नेपाल राष्ट्र बैंकले प्राकृतिक विपत्तिमा परेका जिल्लामा बैंक तथा वित्तहरुले प्रवाह गरेको कर्जा न्यूनतम ब्याज असुल गरी एकपटकको लागि पुनर्संरचना÷पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
विपत्तिका कारण असर पुगेका अन्य जिल्लाका उद्यम÷व्यवसायका लागि प्रवाहित कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज असुल गरी उक्त सुविधा प्रदान गर्न सकिने केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ।
39
Shares

प्रतिक्रिया