युनिकोड
नेपालले मौरिसस सरकारलाई दुई देशबीचको दोहोरो करमुक्ति सम्झौता खारेज भएको औपचारिक जानकारी गराएको छ।
आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार मौरिसससँग सन् १९९९ अगस्ट ३ मा द्विपक्षीय दोहोरो करमुक्ति सम्झौता भएको थियो। यो सम्झौता नेपालले खारेज गरेको हो।
सरकारको तर्फबाट तोकिएका सक्षम अधिकारीको हैसियतले आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले आज कूटनीतिक माध्यमबाट डीटीएएको धारा २९, उपधारा १ (समाप्तिसम्बन्धी प्रावधान) बमोजिम सम्झौता खारेज गरिएको औपचारिक पत्र पठाएका हुन्।
सरकारको यो रणनीतिक निर्णय घरेलु कानुन र विश्वव्यापी कर वातावरण दुवैमा भएका महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरुसाग आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय कर संरचनालाई एकरुप बनाउन आवश्यक भएकोले लिइएको जनाइएको छ।
घरेलु परिवर्तन : नेपालले लागू गरेको आयकर ऐन २०५८ (सन् २००२) ले सन्धि कार्यान्वयनमा प्रभावित पार्ने आधुनिक कर दुरुपयोग नियन्त्रण प्रावधानहरु समावेश गरेको छ। यसमा विशेषगरी ऐनको दफा ७३.(५) अन्तर्गत सीमित लाभसम्बन्धी प्रावधान समावेश छ।
विश्वव्यापी कर सहयोग : सन् १९९९ पछिको अवधिमा विश्वव्यापी कर शासनमा आमूल परिवर्तनहरु आएका छन्, उदाहरणका लागि ओईसीडीको कर आधार कटौती तथा मुनाफा स्थानान्तरण (बीईपीएस) परियोजनाजस्ता पहलहरुमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय कर सम्झौताहरुमा बढी पारदर्शिता र कर दुरुपयोग नियन्त्रणको माग हुने गर्छ। यो खारेजीले नयाँ विश्वव्यापी न्यूनतम मापदण्डहरुको पालना गर्ने समकालीन सम्झौताका लागि मार्गप्रशस्त गरेको छ।
सम्झौता खारेज भए पनि नेपालले मौरिसससँग द्विपक्षीय आर्थिक र कर सहयोगलाई प्रवद्र्धन गर्न सक्रिय रुपमा लागिरहने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यसमा नयाँ, आधुनिक दोहोरो करमुक्ति सम्झौता (डीटीएए) र द्विपक्षीय लगानी संरक्षण सम्झौता (बिपा)मा वार्ता गर्ने सम्भावनालाई अझ खुला गरेको नेपाल सरकारको भनाइ छ।
कुनै पनि भावी सम्झौता पारस्पिरिक हित, अधिक पारदर्शिता र परिवर्तन भएको घरेलु तथा विश्वव्यापी आर्थिक वातावरणसँग एकरुपताका आधारमा गरिनेछ।
मौजुदा डीटीएए खारेजीको मिति धारा २९ मा उल्लिखित प्रावधानहरुअनुसार नेपालको हकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को साउन १ देखि कायम हुनेछ।
प्रतिक्रिया