युनिकोड
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पद विवादमा सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नाटकीय परिवर्तन भएको छ। अदालतले परमादेश जारी गर्दै पूर्व कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पदमा पुनर्बहाल गर्न आदेश दिएसँगै उर्जा, जलस्रोतमन्त्री कुलमान घिसिङको रोजाइमा प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका मनोज सिलवाल बिदा बसेका छन्।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सोमबार शाक्यको पक्षमा परमादेश जारी गरेको थियो। अदालतको आदेशमा शाक्यलाई तत्कालै नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा पुनर्बहाल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले गत असोज ५ गते शाक्यलाई हटाएर मनोज सिलवाललाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेका थिए।मन्त्रिपरिषद्ले शाक्यलाई प्राधिकरणबाट हटाएर जल तथा ऊर्जा आयोगको विशिष्ट श्रेणीको विशेषज्ञ पदमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो। शाक्यले आफूलाई कानुन विपरीत हटाइएको भन्दै सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
अदालतको निर्णयलाई सम्मान गर्दै कुलमान रोजाइका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाल मंगलबारदेखि नै बिदामा बसेको प्राधिकरण स्रोतले नेपालखबरलाई बतायो।
कार्यलय जाँदै शाक्य
सर्वोच्च अदालतको परमादेशसँगै पुनर्बहाल भएका हितेन्द्रदेव शाक्यले बुधबार नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमा आफ्नो कार्यभार सम्हाल्ने तयारी गरेका छन्। प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालयमा उनलाई स्वागत गर्ने तयारी छ।
तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङले असोज ५ गते शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएका थिए। मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई प्राधिकरणबाट हटाएर जल तथा ऊर्जा आयोगको विशिष्ट श्रेणीको विशेषज्ञ पदमा सरुवा गरेका थियो।
शाक्यले आफूलाई कानुन विपरीत हटाइएको भन्दै सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। आफ्नो कार्यकाल बाँकी रहँदै बिना कुनै उचित कारण र कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी हटाइएको उनको जिकिर थियो। लामो सुनुवाइपछि सर्वोच्चले शाक्यको पक्षमा फैसला सुनाउँदै सरकारको सरुवा निर्णयलाई बदर गरिदिएको हो।
प्रतिक्रिया