युनिकोड
नेपाल हाल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ‘खैरो सूची’मा छ। जसलाई औपचारिक रूपमा ‘बढी निगरानीमा रहेका क्षेत्राधिकार’ भनिन्छ। उक्त सूचीबाट बाहिर निस्कन नेपालले सन् २०२७ जनवरीसम्म कार्यान्वयन गरिसक्ने आफ्नो योजना कार्यान्वयनमा लैजानु पर्नेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय मूल्याङ्कनकर्ताहरूको निरन्तर निगरानीमा रहेको नेपालले कालो धन ओसारपसारविरुद्धको लडाइँमा वास्तविक प्रगति भएको देखाउन हतार भइसकेको छ।
कालो धन ओसारपसारको निगरानी गर्ने विश्वव्यापी निकाय एफएटीएफले नेपालका कार्यान्वयन र अनुगमन प्रणालीमा गम्भीर कमजोरी देखेपछि नेपाललाई ‘बढी निगरानी’ अर्थात् खैरो सूचीमा राखेको हो।
नेपालले एफएटीएफ र एसिया–प्यासिफिक ग्रुप एपीजीसँग मिलेर कालो धनको ओसारपसार तथा आतंकवादी लगानीविरुद्ध (एएमएल, सीएफटी) का कमजोरीहरू समाधान गर्न सक्रिय रूपमा काम गरिरहेको जनाएको छ।
यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आइतबार अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेल र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागसँग छलफल गर्दै अवस्थाको समीक्षा गरिन्। उक्त, अवसरमा विभागले कालो धनको लगानीको आशंकामा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मात्र १ हजार ६ सय रोपनी जग्गा रोक्का राखेको जानकारी गराएको थियो।
एफएटीएफले उठाएका मुद्दाहरू सम्बोधन गरी सन् २०२७ जनवरीमा खैरो सूचीबाट बाहिरिने प्रयास नेपालले गरिरहे पनि प्रगति भने सुस्त छ। किनकि यस वर्ष एफएटीएफको निर्णयसँगै आएको स्पष्ट सन्देश थियो- नेपालका कानुन कागजमा राम्रो देखिए पनि व्यवहारमा प्रभावकारी छैनन्।
सन्देश के पनि थियो भने कालो धनको ओसारपसार र आतंकवादी लगानीविरुद्ध नियम, कानुन र संयन्त्र बनाइए पनि नेपाल सरकारले व्यवहारमा ठोस परिणाम देखाउन सकेको छैन। अनुसन्धान, अभियोजन र सम्पत्ति जफतजस्ता उपलब्धि न्यून छन्। यसको कारण सरकारको असक्षमता मात्र नभई थर्मल गन ग्याङजस्ता बदनाम गिरोह र बिचौलियाहरूसँग यसअघिका सरकारहरूको साँठगाँठ पनि रहेको आरोप छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले आइतबार प्रधानमन्त्री कार्कीलाई काठमाडौं उपत्यकाभित्र मात्र १,६०० रोपनी जग्गा कालो धनको ओसारपसारको आशंकामा रोक्का गरिएको जानकारी दिए पनि खैरो सूचीबाट बाहिरिन यसअघिका सरकारको उदासीनता र समयसीमाभित्र आवश्यक सर्त पूरा गर्न नसकेका कारण सहज भने छैन। किनकि यसअघिका सरकारका क्रियाकलपले नेपाल अत्यधिक जोखिमयुक्त क्षेत्राधिकार अर्थात् ‘कालो सूची’मा पर्ने खतरा अझै छ।
यदि नेपाल कालो सूचीमा परेमा कडा आर्थिक प्रतिबन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय एक्लोपनको सामना गर्नुपर्नेछ।
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपाललाई खैरो सूचीबाट बाहिर ल्याउन कोसिस गरेको बताए पनि व्यवहारमा भने थर्मल गन ग्याङजस्ता बिचौलिया समूहलाई संरक्षण गरेको आरोप छ। ती गिरोहहरू अवैध तथा शंकास्पद कालोधनको कारोबारसहित धेरै प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोप छ। नियामक निकायहरूमा आफ्ना मान्छे नियुक्त गरेर ती संस्थाहरू कब्जा गरी कालोधनलाई सेतो बनाउन उनीहरू सक्रिय रहेको आरोप पनि छ।
ओली सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग तथा नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेका ती गिरोहका मुद्दा फिर्ता लिएका कारण पनि नेपालको अवस्था झन् बिग्रिएको धेरैको बुझाई छ।
शंकास्पद कारोबारको अनुसन्धान नगर्न लगातार राजनीतिक नेतृत्वबाट दबाब आउने भएकाले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा प्रमुख बारम्बार फेरिइरहेका छन्। जसका कारण अनुसन्धान प्रभावित भएको तथा विभागको कुनै पनि अनुसन्धान निचोडमा पुग्न नसकेको स्थिति छ।
'हामी अनुसन्धानका लागि मात्र जिम्मेवार हौँ,' सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक गजेन्द्र ठाकुरले भने।
थर्मल गन ग्याङका दीपक भट्टसहितका व्यक्तिविरुद्धका मुद्दा ओली सरकारले फिर्ता लिएका कारण कसलाई अनुसन्धान गर्ने, कसलाई नगर्ने भन्नेमा विभाग अलमलमा परेको छ।
'यस्तो अलमलले नेपाललाई अझै जोखिमपूर्ण अवस्थातर्फ लैजान सक्छ, किनकि एफएटीएफले नजिकबाट निगरानी गरिरहेको छ,' अनुसन्धानमा संलग्न विभागका अधिकारीले भने।
यद्यपि राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले एफएटीएफको समीक्षाका लागि प्रस्तुत गर्ने एजेन्डा तयारी गरिरहेका छन्। आइतबार अर्थमन्त्री खनाल र गभर्नर पौडेलले प्रधानमन्त्रीलाई यसबारे जानकारी गराएका थिए। कालो धन ओसारपसार केवल बिचौलियामाझ मात्र नभई सहकारी क्षेत्रमा संलग्न राजनीतिक नेताहरूमाझ पनि व्यापक छ। धेरै सहकारी राजनीतिक नेता र उनीहरूको परिवारले चलाइरहेका छन्, जहाँ जनताको पैसा ठगी हुँदासमेत दल र कानुन कार्यान्वयन निकायले संरक्षण दिइरहेको आरोप छ।
एफएटीएफले विशेष गरी ‘राजनीतिक रूपमा प्रभावशाली व्यक्ति’ (पेप्स) माथि ध्यान केन्द्रित गर्ने गरेको छ, किनकि उनीहरूले आफ्नो राजनीतिक प्रभावको दुरुपयोग गरी अवैध धन लुकाउन सक्ने क्षमता राख्छन्। नेपालको तयारीबारे जानकार अधिकारीहरूका अनुसार एफएटीएफले वित्तीय सूचना इकाइ, कानुन कार्यान्वयन निकाय र नियामक संस्थाबीच समन्वय तथा मापनयोग्य नतिजा पनि खोजेको छ।
'यसपटक एफएटीएफले नयाँ कानुन वा कागजी योजनामा चासो राखेको छैन, उसले मुद्दा, संख्या र नतिजाजस्ता ठोस परिणाम चाहेको छ,' ती अधिकारी भन्छन् ।
अघिल्लो मूल्याङ्कनमा एफएटीएफले कालो धनको ओसारपसार र आतंकवादी लगानीको प्रमुख जोखिमबारे सीमित बुझाइ, सहकारी, क्यासिनो र घरजग्गा कारोबारजस्ता उच्च जोखिम क्षेत्रको कमजोर निगरानी, र हुन्डीजस्ता अवैध रकम ओसारपसारका सञ्जालविरुद्ध पर्याप्त कारबाही नभएको उल्लेख गरेको थियो।
अभियोजन र सम्पत्ति जफत गर्ने घटनाको कमीले नेपाल आफ्नै कानुन कार्यान्वयन गर्न सक्षम छ कि छैन भन्नेमा पनि प्रश्न उठेको छ।
त्यसैले यसपटक नेपालले आफ्नो प्रतिबद्धता व्यवहारमा उतारेको प्रमाणित गर्नुपर्नेछ। विश्लेषकहरूका अनुसार खैरो सूचीमा रहिरहँदा नेपालको छवि बिग्रन सक्छ, विदेशी लगानी घट्न सक्छ र अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार झन्झटिलो बन्न सक्छ।
'खैरो सूचीले नेपाललाई विश्व प्रणालीबाट बाहिर त निकाल्दैन, तर व्यापार लागत बढाउँछ,' एक बैंकर भन्छन्।
यता नेपालले खैरो सूचीबाट बाहिरिन छोटो अवधिको कार्ययोजना बनाइसकेको दाबी अधिकारीहरू गर्छन्। अद्यावधिक राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कन सार्वजनिक गर्ने, जोखिममा आधारित निरीक्षण गर्ने, हुन्डी र बिचौलियामाथि कारबाही गर्ने प्राथमिकता तय गरिएको पनि अधिकारीहरूको दाबी छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको वित्तीय जानकारी एकाइले शंकास्पद कारोबार प्रतिवेदन, त्यसमा भएका कारबाही र अनुसन्धानको विस्तृत विवरण प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ। अनिवार्य प्रतिवेदन प्रणालीका कारण पछिल्ला वर्षहरूमा शंकास्पद कारोबारको संख्या पनि बढेको छ।
'हामीले उद्देश्य होइन, प्रभावकारिता प्रमाणित गर्नुपर्छ,' विभागका अधिकारी भन्छन्, 'विश्वसनीय संख्या देखाउन सके एफएटीएफलाई विश्वस्त पार्न सकिन्छ।'
विशेषज्ञहरूले कम्तीमा एउटा ठूलो सम्पत्ति जफत वा रोक्का प्रकरण देखाउन सुझाव दिएका छन्।
'अवैध आम्दानी पत्ता लगाई रोक्का गरिएको स्पष्ट उदाहरणले नीति कागजबाट व्यवहारमा गएको सन्देश दिन्छ,' उनीहरूको बुझाइ छ।
एफएटीएफ बैठकअघि उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाउन आवश्यक रहेको पनि उनीहरूको बुझाइ छ। वित्तीय जानकारी एकाइ, राष्ट्र बैंक, प्रहरी र अभियोजकबीचको समन्वयलाई पनि एफएटीएफले ‘अत्यन्त महत्वपूर्ण’ मानेको छ।
तर प्रशासनिक निष्कृयता र अधिकारको दोहोरोपन चुनौतीकै रूपमा रहेका कारण सबै निकायले आ–आफ्नो रूपमा काम गरे पनि एफएटीएफले भनेझैं एउटै लयमा काम नभएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो।
नेपालको टोलीले अघिल्लो समीक्षापछिका सबै कामकारबाही समेटिएको फाइल तयार गरेको छ। र, यदि थप निरीक्षण, स्पष्ट देखिने कारबाही र वास्तविक सम्पत्ति जफत देखाउन सके, आगामी वर्षदेखि नेपाल खैरो सूचीबाट बाहिरिने प्रक्रिया सुरु हुन सक्छ।
मूल्याङ्कनकर्तालाई विश्वस्त पार्न नसके नेपाल अझै लामो समय विश्वव्यापी निगरानीमा बस्नुपर्ने जोखिम छ। लगानी आकर्षित गर्न र आर्थिक विश्वास पुनःनिर्माण गर्न संघर्षरत नेपालका लागि भदौ २३ र २४ को जेन–जी आन्दोलनपछि यो अझ ठूलो झड्का हुन्छ। जेन–जी आन्दोलनले पनि ‘भ्रष्टाचारमुक्त नेपाल’, पारदर्शिता र जवाफदेहिता माग गरेको थियो।
प्रतिक्रिया