युनिकोड
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अगुवाइमा सङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने १ हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा १२ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर गैरआवासीय (एनआरएन) तथा वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीलाई दिने प्रस्ताव गरिएको छ।
आयोजनाको लागत निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक एक अर्ब ५१ करोड २७ लाख अमेरिकी डलर हुने अनुमान गरी आयोजनाको वित्तीय विश्लेषण र वित्तीय ढाँचा तयार गरिएको छ।
लागतलाई हाल प्रचलित विनियमन दर प्रतिअमेरिकी डलर १४१ रुपैयाँका दरले रूपान्तरण गर्दा निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक कुल लागत २ खर्ब १३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ छ। आयोजनाको निर्माण अवधिको ब्याजसहित २ खर्ब ३९ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ छ। जसमा स्वपुँजी (इक्विटी) ३० प्रतिशत अर्थात् ७१ अर्ब ९४ करोड रहने छ। कुल लागतको ७० प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ रहनेगरी वित्तीय व्यवस्थापनको प्रस्ताव गरिएको छ।
आयोजनाको निर्माण अवधि ७ वर्ष रहने र त्यस अवधिको वार्षिक ब्याजदर ७ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ। वित्तीय व्यवस्थापन प्रस्तावलाई आयोजनाको प्रवर्धक अपर अरुण हाइड्रो-इलेक्ट्रिक लिमिटेडले पारित गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा पेस गरेको थियो।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले कम्पनीको उक्त प्रस्ताव अनुमोदन गरी आवश्यक निर्णयका लागि सरकारसमक्ष पेस गर्ने निर्णय गरेको छ।
आयोजनामा एनआरएन, विदेशमा रोजगारीमा रहेका नेपाली, आयोजना प्रभावित, देशभरका सर्वसाधारणलगायतले लगानी गर्न पाउने गरी स्वदेशी लगानीमा अपर अरुणको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न लागिएको मन्त्री घिसिङले बताए।
उनले वित्तीय व्यवस्थापन जतिसक्दो छिटो सम्पन्न गरी आयोजनालाई निर्माणमा लैजाने गरी काम भइरहेको जानकारी दिए।
आयोजनामा लगानी हुने इक्विटीको ५१ प्रतिशत संस्थापक र ४९ प्रतिशत सेयर साधारण सेयर निष्काशन गरी रकम संकलनको प्रस्ताव गरिएको छ। संस्थापनबाट ३६ अर्ब ६९ करोड र साधारण सेयर निष्काशनबाट ३५ करोड २५ लाख रुपैयाँ लगानी हुनेछ। ४९ प्रतिशत साधारण सेयरमध्ये १८ प्रतिशत एनआरएन तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई छुट्याइएको छ।
त्यस्तै ७ अर्ब १९ करोड (१० प्रतिशत) आयोजना प्रभावित क्षेत्र तथा सङ्खुवासभा जिल्लाबासीलाई, १२ अर्ब ९५ करोड (१८ प्रतिशत) रुपैयाँ देशभरका सर्वसाधारणलाई, १ अर्ब ४४ करोड (२ प्रतिशत) पिछडिएको क्षेत्र र ७१ करोड ९४ लाख प्रवर्धक निकायका कर्मचारीलाई छुट्याइएको छ।
आयोजनाको प्रवर्धक कम्पनीमा प्राधिकरणको ४१ प्रतिशत संस्थापक सेयर अर्थात् २९ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँको लगानी रहनेछ। १ अर्ब ४४ करोड (२/२ प्रतिशत) प्राधिकरणका सहायक कम्पनी, कर्मचारी सञ्चय कोष एवम् बिमा तथा पुनर्बिमा कम्पनीको, ७१ करोड ९३ लाख लाख/७१ करोड ९३ लाख लाख (१ प्रतिशत) नागरिक लगानी कोष, एचआइडीसीएल, प्रदेश एवम् स्थानीय सरकारको र ३५ करोड ९७ लाख/३५ करोड ९७ लाख रुपैयाँ (०.५/०.५ प्रतिशत) नेपाल टेलिकम तथा सामाजिक सुरक्षाको कोषको संस्थापक लगानी रहनेछ।
आयोजनाको निर्माणका प्राधिकरणको सहायक कम्पनी अपर अरुण हाइड्रो-इलेक्ट्रिक लिमिटेडल स्थापना भइसकेको छ। आयोजनाको निर्माण पूर्व चरणमा हालसम्म भएको सम्पूर्ण लगानी प्रबन्ध प्राधिकरणबाटै भइरहेको छ। आयोजना जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममा सूचीकृत भएको छ। त्यसैले कुल इक्विटीमध्ये ५१ प्रतिशत संस्थापक र ४९ प्रतिशत साधारण सेयरधनी कायम गरिएको हो।
आयोजना सम्पन्न गर्न १ खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ ऋण आवश्यक पर्ने देखिएको छ। आन्तरिक स्रोतबाट वित्तीय प्रबन्ध गर्ने र आयोजनामा सरकारबाट ऋण लगानी नहुने गरी वित्तीय व्यवस्थापन प्रस्ताव गरिएको छ। वित्तीय प्रबन्ध गर्न सहज हुने, लागत कम गर्ने, लगानी जोखिम न्यूनीकरण गर्न सहयोग हुने तथा विभिन्न स्रोत र क्षेत्रको आन्तरिक पुँजीको उच्चतम उपभोग हुने गरी मिश्रित लगानी प्रणाली अवलम्बन गरी आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन प्रस्ताव गरिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले बताए।
आयोजनाको कूल ऋणको ४५ प्रतिशत सहुलितपूर्ण सहवित्तीयकरणमार्फत लगानी प्रस्ताव गरिएको छ। जसमा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, एचआइडीसीएल, नेपाल टेलिकम, वीमा तथा पुनर्बिमा कम्पनीबाट कर्जा लिन सकिने प्रस्ताव छ। यसबाट ७५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ लगानी हुनेछ।
अपर अरुणमा लगानीका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थगाको अनिवार्य तरलता अनुपातमा गणना गर्ने गरी आयोजनामा आवश्यक ऋणको ३० प्रतिशतको हुन आउने ५० अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बराबरको ऊर्जा बन्ड जारी गरी रकम संकलनको प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहवित्तीयकरणमार्फत ४१ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ संकलनको प्रस्ताव गरिएको छ। आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भई व्यावसायिक उत्पादन सुरु भएको पहिलो वर्षमा २७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। ८ वर्षसम्म वार्षिक ३ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि प्राप्त भएपश्चात् आयोजना अवधिभर आयोजनाको आम्दानी ३४ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ हुनेछ।
आयोजनाको व्यावसायिक विद्युत् उत्पादन सुरु भएको वर्षको औसत पीपीए दर प्रतियुनिट ६.३ पैसा हुने अनुमान गरिएको छ। ८ वर्षसम्म वार्षिक ३ प्रतिशत मूल्यवृद्धि पाएपछि आयोजना अवधिभर पीपीए दर औसत रूपमा प्रतियुनिट ७.८ रुपैयाँ हुने प्रक्षेपण छ।
आयोजनाबाट वार्षिक रूपमा ४ अर्ब ५३ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुनेछ। आयोजनाको हाल निर्माणपूर्वका काम भइरहेका छन्। भौगोलिक रूपमा विकट र जटिल रहेको आयोजनाको विद्युत्गृहबाट बाँधस्थलसम्म पुग्ने २१ किलोमिटर पहुँच सडक निर्माण भइरहेको छ।
भोटखोला गाउँपालिका-४ गोलाबजार नजिक छोङराङमा प्रस्तावित विद्युत्गृहबाट माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने सोही गाउँपालिकाको वडा नं २ चेपुवा गाउँनजिक बाँध निर्माणस्थलसम्म पुग्ने पहुँच सडक निर्माणाधीन छ। छोङराङसम्म कोसी राजमार्ग पुगेको छ। कोसी राजमार्गलाई छाडेर आयाजनास्थलतर्फ जान अरुण नदीमा ७० मिटर लम्बाइ भएको स्टिल आर्क पुल निर्माण भइरहेको छ।
प्रतिक्रिया