युनिकोड
नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंकबीच सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तथा सेवा विस्तार सुधार र सुदृढीकरण कार्यक्रमको सबप्रोग्रम २का लागि सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयमा बुधबार एसियाली विकास बैंकसँग सम्झौता गरिएको हो। उक्त कार्यक्रमका लागि नेपाल सरकारलाई १०० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको नीतिमा आधारित ऋण सहायता उपलब्ध गराइएको छ।
प्रस्तुत ऋण सहायताको ग्रेस अवधि ८ वर्ष सहित भुक्तानी अवधि २४ वर्षको हुनेछ। सन् २०३४ फेब्रुअरी १ सम्म ग्रेस अवधि रहेको प्रस्तुत ऋणको ग्रेस अवधिसम्म ब्याजदर १ प्रतिशत हुने र त्यस पश्चात १.५ प्रतिशत ब्याजदर रहनेछ।
ऋण सम्झौतामा अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्याय र एसियाली विकास बैंकका तर्फबाट नेपाल आवासीय नियोगका देशीय निर्देशक आनो कुश्वाले हस्ताक्षर गरे। समारोहमा सह–सचिव डा. धनीराम शर्माले नेपालको खर्च तथा वित्तीय व्यवस्थापन र अन्तर- सरकारको स्रोत व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने यस कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको बताएका थिए।
सम्झौतामा हस्ताक्षरपछि निर्देशक कुश्वा तथा अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले सम्बोधन गर्दै सहकार्यलाई निरन्तर र थप प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।
नेपालको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनका लागि सार्वजनिक स्रोतहरुको प्रभावकारी उपयोग गर्दै सेवा प्रवाहलाई सुदृढ बनाउने कार्यमा यस कार्यक्रमको योगदान रहनेछ। यसले वित्तीय अनुशासन कायम राख्न, बजेट निर्माण तथा खर्च व्यवस्थापन सुधार गर्न, स्थानीय सरकारलाई थप सबलीकरण गर्न र समग्र विकास परिणामलाई नतिजामुखी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालय तथा एसियाली विकास बैंकका वरिष्ठ अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
प्रतिक्रिया