रवि सिंहको प्रश्न– १५ वर्षदेखिको ठेक्का तोडियो, परियोजना प्रमुखलाई कारबाही गरियो त?

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण व्यवसायीलाई पुर्वाग्राही ढंगले रुग्ण ठेक्का तोडिएको बताएका छन्।

नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघसँगको सहकार्यमा मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापन सम्बन्धी’ सरोकारवाला निकायसँग संवाद कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्।

निर्माण व्यवसायी ‘भिक्टिम’ हुने गरी ठेक्का तोडिएको गुनासो गर्दै उनले सरकारको यो कदमले निर्माण व्यवसायी धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको उल्लेख गरे। निर्माण व्यवसायीलाई समाप्त पार्न खोजिएको बताए।

‘१५ वर्षदेखिको ठेक्का तोडियो। तर, यस १५ वर्षको अवधिमा परियोजना प्रमुखलाई कारबाही गरियो त ? छैन। एउटा कम्पनीको तीन अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ कार्य सम्पादन जफत भएको छ। त्यो कम्पनी अव सञ्चालक योग्य छ त ? ,’ उनले भने, ‘२९ महिनासम्म म्याद थप नगर्ने कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने कि नगर्ने ?’

ठेक्का तोड्दा पूर्वाधार क्षेत्र मात्रै होइन, आर्थिक क्षेत्र नै प्रभावित हुने उनले बताए। ‘ठेक्का तोडिदा आपुर्ति श्रृंखला प्रभावित हुन्छ। त्यसले उद्योगहरु प्रभावित हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसले समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित हुन्छ।’

अहिले निर्माण व्यवसायीको अपमान त गरियो नै। त्यसमाथि निर्माण व्यवसायी उठ्नै नसक्ने गरि ठेक्का तोडिएको उनले बताए। 

राजनीतिक नेताहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रीय परियोजनालाई मात्रै प्राथमिकता राख्दा ठेक्का रुग्ण भएको उनले बताए।

‘राजनीतिक नेतृत्व जति जिम्मेवार छन्, त्यति नै जिम्मेवार सचिव, बिभागका महानिर्देशक र परियोजना प्रमुख पनि छन्। १० लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन भएकोमा ४६ करोडको ठेक्का लगाउने काम गरिन्छ। पुर्व तयारीको काम नै भएको हुँदैन,’ उनले भने, ‘अहिले अहिले जति पनि ठेक्का तोडिएका छन्। ती वस्तुगत नभएर प्रचारवादी छन्।’

अब ठेक्का रुग्ण हुन नदिने गरी सरकारकाले काम गर्नुपर्ने पनि उनले बताए। ‘जति तदारुक्ता ठेक्का तोड्न दिइयो। त्यति तदारुक्ता भविष्यमा ठेक्का रुग्ण हुन नदिने गरि काम गर्न सरकारले सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यस्तै, जथाभावी रुपमा निर्माण व्यवसायीलाई कालोसुचीमा राख्ने राष्ट्र बैंकको नीतिले पनि ठेक्का रग्ण भएको छ। जेभी ठेक्कामा एउट कम्पनीले गरेको गल्तीले अन्य कम्पनीहरु मर्कामा परेका छन्।’