भायडक्ट राखिएको हो। पर्यावरणीय र वन्यजन्तु र सवारीसाधनको द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न भायडक्ट आवश्यक देखिएको हो। तर भायडक्टको लागत महँगो छ। पर्यावरणमैत्री सडक बनाउने दायित्व नेपालको मात्रै हैन’, ती अधिकारीले भने, ‘यसमा दातृनिकायले पनि सहयोग गर्नुपर्छ।’
सडक विस्तारका लागि एडीबी र सरकारबीच आधिकारिक सहमति नभए पनि विभिन्न चरणमा ऋण सम्झौताका लागि छलफल भइसकेको छ। उक्त छलफलमा एडीबीले टिकौलीमा निर्माण हुने भायडक्टका लागि करिब २ करोड अमेरिकी डलर सहयोग प्रदान गर्ने आशय व्यक्त गरेको छ।
‘भायडक्ट बनाउन लाग्ने सम्पूर्ण खर्च अनुदानमा उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने विभागको आशय छ। तर एडीबीले सम्पूर्ण रकमभन्दा भायडक्टका लागि आवश्यक पर्ने आधा रकम अनुदानमा उपलब्ध गराउने जानकारी दिएको छ’, ती अधिकारीले भने, ‘हेटौंडा–पथलैया खण्डको सडक स्तरोन्नति गर्दा उपलब्ध हुने ऋणमा भने नेपाल सरकार र एडीबी मिलेर अनुदान खोज्न सकिने प्रस्ताव छ।’
सडक स्तरोन्नतिका क्रममा भायडक्टका अलावा विभिन्न खण्डमा वन्यजन्तु पारपथ संरचना तथा नियन्त्रणका उपायहरु समावेश छन्। यसका लागि ठूलो र अति ठूला जनवार सडक पार गर्नका लागि थप ३/३ वटा क्रसिङ पनि उल्लेख गरिएको छ।
अति ठूला वन्यजन्तु क्रसिङको लम्बाइ १५ मिटर र उचाइ ६.५ मिटर तथा ठूला वन्यजन्तु क्रसिङको लम्बाइ १५ मिटर र उचाइ ४.५ मिटर छ। एडीबी र वन्यजन्तु विशेषज्ञहरुले भायडक्टबाहेक पनि क्रसिङ बनाउन सुझाव दिएका छन्। जसले वन्यजन्तु–सवारी साधनबीचका द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न तथा समुदायमा पर्ने अप्रत्यक्ष मानव–वन्यजन्तु प्रभावलाई कम गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
भायडक्ट निर्माणमा एडीबीले सहुलियत उपलब्ध गराउन नसके वन्यजन्तु क्रसिङ डिजाइनबाट हटाएर खर्च कटौती गर्नु पक्षमा सडक विभागका अधिकारीहरु रहेका छन्।
परामर्शदाताले पेस गरेको डिजाइनमा केही सुधार आवश्यक रहेकाले डीपीआर स्वीकार हुन ढिलाइ भएको आयोजना निर्देशक ढकाल बताउँछन्।
‘सुधारसहित डीपीआर पेस गर्न परामर्शदातालाई अनुरोध गरिएको छ। सुधारसहित डिजाइन परामर्शदाताले पेस गर्न सकिरहेको छैन। परिमार्जित डिजाइन प्राप्त भएपछि आवश्यक छलफलको आधारमा डीपीआर स्वीकार हुनेछ’, ढकालले भने।
हालको डिजाइनमा पुलको हाइड्रोलोजी, भायोडक्टमा पैदल यात्रु हिँड्ने बाटो, सुरक्षा प्रबन्धलगायतका विषयहरु सुधार गरेर पेस गर्न परामर्शदातालाई जिम्मेवारी दिइएको उनले बताए।
प्रतिक्रिया